सौरदिव्यावरून सभागृह तापले

जिल्हाभरातील ८३९ ग्रामपंचायत हद्दीत सन २०१५-१६ आणि २०१६-१७ या आर्थिक वर्षात विविध योजनांतून सौरदिवे बसविण्यात आले. त्याची पंचायत समिती स्तरावरून दिलेली माहिती गोलमाल असल्याने बुधवारी जि.प. स्थायी समितीत वातावरण तापले होते.

ठळक मुद्देजिल्हा परिषद : पदाधिकाऱ्यांनी प्रशासनाला सुनावले खडे बोल

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : जिल्हाभरातील ८३९ ग्रामपंचायत हद्दीत सन २०१५-१६ आणि २०१६-१७ या आर्थिक वर्षात विविध योजनांतून सौरदिवे बसविण्यात आले. त्याची पंचायत समिती स्तरावरून दिलेली माहिती गोलमाल असल्याने बुधवारी जि.प. स्थायी समितीत वातावरण तापले होते. या विषयावर आरोग्य व वित्त सभापती बळवंत वानखडे यांनी सभेत अधिकाऱ्यांना खडेबोल सुनावले.
जिल्ह्यातील विविध ग्रामपंचायतीत वित्त आयोग, पेसा, समाजकल्याण, पर्यावरण संतुलित अशा विविध योजनांतून गावागावांत सौरदिवे लावण्यात आले. यापोटी लाखोंचा खर्च झाला. दोन वर्षात किती ठिकाणी सौरदिवे लावले, त्यांची सद्यस्थिती काय, असा प्रश्न सभापती बळवंत वानखडे यांनी प्रशासनाला विचारला. यासंदर्भात प्रशासनाने स्थायी समितीत माहिती मागितली. ती माहिती योग्यरीत्या जुळत नसल्याची बाब वानखडे यांच्या निदर्शनास आली. त्यामुळे त्यांनी दिशाभूल करणारी माहिती सादर केल्या प्रकरणी काही गटविकास अधिकारी व झेडपीच्या संबंधित अधिकाऱ्यांची चांगलीच कानउघाडणी केली. हा विषय तापल्याने अखेर पिठासिन सभापती यांनी मध्यस्थी करत पुढील सभेत योग्य माहिती देण्याचे निर्देश अधिकाऱ्यांना दिले. त्यामुळे हा विषय निवळला. यावेळी शिक्षण विभागाने रामगांव येथे केंद्रीय शाळेतील चुकीच्या कारवाईचा मुद्दा सुनील डिके यांनी मांडत अधिकाऱ्यांना खडेबोल सुनावले. यावेळी इतरही विभागाचे मुद्दे गाजले. सभेला झेडपी अध्यक्ष नितीन गोंडाणे, सभापती बळवंत वानखडे, जयंत देशमुख, वनिता पाल, सुशीला कुकडे, विरोधी पक्षनेता रवींद्र मुंदे, सदस्य बाळासाहेब हिंगणीकर, महेंद्रसिंग गैलवार, सुनील डीके, सुहासिनी ढेपे, प्रियंका दगडकर, अ‍ॅडिशनल सीईओ विनय ठमके, डेप्युटी सीईओ नारायण सानप, दिलीप मानकर, कैलास घोडके, कार्यकारी अभियंता राजेंद्र डोंगरे, प्रमोद तलवारे, संजय येवले, कॅफो रवींद्र येवले उपस्थित होते.
सत्ताधारी विरोधकांमध्ये जुंपली
विरोधकांची विकासकामे त्वरित होतात. मग सत्ताधाऱ्यांची का नाही. यावरून स्थायी समितीत सत्ताधारी व विरोधकांत चांगली जुंपली. विरोधकांना निधी द्यायचा नाही, नियमानुसार कामे मार्गी लावली तर त्यातही आडकाठी आणत राजकारण होत असल्याचा रवींद्र मुंदे यांनी केला. २५-१५ या लेखाशिर्षाखाली १ कोटी ९० लाखांचा निधी मुंदे यांनी आणला. या कामांचे सोपस्कारही पूर्ण केले. मग एकाच सदस्यांची कामे कशी होतात, असा प्रश्न सदस्य प्रियंका दगडकर यांनी उपस्थित केला. परंतु पदाधिकाऱ्यांच्या मंजूर कामांवर कुठलीच कारवाई होत नसल्याने अध्यक्षांनी यावर आक्षेप घेतल्याने हा वाद उदभवला.