वनीकरणात ३०० आरएफओंची दैनावस्था; लिपिक कार्यालय नाही, मग्रारोहयों कामांची सक्ती, वेतनाचे वांदे

राजपत्रित वनाधिकारी मात्र अवस्था चपराशासारखी

अमरावती : राज्यातील सामाजिक वनीकरणात कार्यरत ३५० वनपरिक्षेत्र अधिकाऱ्यांची सध्या दैनावस्था असून, शेकडो वनाधिकाऱ्यांना कार्यालय नाही किंवा लिपिक नाही. अशा अवस्थेत या अधिकाऱ्यांना कारकुनी कामे करावी लागतात. मग्रारोहयोच्या कामांची सक्ती केली जाते. मात्र, अनुदान वर्षानुवर्षे मिळत नसल्याचे वास्तव आहे. त्यामुळे या अधिकाऱ्यांना चपराशी ते वनाधिकारी अशी भूमिका पार पाडावी लागते.

राज्याच्या वनविभागात प्रादेशिक, वन्यजीव, सामाजिक वनीकरण अशा विंगमध्ये ९०० वनपरिक्षेत्र अधिकारी कार्यरत आहेत. सामाजिक वनीकरण ग्रामविकास विभागातून वनविभागात समाविष्ट करण्यात आले. त्यानंतर या ठिकाणी ३००च्या आसपास वनपरिक्षेत्र अधिकारी देण्यात आले. मात्र, या सर्व वनपरिक्षेत्र अधिकाऱ्यांना सामाजिक वनीकरण विभागात काम करताना प्रादेशिक, वन्यजीव विभागाच्या तुलनेत दुय्यम स्थान मिळत असल्याने चांगले वनाधिकारी या ठिकाणी काम करण्यास उत्सुक नसतात. कारण, शासनाच्या धोरणामुळे वनपरिक्षेत्र अधिकारी या ठिकाणी येताच बदलीचा मार्ग पत्करतात. याला वनविभागाची अनास्था करणीभूत मानली जाते. आयएफएस लॉबी सामाजिक वनीकरणात वनपरिक्षेत्र अधिकाऱ्यांना सुविधा देण्यात ‘फेल’ ठरली आहे.

उच्चप्रतीच्या रोपवाटिका मात्र पैसा नाही

सामाजिक वनीकरण उच्च प्रतीच्या रोपवाटिका मग्रारोहयोअंतर्गत तयार करतात. स्थानिक मजुरांना या माध्यमातून रोजगार दिला जातो. राज्य योजनेतून रोपवाटिका घेण्यासंदर्भात मागणी असताना आयएफएस लॉबी वनाधिकाऱ्यांना केवळ मग्रारोहयोतून रोपे तयार करण्याची सक्ती करतात. महसूल विभाग मग्रारोहयोच्या कामामुळे वनपरिक्षेत्र अधिकाऱ्यांना छळतात. त्यामुळे तहसीलदारापासून उपजिल्हाधिकारी वनाधिकाऱ्यांवर दबाब ठेवतात. आयएफएस अधिकारी मात्र मूग गिळून बसतात. रोपवाटिकेतील खत, माती, रेतीचे दर अनुक्रमे ५४० व १२८० रूपये असून हे दर गेल्या २० वर्षांपासून जैसे थे आहे. यात बदल करण्यासाठी वरिष्ठ वनाधिकारी पुढाकार घेताना दिसून येत नाही.

वर्ग २ चे अधिकारी, काम चपराशी पदाचे

प्रादेशिकसह सामाजिक वनीकरण विभागात कार्यरत वनपरिक्षेत्र अधिकारी राजपत्रित व वर्ग २ चे पद असून त्यांना कार्यालय प्रमुखाचा दर्जा असताना अनेक ठिकाणी हक्काचे कार्यालय नाही. सामाजिक वनीकरणाच्या ३५० वनपरिक्षेत्र कार्यालयात लिपिक, लेखापाल नाही. कार्यालय प्रमुख असताना प्रत्येक कार्यालयास लिपिक देणे नियम असताना राज्याच्या वनबलप्रमुखांनी आतापर्यंत शासनाच्या वनीकरण विभागाचे वनपरिक्षेत्र अधिकारी चपराशी ते वनाधिकारी अशी भूमिका पार पाडताना दिसून येते. मग्रारोहयोची कामे करण्यासाठी संगणक चालकसुद्धा मिळत नाही.

यंदा कामे रखडली, वेतनाचे वांधे

सामाजिक वनीकरण विभागात रोपवनाच्या कामाकरिता निधी न मिळाल्यामुळे सध्या कामे नाहीत. कारण, सामाजिक वनीकरण विभागाच्या प्रधान मुख्य वनसंरक्षक आणि वनबलप्रमुख यांच्यातील कलगीतुरा हे प्रमुख कारण मानले जाते. त्यामुळे सामाजिक वनीकरणात यंदा मग्रारोहयोची कामे करण्याची वेळ आली. सामाजिक वनीकरणात कार्यरत वनपरिक्षेत्र अधिकारी ते वनरक्षक यांना कधीच वेळेत वेतन मिळत नाही. कारण या विभागात वेतनासाठीसुद्धा अनुदान मिळत नाही. परिणामी तीन- तीन महिने वेतन रखडलेले असते.