आशा वर्कर,गटप्रवर्तकांची जिल्हा परिषदेवर धडक

मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना निवेदन; थकीत मानधन देण्याची मागणी

अमरावती : कोरोनाच्या संकटकाळात जिवाची पर्वा न करता रुग्णांच्या सेवेत रात्रंदिवस काम करणाऱ्या आशा वर्कर व गटप्रवर्तक आदींना शासनाने दिलेल्या आश्वासनानुसार अंमलबजावणी झालेली नाही. त्यामुळे न्याय्य मागणीसाठी मंगळवारी आयटकशी संलग्न महाराष्ट्र राज्य आशा वर्कर व गटप्रवर्तक संघटनेने जिल्हा परिषदेवर धडक दिली. मागणीचे निवेदन मुख्य कार्यकारी अधिकारी अविश्यांत पंडा यांना दिले आहे.

आशा वर्कर व गटप्रवर्तकांच्या प्रमुख मागण्यांमध्ये राज्यातील ७० हजार आशा व गटप्रवर्तक महिलांना गत ऑक्टोबर महिन्यात जाहीर केल्याप्रमाणे सुधारित वेतनश्रेणी लागू करावी. आशांना दरमहा १५५०० वेतन द्यावे व गटप्रवर्तक महिलांना २१ हजार रुपये किमान वेतन द्यावे. आरोग्य विभागातील रिक्त पदाच्यावर केलेल्या कामाच्या अनुभवानुसार आशा व गटप्रवर्तक महिलांना शासकीय सेवेत कायम करावे. शासनाने जाहीर केल्यानुसार आशा व गटप्रवर्तक महिलांना प्रत्यक्षात मोबाईल दिल्याशिवाय या महिलांकडून अधिकाऱ्यांनी ऑनलाईन माहिती मागू नये. आशा व गटप्रवर्तक महिलांवर कामासाठी दबाब टाकणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी. गटप्रवर्तक महिलांना ११ महिन्यांची ऑर्डर न देता कायमस्वरूपी आदेश द्यावेत, अशा विविध मागण्यासाठी आशा व गटप्रवर्तक संघटनेने जिल्हा परिषद गाठली. यावेळी संघटनेचे सचिव प्रफुल्ल देशमुख, आशा गायगोले, अंतकला बाेरकर, किरण उगले, विद्या रामटेके, सारिका करवाडे, लक्ष्मी खंडारे, अर्चना निंभोकर, वंदना इंगोले आदी उपस्थित होते.