कर्ज देण्यास बँकांची ना

शेतकऱ्यांच्या सरसकट कर्जमाफीला शासनाने तत्त्वत: मान्यता दिली आहे. शेतकऱ्यांना खरिपासाठी कर्ज उपलब्ध व्हावे, ...

अंकुश कुणाचा ? : थकीत कर्जाबाबत शासनाने मागविला अहवाल
लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : शेतकऱ्यांच्या सरसकट कर्जमाफीला शासनाने तत्त्वत: मान्यता दिली आहे. शेतकऱ्यांना खरिपासाठी कर्ज उपलब्ध व्हावे, म्हणून थकीत शेतकऱ्यांना १० हजार रूपये देण्याचे आदेश सर्वच बँकांना गुरूवारी देण्यात आले. मात्र, बँकांद्वारा हे आदेश बासनात गुंडाळले आहे. आम्हाला अद्याप आदेश प्राप्त नाही, असे सांगत बँका शेतकऱ्यांची बोळवण करीत आहे.
शेतकरी आंदोलनाला प्रतिसाद म्हणून शासन व सुकाणू समितीच्या बैठकीत सामंजस्याने तोडगा काढण्यात आला. पहिल्या बैठकीत शासनाने अल्पभूधारकांच्या कर्जमाफीचा निर्णय घेतला होता. मात्र, नंतरच्या बैठकीत सर्व थकीत शेतकऱ्यांचे सरसकट कर्ज माफ करण्याच्या निर्णयाला शासनाने तत्त्वत: मान्यता दिली. या पार्श्वभूमिवर मंत्रिमंडळाच्या मंगळवारच्या बैठकीत अडचणीत व थकबाकीदार शेतकऱ्यांना कोऱ्या कागदावर शपथपत्र घेऊन १० हजारांची मदत बँकांव्दारा देण्याविषयीचा निर्णय झाला. २५ जुलैपूर्वी शासन शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीवर निर्णय घेणार आहे. याचअनुषंगाने सहकार विभागाला थकबाकीदार असलेल्या शेतकऱ्यांचे कर्ज व विविध दिनांकाला असलेली थकबाकी याचे विवरण मागितले आहे. याची पडताळणी करून शासनाव्दारा कर्जमाफीचा निर्णय जाहीर करणार आहे.
यंदाच्या खरीप हंगामात कर्ज मिळण्यापूर्वी शेतकऱ्यांना पेरणीसाठी सहाय्य व्हावे, यासाठी तातडीचे १० हजारांचे कर्ज देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला असला तरी बँकाव्दारा मात्र शेतकऱ्यांना विविध कारणे दाखवून माघारी पाठवीत आहे. त्यामुळे शासनादेश धुडकावून लावणाऱ्या या बँकांवर अंकुश कुणाचा, असा सवाल शेतकरी उपस्थित करीत आहे.

वास्तविक पाहता शेतकऱ्यांना पीककर्ज सोसायट्यांद्वारा देण्यात येते. सभासद असणाऱ्या सोसायट्यांमार्फत जिल्हा बँकेचा हा कर्जवाटपाचा व्यवहार सुरू असतो. आता बँकांद्वारा तातडीने १० हजारांचे कर्ज देण्याचे आदेश शासनाने दिले असून हमी घेतली आहे. मात्र शेतकऱ्यांना सोसायट्यांव्दारा कर्ज उपलब्ध होत असल्याने व सोसायट्यांच्या कर्जाला शासन हमी नसल्याने तूर्तास गोंधळ सुरू आहे.

जिल्ह्यात ३.३३ लाख शेतकरी कर्जदार
जिल्ह्यात ४,१५,८५८ शेतकरी खातेदार आहेत. यापैकी ३,९८,६०१ सभासद आहेत. यामध्ये ३,३३,१९७ शेतकरी कर्जदार आहेत. जिल्हा बँकेचे ९३,१९० राष्ट्रीयीकृत बँकांचे १,३१,०९१ व ग्रामीण बँकांचे १,९८४ शेतकरी कर्जदार आहेत. शासनाने एक ते दोन लाखांपर्यंत थकीत शेतकऱ्यांच्या कर्जाचे विवरण मागितल्याची माहिती आहे.

जुन्या नोटांचा कर्ज वाटपास अडसर
जिल्हा सहकारी बँकेकडे जवळपास ७० कोटी रूपयांच्या जुन्या नोटा पडून आहेत. आरबीआयव्दारा या नोटा बदलवून देण्यात आलेल्या नाहीत. त्यामुळे नव्याने कर्ज वाटपास बँकेला अडचणी येत असल्याचे सांगण्यात आल्याने आहे त्या स्थितीत जिल्हा बँकेव्दारा आतापर्यंत लक्ष्यांकाच्या ३५ टक्क्यांपर्यंत कर्जवाटप करण्यात आले असल्याचे सांगण्यात आले.