बाजार समित्यांसाठी लेखापरीक्षण समिती

जिल्ह्यासह राज्यभरातील बाजार समितीची ढेपाळलेली आर्थिक शिस्त अधिक पारदर्शक करण्यासाठी पणन संचालनालयाने ठोस पाऊल उचलले आहे.

अमरावती : जिल्ह्यासह राज्यभरातील बाजार समितीची ढेपाळलेली आर्थिक शिस्त अधिक पारदर्शक करण्यासाठी पणन संचालनालयाने ठोस पाऊल उचलले आहे. अनेक बाजार समित्या लेखापरिक्षणाकडे गांभीर्याने बघत नाहीत. तर लेखापरीक्षणावरील दोष दुरूस्ती अहवाल सादर करीत नाहीत यामुळे बाजार समित्यांच्या आर्थिक कारभारावर अंकुश ठेवणे कठीण झाले आहे.
बाजार समित्यांच्या आर्थिक व्यवहारांवर अंकुश ठेवण्यासाठी त्यांच्या लेखापरीक्षणासाठी विभागीय सहनिबंधक (प्रशासक) यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीची स्थापना पणन संचालनालयाने केली असून लेखापरीक्षणासाठीची मार्गदर्शक तत्वे आणि नवीन नियमावली जारी केली आहे. सहायक निबंधक लेखापरीक्षणाच्या संदर्भात पणन संचालक दिनेश ओऊळकर यांनी नुकताच आढावा घेतला. यामध्ये अमरावतीसह राज्यभरातील ३०५ बाजार समित्यांपैकी ७८ बाजार समित्यांचे लेखापरीक्षण झालेले नसल्याची बाब समोर आली आहे तर अनेक बाजार समित्यांनी लेखापरीक्षण अहवाल पणन संचालनालयाला सादर केलेला नाहीत तसेच अनेक बाजार समित्यांनी लेखापरीक्षण अहवालात निघालेले दोषांची दुरूस्ती केलेल नसल्याचेही समोर आले आहे.
नवीन नियमावली व मार्गदर्शक तत्वे
जिल्हा उपनिबंधकांनी नोंदणीकृत बाजार समित्यांची यादी लेखापरीक्षकांच्या यादीसह ५ एप्रिलपर्यंत पाठविणे बंधनकारक आहे. विभागीय सहसनिबंधकांच्या (प्रशासन) समितीने यादी अंतिम करून मंजुरीसाठी पणन संचालकांकडे पाठविणे. पणन संचालक यादीला मंजुरी देऊन संबंधित जिल्हा उपनिबंधक आणि विशेष लेखापरीक्षकांना आदेश देतील, एकाच बाजार समितीचे सलग ३ वेळा लेखापरीक्षण केलेल्या लेखापरीक्षकाला पुन्हा त्याच बाजार समितीचे लेखापरीक्षण करता येणार नाही.
थकीत कालावधीपासून अद्ययावत काळापर्यंत लेखापरीक्षण करणे बंधनकारक आहे. लेखापरीक्षकाने लेखापरिक्षण पूर्ण केल्यानंतर १५ दिवसाच्या आत पाच प्रतिमध्ये पणन संचालक जिल्हा उपनिबंधक, जिल्हा विशेष लेखापरिक्षक यांना सादर करणे आवश्यक आहे.
लेखापरीक्षणात गंभीर बाबी आढळून आल्यास त्याचा सविस्तर विशेष अहवाल प्रशासकीय कारवाईसाठी विशेष लेखापरीक्षकांच्या मार्फत पणन संचालक व जिल्हा उपनिबंधक यांना सादर करावा. (प्रतिनिधी)