शिष्यवृत्ती घोटाळ्याप्रकरणी ‘एटीसी’ दोषी

राज्यभर खळबळ उडवून देणाऱ्या शिष्यवृत्ती घोटाळ्याप्रकरणी येथील आदिवासी विकास विभागाचे अपर आयुक्त गिरीश सरोदे यांना दोषी ठरवीत...

नागपुरात गुन्हे दाखल : महाविद्यालयाचे संचालकही आरोपीच्या पिंजऱ्यात
अमरावती : राज्यभर खळबळ उडवून देणाऱ्या शिष्यवृत्ती घोटाळ्याप्रकरणी येथील आदिवासी विकास विभागाचे अपर आयुक्त गिरीश सरोदे यांना दोषी ठरवीत नागपुरात त्यांच्याविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्यात आले आहे.
विद्यार्थ्यांची कागदपत्रे मिळवून बनावट नोंदी करीत विविध अभ्यासक्रमाला त्यांचा प्रवेश दाखवायचा आणि सरकारकडून त्यांच्या नावाने मिळणारी शिष्यवृत्ती हडपायची, असे शेकडो प्रकार उघड झाले आहे. या प्रकरणाचा तपास करण्याची जबाबदारी राज्य शासनाने विशेष तपास पथक (एसआयटी)कडे सोपविली होती. एसआयटीने आतापर्यंत २८८ संस्थामधील १ हजार ४१५ कोटींचा गैरव्यवहार अधोरेखित केला आहे. शुक्रवारी १७ फेब्रुवारी रोजी नागपूरच्या हुडकेश्वर पोलीस ठाण्यात देवराम रुपचंद मरस्कोल्हे (रा. सडकअर्जुनी, जि.गोंदिया) यांच्या तक्रारीवरून अपर आयुक्त गिरीश सरोदे व विवेकानंद महाविद्यालयाचे संचालक भरत पोकुलवार यांना आरोपी बनविले आहे.
सरोदे हे नागपूर येथे आदिवासी विकास विभागाचे प्रकल्प अधिकार कार्यरत असताना शिष्यवृत्तीत घोटाळा झाल्याचे तपासाअंती एसआयटीने स्पष्ट केले आहे. प्राप्त माहितीनुसार, ३२ विद्यार्थ्यांच्या कागदपत्रांचा वापर करुन आरोपी भारत पोकुलवार याने प्रत्येकी २२ हजार ६०५ रुपये याप्रमाणे लाखोंची शिष्यवृत्ती २०१२-१३ मध्ये हडपली.
पोकुलवारला या गैरव्यवहारात अदिवासी विकास विभागाचे अमरावतीचे अपर आयुक्त गिरीश सरोदे यांनी मदत केल्याचा आरोप आहे. त्यावरुन पोलिसांनी सरोदे, पोकुलवार या दोघांवर गुन्हा दाखल केला आहे. गत दोन महिन्यात नागपुरात दाखल झालेला हा तिसरा गुन्हा आहे. यापूर्र्वी बजाजनगर आणि जरीफटका ठाण्यात असे गुन्हे दाखल झाले आहेत. नागपूरचे पोलीस आयुक्त व्यंकटेशम आणि आणि उपायुक्त (ईओडब्ल्यू) ईशू सिंधू यांच्या मार्गदर्शनाखाली तपास करणाऱ्या पोलिसांच्या हाती अनेक संस्थाचालकांच्या गैरव्यवहाराची कागदपत्रे लागली आहे. त्यामुळे पुढच्या काही दिवसांत आणखी गुन्हे दाखल होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. (प्रतिनिधी)

शासनाला अमरावतीत सक्षम ‘एटीसी’ मिळेना?
राज्य शासनाने येथील आदिवासी विकास विभागाच्या अपर आयुक्तपदी गिरीश सरोदे यांच्या नियुक्तीपत्रात प्रशासकीय सेवेतील सक्षम अधिकाऱ्यांची पदस्थापना होईस्तोवर नियुक्ती करण्यात येत असल्याचे स्पष्टपणे नमूद आहे. खरे तर अमरावती एटीसी कार्यालयाचा कारभार हा १२ जिल्ह्यांमध्ये विस्तारलेला आहे. येथे आयएएस अधिकारी नेमण्यात यावे, अशी विविध आदिवासी संघटनांची मागणी आहे. मात्र विदर्भातील एका बड्या राजकीय नेत्यांच्या आशीर्वादाने सरोदे हे एटीसीपदी कायम आहेत.

जिल्ह्यातील संस्थाही रडारवर
विद्यार्थ्यांची कागदपत्रे जुळवून त्याआधारे शिष्यवृत्ती हडपणाऱ्या शैक्षणिक संस्थाचालकांची उलटी गिणती सुरू झाली आहे. यात काही संस्था जिल्ह्यातील असून लवकरच संस्थाचालक, दोषी अधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल केले जातील, असे एसआयटीच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले आहे.