आशा सेविकांचा एकदिवसीय लाक्षणिक संप

आशा, गटप्रवर्तक यांना शासकीय कर्मचाऱ्यांचा दर्जा द्यावा. सामाजिक सुरक्षा, पेन्शन, मेडिकल योजना लागू करावी. ४५ व्या श्रम आयोगाच्या शिफारशीनुसार आशा व गटप्रवर्तक यांना किमान २२ हजार रुपये वेतन लागू करावे. ग्रामपंचायतीच्या उपलब्ध निधीतून आशा व गटप्रवर्तकांना एक हजार रुपये प्रोत्साहन भत्ता मागील फरकासह एप्रिल २०२० पासून देण्यात यावा. कोविड लसीकरणासाठी आशांची बंधनकारक नसतानाही सेवा लावली जात आहे.

ठळक मुद्देझेडपी, जिल्हा कचेरीसमाेर आंदोलन; आरोग्य यंत्रणेवर परिणाम

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : शासनाकडे प्रलंबित असलेल्या  विविध मागण्यांसाठी आशा व गटप्रवर्तक संघटना (आयटक) ने १५ जून रोजी एकदिवसीय लाक्षणिक संप केला. जिल्हा परिषद व जिल्हाधिकारी कार्यालयापुढे आशा वर्कर-गटप्रवर्तक संघटनेने आंदोलन करीत मागण्यांकडे लक्ष वेधले.
आशा, गटप्रवर्तक यांना शासकीय कर्मचाऱ्यांचा दर्जा द्यावा. सामाजिक सुरक्षा, पेन्शन, मेडिकल योजना लागू करावी. ४५ व्या श्रम आयोगाच्या शिफारशीनुसार आशा व गटप्रवर्तक यांना किमान २२ हजार रुपये वेतन लागू करावे. ग्रामपंचायतीच्या उपलब्ध निधीतून आशा व गटप्रवर्तकांना एक हजार रुपये प्रोत्साहन भत्ता मागील फरकासह एप्रिल २०२० पासून देण्यात यावा. कोविड लसीकरणासाठी आशांची बंधनकारक नसतानाही सेवा लावली जात आहे. त्यासाठी मानधनाची विशेष तरतूद करण्यात यावी. प्रतिदिन ५०० रुपये भत्ता देण्यात यावा  आदी १५ मागण्यांसाठी हा संप पुकारण्यात आला हाेता. शासनाने याबाबत  तातडीने निर्णय घ्यावा, अशी मागणी आंदोलकांनी केली आहे. 
आंदोलनात सीटूचे सुभाष पांडे, वंदना बुरांडे तसेच आयटकचे सविता आकोलकर, प्रफुल्ल देशमुख यांच्यासह मोठ्या संख्येने आशा सेविका व गटप्रवर्तक सहभागी झाल्या होत्या.