मार्च एंडिंगला जिल्हा परिषदेच्या तिजोरीत पडली २५० कोटींची भर

Amravati : विविध योजनांसाठी राज्य शासनाकडून निधी प्राप्त

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती :जिल्हा परिषदेची आर्थिक तिजोरी सांभाळणाऱ्या वित्त विभागाला राज्य शासनाकडून ३१ मार्च रोजी रात्री उशिरापर्यंत विविध विभागांची विकास कामे व योजनासाठी विविध विभागांसाठी सुमारे २५० कोटी रुपयांच्या निधीची भर मार्च एंडिंगच्या शेवटच्या दिवशी तिजोरीत पडली आहे. 

शासकीय आर्थिक वर्ष ३१ मार्च रोजी संपुष्टात आले आहे. या दिवशी जिल्हा परिषदेला राज्य शासनाकडून व जिल्हा नियोजन समितीकडून मंजूर केलेला सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षातील अप्राप्त निधीची रक्कम प्राप्त झाली आहे. ३१ मार्च रोजी जिल्हा परिषदेच्या ११ विभागांसाठी तिजोरीत २५० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध झाला आहे. एप्रिल महिन्यापासून नव्या आर्थिक वर्षाला सुरुवात होते. त्यामुळे मार्चअखेर हिशेबाची जुळवाजुळव शासकीय विभागात गत आठवडधात सुरू होती. ३१ मार्चपूर्वी निधीचा विनियोग शासनाकडे सादर करावा लागतो. वर्षभरात शासनाकडून जिल्हा परिषदेला विविध योजनांसाठी प्राप्त झालेल्या योजनांच्या व विकास कामांचा निधी संदर्भातील संपूर्ण लेखाजोखा मार्च एंडिंगला बंद करण्यात येतो. त्यानुसार आर्थिक वर्षांच्या ताळेबंदाची जुळवणी पूर्ण होऊन शासनाकडून प्राप्त व अप्राप्त निधी लेखाजोखा लक्षात घेऊन शासनाकडून आर्थिक वर्षाच्या प्राप्त असलेला निधी बीडीएसवर राज्याच्या वित विभागाकडून उपलब्ध करून देण्यात येतो. त्यानुसार ३१ मार्च रोगी जिल्हा परिषदेच्या विविध विभागांना आर्थिक वर्षात द्यावयाचा निधी मार्च महिन्याच्या अखेरच्या दिवशी शासनाने उपलब्ध करून दिल्याने विकासकामांचा मार्ग सुकर झाला आहे. 

१०६ कोटी
जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाला आर्थिक वर्षाच्या शेवटच्या दिवसापर्यंत सुमारे १०६ कोटी ६१ लाख २९ हजार ३७१ रुपयांचा निधी मिळाला आहे. यामध्ये क वर्ग यात्रा १० कोटी २६ लाख, जिल्हास्तरीय रस्ते मजबुतीकरण २० कोटी ५१ लाख ५० हजार, ग्रामीण रस्ते योजना १९ कोटी २१ लाख ४० हजार जिल्हा परिषद प्रशासकीय इमारत ३ कोटी, बर्ग तीर्थक्षेत्र ३३ कोटी १७ लाख ४१ हजार, आदिवासी घटक रस्ते सुधारणा ५१ लाख ८२ हजार ८००, अतिवृष्टी पुरहानी १ कोटी ४५ लाख ७३ हजार, असे एकूण १०६ कोटी ६१ लाख २९ हजार ७३१ रुपयांचा निधी मिळाला. 

३४ कोटी
दलित वस्ती सुधार योजनेंतर्गत जिल्ह्यातील सर्व गावांतील दलित वस्त्यांचा विकास आराखडा तयार करण्यात आला आहे. या आराखड्यानुसार कामे मंजूर केली आहे. त्यानुसार सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षातील या कामासाठी ३१ मार्च रोजी शासनाकडून सुमारे २७ कोटी ८ लाख रुपयांचा निधी शासनाने उपलब्ध करून दिला आहे. याशिवाय महिला व बालकल्याण विभागाना सहा कोटी रुपयांचा निधी मिळाला आहे.

१३ कोटी
जिल्हा परिषद ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाला सुमारे १३ कोटी रुपयांचा निधी आविता वर्षाच्या शेवटच्या दिवशी शासनाकडून उपलब्ध करून दिला आहे. हा निधी पाणीपुरवठा योजनासाठी प्राप्त झाल्याचे कार्यकारी अभियंता सुनील जाथत यांनी सांगितले. 

या विभागांना मिळाला निधी 
मार्च एंडिंगला जिल्हा परिषदेच्या वित्त विभागाने जिल्ह्या कोषागार कार्यालयात मागण्यांची देयके सादर केली होती. त्यानुसार शासनाने जिल्हा परिषद बांधकाम, समाज कल्याण, शिक्षण, पाणीपुरवठा, आरोग्य, पशुसंवर्धन, पंचायत, महिला व बालकल्याण आणि सामान्य प्रशासन आदी विभागाला शासनाकडून जवळपास २५० कोटी रुपयांचा निधी ३१ मार्च रोजी मिळाल्याचे कैफो' डॉ. हेमंत ठाकरे यांनी सांगितले