पेसा क्षेत्रात आदिवासींसाठी किमान ५० टक्के जागा अनिवार्य; ट्रायबल फोरमची समर्पित आयोगाकडे धाव

स्थानिक स्वराज्य संस्थेत आदिवासींसाठी पेसा कायदा १९९६ च्या ४ (छ) आणि संविधानातील तरतुदींनुसार आदिवासी सदस्यांच्या जागा राखीव ठेवण्याची मागणी 'ट्रायबल फोरम' या संघटनेने केली आहे.

ठळक मुद्देघटनात्मक हक्काचा मुद्दा

अमरावती : अनुसूचित क्षेत्रातील ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद, नगरपंचायत, नगरपरिषद या स्थानिक स्वराज्य संस्थेत आदिवासींसाठी पेसा कायदा १९९६ च्या ४ (छ) आणि संविधानातील तरतुदींनुसार आदिवासी सदस्यांच्या जागा राखीव ठेवण्याची मागणी 'ट्रायबल फोरम' या संघटनेने केली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशाप्रमाणे राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये नागरिकांच्या मागास प्रवर्गाच्या आरक्षणासाठी गठित समर्पित आयोगाचे सदस्य सचिव पंकजकुमार यांना राज्यभरातून ट्रायबल फोरम या संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी ई-मेलद्वारे पत्र पाठवून मागणी केली आहे. आयोगाने ३१ मे पर्यंत अभिवेदन, सूचना मागविल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका क्र.९८०/२०१९ व १९७५६ /२०२१ या निर्णयात अनुसूचित जाती, जमातींच्या आरक्षणासंदर्भात दिलेल्या निर्देशांकडे ट्रायबल फोरमने आयोगाचे लक्ष वेधले आहे.

संविधानातील पाचव्या अनुसूची नुसार राज्यातील १३ जिल्ह्यात २३ तालुके पूर्णतः आणि ३६ तालुके अंशतः महामहिम राष्ट्रपतींनी २ डिसेंबर १९८५ रोजी घोषित केलेल्या अनुसूचित क्षेत्रात येतात. पंचायत संबंधी तरतुदी संविधान ( ७३ वी सुधारणा) अधिनियम १९९२ संविधानात समाविष्ट केलेल्या आहेत. पेसा कायदा १९९६ च्या पॅरा ३ आणि ४ नुसार संविधानात काहीही असले तरी पंचायती संबंधी पेसा कायद्यातील तरतुदींशी विसंगत कायदा करणार नाही,असे निवेदनात म्हटले आहे.

याकडेही आयोगाचे लक्ष वेधले

-सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती कायदा १९६१ चे निवडणुका संबंधीचे कलम १२(२)(सी) संबंधात तसेच संविधान अनुच्छेद २४३ डी,२४३ टी, १४ आणि १६ नुसार निर्णय दिला असल्याने संविधान भाग ९ आणि संविधान भाग ९ क मधील सर्वच स्थानिक स्वराज्य संस्था आरक्षण रिव्ह्यू करणे आवश्यक आहे.

- नोकरी मधील अनुसूचित जाती,जमाती तसेच राज्याने नोकरीत ओबीसी, विमुक्त जाती, भटक्या जमातींना आरक्षण दिले आहे. ते सर्व आरक्षण रिव्ह्यू करणे अनिवार्य आहे.

- राज्यपालांनी २९ ऑगस्ट २०१९ रोजी जारी केलेली नोकरभरती अधिसूचना सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे निष्प्रभ झाली आहे.

संसदेने अनुसूचित क्षेत्रासाठी २५ वर्षांपूर्वी तयार केलेल्या पेसा कायद्याला केंद्रबिंदू ठेऊन महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ आणि महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम १९६१ मध्ये राज्यातील अनुसूचित क्षेत्राला सुसंगत होईल अशी योग्य सुधारणा करणे आवश्यक आहे.

ॲड. प्रमोद घोडाम,अध्यक्ष,ट्रायबल फोरम