आता गाव, खेड्यांतही मिनी मृदा परीक्षण प्रयोगशाळा

शेतकºयांना मृदा परीक्षण करून घेण्यासाठी आता कृषी महाविद्यालये अथवा विज्ञान केंद्रांवर अवलंबून रहावे लागणार नाही. त्याकरिता गाव, खेड्यांत मिनी मृदा परीक्षण प्रयोगशाळा उभारणीसाठी जिल्हाधिकाºयांनी पुढाकार घ्यावा, असे निर्देश केंद्रीय कृषी खात्याने दिले आहेत.

ठळक मुद्देकेंद्र सरकारचा पुढाकार कृषी महाविद्यालये, विज्ञान केंद्रांची मक्तेदारी संपुष्टात

गणेश वासनिक ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : शेतकºयांना मृदा परीक्षण करून घेण्यासाठी आता कृषी महाविद्यालये अथवा विज्ञान केंद्रांवर अवलंबून रहावे लागणार नाही. त्याकरिता गाव, खेड्यांत मिनी मृदा परीक्षण प्रयोगशाळा उभारणीसाठी जिल्हाधिकाºयांनी पुढाकार घ्यावा, असे निर्देश केंद्रीय कृषी खात्याने दिले आहेत. त्यामुळे मृदा परीक्षण अहवाल मिळविण्यासाठी शेतकºयांची पायपीट थांबणार आहे. कृषी महाविद्यालये, विज्ञान केंद्रांची मक्तेदारीही संपुष्टात येणार आहे.
केंद्र सरकारच्या कृषी खात्याने शेतकºयांना मृदा परीक्षण करूनच पिके घेण्याचे आवाहन केले आहे. मृदा परीक्षणासाठी शेतकºयांना लागणारी रक्कम हे केंद्र शासन खर्च करीत आहे. मृदा परीक्षणासाठी जिल्हास्तरीय कृषी महाविद्यालये, विज्ञान केंद्रांची निवड करण्यात आली आहे. परंतु दरवर्षी फेब्रुवारी, मार्च महिन्यात मृदा परीक्षण केले जाते. मात्र, मृदा परीक्षणाची जबाबदारी मोजक्याच यंत्रणांवर सोपविण्यात आल्यामुळे शेतकºयांना मृदा परीक्षणाचा अहवाल वेळेपूर्वी मिळत नाही. खरीप हंगाम लागूनही कोणती पिके घ्यावी, हे शेतकºयांना कळू शकत नाही. त्यामुळे केंद्र सरकारने राष्ट्रीय शाश्वत शेती अभियानअंतर्गत जमीन आरोग्य परीक्षण कार्यक्रम गाव, खेड्यांतही पोहोचविण्यासाठी मिनी प्रयोगशाळा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मृदा परीक्षण मिनी प्रयोगशाळा सुरू करण्याची जबाबदारी जिल्हाधिकाºयांकडे सोपविली आहे. मिनी प्रयोगशाळा उभारणीसाठी आमदार, खासदारांकडून निधी घेऊन उभारण्याच्या सूचना आहेत. केंद्रीय कृषी विभागाने मृदा परीक्षणाची जबाबदारी कृषी अभ्यासक्रम शिकविल्या जाणाºया माध्यमिक शाळा, महाविद्यालयांवरही सोपविण्याबाबत निर्देश दिले आहे. विद्यापीठांनी कौशल्य विकास योजनेतून मृदा परिक्षण अभ्यासक्रम सुरु करुन विद्यार्थ्यांना तीन महिन्यांचे प्रशिक्षण द्यावे, अशा सूचना आहेत. केंद्र सरकारच्या डी.आर.डी.ओ.च्या नियमावलीप्रमाणे मिनी प्रयोगशाळेत सुमारे ५०० शेतकºयांना मोफत मृदा परीक्षण करुन घेता येईल, इतकी क्षमता प्रयोगशाळेत असल्याचा दावा केंद्रीय कृषी खात्याने केला आहे. परिणामी यापुढे शेतकºयांनी कृषी महाविद्यालये अथवा विज्ञान कृषी केंद्रात माती परीक्षणाचा हट्ट न करता गाव, खेड्यांत साकारल्या जाणाºया मिनी मृदा परीक्षण प्रयोगशाळेतूनच मृदा परीक्षण करून त्यानुसार पिके घ्यावीत, असे केंद्रीय कृषी खात्याच्या अतिरिक्त आयुक्त वंदना व्दिवेदी यांनी केले आहे.


शासकीय मृदा चाचणीचा वेग मंदावला
शासनाने नेमलेल्या मृदा परीक्षण यंत्रणांचा मृदा चाचणीचा वेग मंदावला आहे. त्यामुळे शेतकºयांना मृदा परीक्षण अहवाल वेळेत मिळत नाही. हीे बाब शेतकºयांसाठी मारक ठरत आहे. मातीच्या दर्जानुसार कोणते पीक घ्यावे, हे बरेचदा हंगामापूर्वी कळत नाही. परिणामी शेतकºयांची परंपरागत पिके घेण्याकडे कल आहे.

रासायनिक खते, बी- बियाणांचा वापर केल्यामुळे जमिनीचा दर्जा घसरत चालला आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने मृदा परीक्षण अभियान सुरू केले आहे. मात्र कृषी महाविद्यालये, विज्ञान केंद्रातून मृदा परीक्षणास विलंब होत आहे. परिणामी विद्यापीठ, महाविद्यालयांनी मिनी मृदा परीक्षण प्रयोगशाळा उभारणीसाठी पुढाकार घेऊन शेतकºयांना सहकार्य करावे.
- आनंदराव अडसूळ,
खासदार, अमरावती