बडनेराला पाच कोटी अमरावतीला मात्र ठेंगा

शासनाद्वारे देण्यात आलेल्या ‘विशेष रस्ते विकास अनुदान’च्या निधीत महापालिका क्षेत्रात फक्त बडनेरा मतदारसंघातील कामे घेण्यात आली, तर अमरावती मतदारसंघाला ठेंगा मिळाला. यावर मंगळवारच्या आमसभेत चांगलाच गदारोळ झाला. या कामांची शिफारस करणाऱ्यांची नावे जाहीर करावीत, यावरून सत्ताधारी व विरोधी सदस्यांनी अर्धा तासपावेतो सभागृहातील वातावरण तापविले.

ठळक मुद्देसदस्यांच्या भावना तीव्र : यंत्रणाही बी अँँड सी; महापालिका सक्षम नाही काय?

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : शासनाद्वारे देण्यात आलेल्या ‘विशेष रस्ते विकास अनुदान’च्या निधीत महापालिका क्षेत्रात फक्त बडनेरा मतदारसंघातील कामे घेण्यात आली, तर अमरावती मतदारसंघाला ठेंगा मिळाला. यावर मंगळवारच्या आमसभेत चांगलाच गदारोळ झाला. या कामांची शिफारस करणाऱ्यांची नावे जाहीर करावीत, यावरून सत्ताधारी व विरोधी सदस्यांनी अर्धा तासपावेतो सभागृहातील वातावरण तापविले.
आचारसंहितेच्या तीन महिन्यांच्या कालावधीनंतर मंगळवारची पहिलीच आमसभा होती. सुरुवातीला मल्टियूटिलिटी रेस्क्यू वाहनाचा मुद्दा अजय गोंडाणे यांनी लावून धरला. परंतु, खरा गदारोळ झाला तो ऐनवेळी आलेल्या महापालिका रस्ते विकास अनुदानावर. अंबादेवी पालखी मार्गासाठी पाच कोटींचा निधी शासनाने मंजूर केला. २० फेब्रुवारीच्या शासननिर्णयानुसार महापालिकेला विशेष रस्ता अनुदानाचे पाच कोटी मंजूर करण्यात आले. मात्र, यामध्ये होणारी सर्व कामे ही महापालिका हद्दीत समाविष्ट बडनेरा विधानसभा मतदारसंघातील आहेत. अमरावती विधानसभा क्षेत्रातील एकाही कामाचा समावेश नसल्याचा मुद्दा सदस्य नितीन गोंडाणे यांनी सभागृहात लावून धरला. शासनाला महापालिकेतील प्रभागदेखील माहीत आहेत काय, ही यादी डायरेक्ट आली की कुणी शिफारस केली, अशी विचारणा विरोधी सदस्य प्रशांत डवरे यांनी केली. त्यांच्या मदतीला सभागृहातील ज्येष्ठ सदस्य विलास इंगोले आले व या बाबी सभागृहाला माहीत झाल्या पाहिजे, असे स्पष्ट करीत आयुक्तांची कोंडी केली.
पाच कोटींच्या पालखी मार्गासाठी ५ फेब्रुवारीच्या जीआरनुसार जर महापालिका एजंसी आहे, तर २० फेब्रुवारीच्या जीआरमध्ये रस्ते अनुदानाच्या कामासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभाग एजन्सी कशी, अशी विचारणा विलास इंगोले यांनी केली. असे प्रकार वारंवार घडत असल्याने महापालिकेची नाराजी शासनाला कळवावी, अशी सूचना प्रशांत डवरे यांनी केली. रस्ते अनुदानाच्या कामात सभागृहाची दिशाभूल केल्याबाबत आक्षेप नोंदवून अवलोकनार्थ शासनाला परत पाठविण्याची सूचना नीलिमा काळे यांनी केली.
शासकीय निधीतील कामांसाठी महापालिका एजंन्सी असेल, तर महापालिका सक्षम होईल, उधारीची कामे महापालिकेच्या कंत्राटदारांनी करायची अन् रोखीची कामे बांधकाम विभागाच्या कंत्राटदारांनी; यामुळे महापालिकेची आर्थिक स्थिती कमजोर होईल. आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत असल्यानेच महापालिकेचा ‘ड’ दर्जा आहे. महापालिकेची आर्थिक स्थिती सुधारायची असेल, तर शासनाच्या निधीची कामे ही महापालिकेच्याच यंत्रणेद्वारे व्हायला पाहिजे, यासाठी जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींना विनंती करतो, असे विलास इंगोले म्हणाले. बुधवारी ईद असल्यामुळे सभा स्थगितीची विनंती एमआयएमच्या गटनेत्यांनी केली. यानंतर आमसभा स्थगित झाली.

गदारोळात सत्ताधाऱ्यांनी साधला डाव
नव्याने हद्दवाढ झालेल्या (आऊटस्कर्ट्स) भागात नागरी सुविधांचा विकास करण्यासाठी महापालिकेला ८ मार्चच्या शासननिर्णयान्वये पाच कोटींचा निधी प्राप्त आहे. सभेत विशेष रस्ते अनुदानाच्या कामावरून गदारोळ सुरू असताना सभागृहनेते सुनील काळे यांनी आऊटस्कर्ट्सचा निधी वाटपाचे अधिकार महापौरांना देण्याविषयी ठराव मांडला. यामध्ये कोणती कामे घेणार, याची माहिती सभागृहाला देणार काय, अशी विचारणा प्रशांत डवरे यांनी केली. मात्र, या गोंधळात सभा स्थगित करण्यात आली. विरोधी बाकांवर याची माहिती होईस्तोवर सत्ताधाºयांनी डाव साधून अधिकार महापौरांना दिले.

मल्टियूटिलिटी वाहनाची चौकशी निवृत्त न्यायाधीशांकडे
प्रत्येक सभेप्रमाणेच सुरुवातीला दोन कोटींच्या मल्टियूटिलिटी रेस्क्यू वाहन खरेदीतील भ्रष्टाचाराचा मुद्दा चर्चेला आला. चौकशी अधिकारी आयुक्तांनी सभागृहासमोर अहवाल ठेवला नाही, असे अजय गोंडाणे यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले. यावर आयुक्तांनी सेवानिवृत्त जिल्हा सत्र न्यायाधीशांकडे चौकशी सोपविली आहे; येत्या आठ ते दहा दिवसात अहवाल प्राप्त होईल व तो सभागृहासमोर ठेवण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट केले.