पालकमंत्र्यांना बँकांचा ‘दे धक्का’!

शेतकऱ्यांना पेरणीसाठी कृषिकर्जाची गरज आहे. सध्या १८ टक्केच कर्जवाटप झाल्याने गती वाढवावी व येत्या ३० जूनपर्यंत सर्व बँकांनी उद्दिष्टाच्या ५० टक्क्यांवर कर्जवाटप करावे, असे निर्देश पालकमंत्री प्रवीण पोटे यांनी २५ जूनच्या आढावा बैठकीत सर्व बँकांना दिले.

ठळक मुद्देबँकांनी झुगारली तंबी : ३० जूनच्या आत ५० टक्के कर्जवाटपच नाही, शासन-प्रशासनाला बँका जुमानेना, नियंत्रण कुणाचे ?

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : शेतकऱ्यांना पेरणीसाठी कृषिकर्जाची गरज आहे. सध्या १८ टक्केच कर्जवाटप झाल्याने गती वाढवावी व येत्या ३० जूनपर्यंत सर्व बँकांनी उद्दिष्टाच्या ५० टक्क्यांवर कर्जवाटप करावे, असे निर्देश पालकमंत्री प्रवीण पोटे यांनी २५ जूनच्या आढावा बैठकीत सर्व बँकांना दिले. या तंबीनंतर बँकांचे कर्जवाटप केवळ तीन टक्क्यांनी वाढले. बँकानी ४ जुलैपर्यत फक्त २१ टक्केच कर्जवाटप करून पालकमंत्र्यांनाच धक्का दिला. या मुजोर बँकांवर नियंत्रण कुणाचे, हा शेतकऱ्यांचा सवाल आहे.

सलग पाच वर्षांपासून शेतकरी नैसर्गिक आपत्तीचा सामना करीत असल्याने अडचणीत आहेत. शासनाने आतापर्यंत १.३० लाख शेतकऱ्यांची कर्जमाफी केली. या सर्व शेतकऱ्यांचा सात-बारा कोरा केल्याचा शासनाचा दावा आहे. त्यामुळे या १.३० लाख शेतकऱ्यांसह ५० हजार नियमित कर्जदार व २० हजार नवे खातेदार अशा एकूण दोन लाख शेतकऱ्यांना बँकांनी कर्ज देण्यास कोणतीही अडचण नव्हती. तथापि, बँका खातेदारांना नकार देत असल्याचे वास्तव आहे. बँका शासन-प्रशासनालाच जुमानत नाहीत, तर न्याय मागावा कुणाला, असा शेतकऱ्यांचा सवाल आहे.
यंदाच्या खरिपासाठी जिल्ह्यातील बँकांना कृषिकर्जाचा १६३० कोटींचा लक्ष्यांक आहे. या तुलनेत ४ जुलैपर्यंत ३३ हजार २२८ खातेदारांना ३४२.३७ कोटींचे वाटप केले. ही टक्केवारी २१ आहे. व्यापारी बँकांनी १,०९६ कोटींचा लक्ष्यांक असताना सद्यस्थितीत २० हजार ८५ शेतकऱ्यांना २३२.१२ कोटींचे वाटप केले आहे. वाटपाची ही टक्केवारी २१ आहे. ग्रामीण बँकांना १४ कोटींचा लक्ष्यांक असताना २३९ शेतकऱ्यांना २.३० कोटींचे वाटप करण्यात आले. ही टक्केवारी १६ आहे. जिल्हा बँकेला ५२० कोटींच्या कर्जवाटपाचा लक्ष्यांक असताना १२ हजार ९०४ शेतकऱ्यांना १०७.९५ कोटींचे कर्जवाटप करण्यात आले. ही टक्केवारीदेखील २१ आहे. खरिपाच्या पेरणीच्या काळात बँका कर्ज नाकारत असल्याने शेतकरी अडचणीत आले आहेत. मात्र, शेतकºयांची मागणीच नसल्याचा बँकांचा हास्यास्पद दावा आहे. याबाबत पालकमंत्र्यांशी संपर्क केला असता, ते विधिमंडळ अधिवेशनाच्या कामकाजात व्यस्त असल्याचे सांगण्यात आले.
२५ जूनच्या बैठकीत पालकमंत्री म्हणाले...
यंदा खरीप कर्जवाटपासाठी बँकांना १६३० कोटींंचे उद्दिष्ट आहे. सध्या फक्त १८ टक्के म्हणजेच २८६ कोटींचे वाटप झाले. येत्या आठवड्यात कर्जवाटप ५० टक्क्यांवर पोहोचले पाहिजे. बँकांनी कुठलीही अडचण असेल, तर तात्काळ सांगावे. कुणीही पात्र खातेदार वंचित राहता कामा नये. बँक अधिकाºयांनी शाखानिहाय वाटपाचे प्रमाण तपासावे. परफॉर्मन्स नसेल, तर व्यवस्थापकांवर कारवाई करावी. जिल्हा बँकेचा ग्रामीण परिसरातील विस्तार पाहता, या बँकेने कर्जवाटपाची गती वाढवावी, असे निर्देश पालकमंत्र्यांनी आढावा बैठकीत दिले होते.
मुख्यमंत्र्यांची केंद्रीय अर्थमंत्र्यांकडे तक्रार
बँकांकडून संथ गतीने कर्जवाटप होत असल्याच्या तक्रारींची राज्य सरकारने गंभीर दखल घेतली. या प्रकरणात तातडीने हस्तक्षेप करण्याची गरज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केंद्रीय अर्थमंत्र्यांना पत्राद्वारे प्रतिपादित केली. बँका व सहकार विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी कर्जवाटपाला गती द्यावी व सहकारी सेवा संस्था, खरेदी विक्री संस्था यांची मदत घ्यावी, असेही पालकमंत्री बैठकीत म्हणाले होते. मात्र, याचा कुठलाही असर बँकांवर झालेला नाही.
कर्जमाफी कुठे? पुनर्गठण ‘जैसे थे’
शासनाने जून २०१६ पर्यंत शेतकऱ्यांची दीड लाखांपर्यंत कर्जमाफी केली असली तरी गत दोन वर्षांपासून कर्ज पुनर्गठण केलेले शेतकरी कर्जमाफीपासून वंचितच आहेत. जिल्ह्यात मागील पाचपैकी चार वर्षांची पैसेवारी ही ५० च्या आत आहे. जिल्ह्यात दुष्काळी स्थिती असल्याने शासनाने पीक कर्जाचे समान पाच हप्यांमध्ये पुनर्गठण केलेले आहे. त्यामुळे कर्जमाफी झाली तरी शेतकऱ्यांकडे पुढील तीन वर्षांचे हप्ते थकीत असल्याने त्यांना सात-बारा कोरा झालाच नाही. या थकबाकीदार शेतकऱ्यांना बँका कर्ज नाकारत असल्याची वस्तुस्थिती आहे.