विद्यार्थ्यांना कोंबून नेणाऱ्या आश्रमशाळेची राष्ट्रपतींकडे तक्रार; मान्यता रद्द करण्याची आदिवासी संघटनेची मागणी

बोराळा येथील शाळेवर मेहरबान का? जिल्हा प्रशासनाची भूमिका संशयास्पद

परतवाडा (अमरावती) : चांदूर बाजार तालुक्यातील बोराळा येथील पुण्यश्लोक वीर अहिल्यादेवी विमुक्त जाती, भटक्या जमाती प्राथमिक मराठी आश्रमशाळेतील विद्यार्थ्यांना १७ आसनी वाहनात ५७ विद्यार्थी कोंबून नेल्याप्रकरणी शाळेची मान्यता रद्द करण्याची मागणी राष्ट्रपतींसह मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री व संबंधित मंत्री आणि अधिकाऱ्यांना करण्यात आली आहे. जिल्हा प्रशासनाने कुठलीच कारवाई अजून न केल्याने आदिवासींनी संताप व्यक्त केला आहे.

दिवाळी सुटीदरम्यान चिमुकल्या आदिवासी विद्यार्थ्यांना १७ आसनी वाहनात कोंबून नेण्यात आले. परतवाड्यात हा प्रकार किशोर वाघमारे व सागर व्यास या सामाजिक कार्यकर्त्यांनी उघड केला. पोलिसांना पाचरण केले. पोलिसांनी कारवाईसाठी न्यायालयात प्रकरण पाठवले. दंडात्मक कारवाईचा प्रस्ताव झाला; परंतु आदिवासी विद्यार्थ्यांशी जीवघेणा खेळ करणाऱ्या आश्रमशाळेवर कुठलीच कारवाई झाली नाही. यासंदर्भात शाळा प्रशासनावर कारवाईसह मान्यता रद्द करण्याची मागणी आदिवासी संघटनांनी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्याकडे लेखी तक्रारीद्वारे केली आहे.

पटसंख्या, सुविधांची चौकशी करा

चांदूर बाजार तालुक्यातील बोराळा येथे येथे चंद्रपुरी महाराज शिक्षण प्रसारक मंडळामार्फत पुण्यश्लोक वीर अहिल्यादेवी विमुक्त जाती, भटक्या जमाती प्राथमिक मराठी आश्रमशाळेला शासनामार्फत शंभर टक्के अनुदान प्रदान केले आहे. आश्रमशाळेत मेळघाटातील आदिवासी मुलांची संस्थेचे लोक स्वत: जाऊन प्रवेश करतात. मात्र, उपस्थिती नाममात्र असते. शाळेमध्ये व वसतिगृहात शासन निर्णयानुसार कोणत्याच प्रकारची सुविधा उपलब्ध नाही. त्याचीही चौकशी करण्याची मागणी पत्रात केली आहे.

जिल्हा प्रशासन, संबंधित विभाग निष्क्रिय

संस्थाचालकांनी १९ ऑक्टोबर रोजी शिक्षकांसोबत मेळघाट येथील अतिदुर्गम गावातील १७ सीटर वाहनात ५० पेक्षा अधिक विद्यार्थ्यांना कोंबून नेले जात असल्याचे सामाजिक संघटना व प्रसार माध्यमांनी उघडकीस आणले. तरीसुद्धा आजपर्यंत आश्रमशाळा व संस्थाचालकावर कारवाई झालेली नाही. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दखल घेऊन न्याय द्यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.