३६ वर्षांपासून गॅस एजन्सीसाठी एकाकी लढा; अद्यापही न्यायापासून वंचितच 

'ट्रायबल'ची गॅस एजन्सी बिगर आदिवासीच्या घशात, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाती आयोग तक्रार

अमरावती : ठाणे जिल्ह्यातील अंबरनाथ येथील भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेडची 'गॅस एजन्सी' अनुसूचित जमातीसाठी राखीव होती. सदर गॅस एजन्सी कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी खऱ्या आदिवासीला डावलून बिगर आदिवासी व्यक्तीशी संगनमत करून जातवैधता प्रमाणपत्र नसतानाही धुळे जिल्ह्यातील शिरूड येथील श्यामकांत जाधव या बिगर आदिवासीच्या घशात गॅस एजन्सी घातली आहे.

अनुसूचित जमातीसाठी राखीव असलेले ‘पेट्रोल पंप’ बिगर आदिवासींनी हडपल्याचे ‘लोकमत’ने उघडकीस आणल्यानंतर आता 'गॅस एजन्सी'ही बिगर आदिवासीनी हडपल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. ३६ वर्षांपूर्वी ऑइल सिलेक्शन बोर्ड, नवी दिल्ली यांनी हॉटेल सिरॉक, बांद्रा, मुंबई येथे गॅस एजन्सीसाठी मुलाखत घेतली होती. त्या मुलाखतीस दोनच उमेदवार उपस्थित होते. त्यामध्ये ऑइल सिलेक्शन बोर्डाने बाळकृष्ण मते यांची निवड प्रथम क्रमांकाने केली होती. मात्र, त्यांना डावलून दोन नंबरवर असलेल्या श्यामकांत जाधव यांना जातवैधता प्रमाणपत्र नसतानाही गॅस एजन्सी दिली आहे. अन्यायग्रस्त असलेले मते हे ३६ वर्षांपासून सातत्याने तक्रार करीत असून आजपर्यंत बीपीसीएलने कोणतीही कारवाई केलेली नाही.

सुनावणीविनाच अपील निकाली
ठाणे जिल्ह्यातील शहापूर तहसीलदार यांच्याकडे मते यांनी जातप्रमाणपत्राच्या नस्तीची मागणी केली. ती उपलब्ध करून देण्यात आलेली नाही. याबाबत माहिती आयुक्त कोकण विभाग यांच्याकडे अपील केले असता त्यांनी सदरचे अपील सुनावणीविनाच निकाली काढले.

न्याय हरवला आहे
३६ वर्षांपासून बाळकृष्ण मते हे बीपीसीएल कंपनी, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाती आयोग, नवी दिल्ली, पेट्रोलियममंत्री, पंतप्रधान कार्यालय व पोर्टल, केंद्रीय आदिवासी विकासमंत्री, सचिव, आदिवासी विकास विभाग आदिवासी आयुक्त पुणे, माहिती आयुक्त कोकण भवन मुंबई, केंद्रीय गुप्तचर विभाग, लाचलुचपत विभाग ठाणे, ठाणे व पुणे येथील जातपडताळणी समिती कार्यालये आदी ठिकाणी सतत पाठपुरावा करूनही अद्याप न्याय मिळालेला नाही. न्याय हरवला आहे.

राष्ट्रीय आयोगात सुनावणी नाही.
बीपीसीएलने दखल न घेतल्याने बाळकृष्ण मते यांनी राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाती आयोग, नवी दिल्ली यांच्याकडे तक्रार केली. आयोगाने
'बीपीसीएल'ला फक्त नोटीस दिली. आयोगाचे चार अध्यक्ष बदलले; पण अद्याप सुनावणी घेतली नाही आणि कोणतीही कारवाई केली नाही.

प्रस्तावच नाही तर वैधता कशी ?
श्यामकांत जाधव यांनी अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समिती ठाणे यांना संदर्भ क्र.१९६/२००२/ जावक क्रमांक नाही. ३१ मार्च २००२ रोजी एज्युकेशन सोसायटी अंबरनाथ यांचे लेटरपॅडवर कार्यवाहक श्रीकांत देशपांडे यांच्या सहीने जाधव यांनी नोकरीसाठी अर्ज केला असल्याने त्यांचा प्रस्ताव अनुसूचित जमाती पडताळणी समिती ठाणे यांच्याकडे पाठविला. तो प्रस्ताव ठाणे समितीने आवक नं. ८९२ दि ९ फेब्रवारी २००२ ने दाखल करून घेतलेला आहे. सदर संस्थेकडे मते यांनी चौकशी केली असता या शाळेत श्यामकांत जाधव नावाची व्यक्ती नसून संस्थेने असा कोणताही प्रस्ताव ठाणे येथील पडताळणी समितीकडे पाठविला नाही असे संस्थेने ३ मे २०१८ रोजी मते यांना कळविले आहे.