बँक म्हणते; लोन क्लियर करा, तरच एनओसी! सिटी बसचा गुंता सुटेना

नव्या कंत्राटदारासोबत करारनामा व त्याला वर्कऑर्डर देण्यासाठी महापालिका प्रशासनाला शहर बस घेण्यासाठी ज्या बॅंकेने जुन्या कंत्राटदारास कर्ज दिले, त्या बॅंकेची एनओसी आवश्यक आहे.

अमरावती: गेल्या १ मार्चपासून प्रशांतनगर उद्यानाच्या खुल्या जागेत न धावता उभ्या असलेल्या शहर बसची चाके धावतील तरी केव्हा? हा मिलेनिअर प्रश्न प्रशासनासाठी डोकेदुखी ठरला आहे. जुन्या आदेशाला महिना लोटला असतानादेखील शहर बसचा मुद्दा सुटण्याऐवजी अधिक गुंतागुंतीचा झाला आहे. रेकॉर्डब्रेक वेळेत कंत्राटदार फायनल करणाऱ्या प्रशासनाची वाट आता बॅंकेने अडविली आहे. या थर्ड पार्टी ॲग्रिमेंटमध्ये बॅंकेच्या ‘आधी लोन क्लियर करा, तरच एनओसी!, या पवित्र्याने महापालिका प्रशासनाची पुरती गोची झाली आहे.

नव्या कंत्राटदारासोबत करारनामा व त्याला वर्कऑर्डर देण्यासाठी महापालिका प्रशासनाला शहर बस घेण्यासाठी ज्या बॅंकेने जुन्या कंत्राटदारास कर्ज दिले, त्या बॅंकेची एनओसी आवश्यक आहे. मात्र, ती देण्यास बॅंकेने सपशेल नकार दिला आहे. शहर बससंदर्भातील सर्व कर्जावरील मूळ रक्कम, व्याज, व इतर दंडाच्या रकमेच्या उर्वरित कालावधीकरिता पुनर्रचना करावी. त्या एकूण रकमेचे मासिक हप्ते बॅंकेकडून ठरवून त्याची परतफेड करण्याची जबाबदारी ही नव्या कंत्राटदाराची असेल, अशी अट महापालिकेने घातली आहे. त्या अटीनुसार, नवकंत्राटदार ती पुनर्रचना करण्यास तयार असला तरी संबंधित बॅंकेने त्यास नकार दिला आहे. २०१६ मध्ये आपण ज्यांना ५ कोटींचे कर्ज दिले, त्यांनीच तो संपुर्ण व्यवहार क्लियर करावा, अधामधात कुणाचे कर्ज अन्य कुणाच्या नावावर वर्ग करणे ही आपली पॉलिसी नसल्याचे त्या बॅंकेने महापालिकेला कळविले आहे. त्यामुळे थर्ड पार्टी ॲग्रिमेंटचा मुहूर्त रखडला आहे.

थकीत रकमेचे काय?

विपिन चव्हान यांचे कंत्राट आयुक्तांनी २२ फेब्रुवारी रोजी संपुष्टात आणले. आदेश प्राप्त झाल्यानंतर २४ तासांत २५ शहर बसेस मनपाला सुस्थितीत हस्तांतरित कराव्या, या आदेशाला देखील चव्हान न जुमानल्याने प्रशासनाला १७ बसेस जप्त कराव्या लागल्या. चव्हान यांच्याकडे थकीत असलेल्या १ कोटी २१ लाख रुपयांच्या रकमेबाबत आदेशात नमूद नाही. त्यामुळे महाापालिकेने ती रक्कम वसूल करण्यासाठी कुठले प्रयोजन केले आहे, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.

कंत्राटदार वेटिंगवर

अमरावतीकरांची लाइफलाइन असलेली शहर बस विनाविलंब सुरू व्हावी, या हेतूने ३ मार्च रोजी काढलेल्या निविदेचा १० मार्च रोजी सायंकाळी बिडर निश्चित झाला. वर्कऑर्डर व करारनाम्याचे सोपस्कार पार पाडण्यासाठी प्रशासन देखील सरसावले. सर्वाधिक राॅयल्टी देण्यास धजावलेला बिडरही आनंदला. मात्र, १३ दिवसांनंतरही तो वेटिंगवरच राहिला आहे.