बँका शासनालाही जुमानेनात

शेतकऱ्यांचे दीड लाखांपर्यंतचे थकीत कर्ज शासनाने माफ केल्याने नव्याने पीककर्ज मिळण्यास थोडा अवधी लागणार आहे.

निरंकुश कारभार : एकाही शेतकऱ्याला मिळाले नाही तात्पुरते कर्ज
लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : शेतकऱ्यांचे दीड लाखांपर्यंतचे थकीत कर्ज शासनाने माफ केल्याने नव्याने पीककर्ज मिळण्यास थोडा अवधी लागणार आहे. या पार्श्वभूमिवर यंदाच्या खरिपाची तयारी करण्यास शेतकऱ्यांना बँकांनी तातडीचे १० हजार रूपयांचे कर्ज पुरवावे, असे आदेश शासनाने १४ जूनला दिले. यातील अटी, शर्तींवर वादंग झाल्याने पुन्हा २० जूनला शुद्धीपत्रक काढण्यात आले. यालाही आठवडा उलटून सुद्धा एकाही बँकेने एकाही शेतकऱ्याला अद्याप १० हजारांचे तातडीचे कर्ज दिलेले नाही. मस्तवाल बँका शासनाला जुमानत नसतील तर यावर अंकुश कुणाचा, असा शेतकऱ्यांचा संतप्त सवाल आहे.
कर्जमाफीची चर्चा सुरू असताना मंत्रीमंडळाची बैठक झाली. यावेळी आर्थिक अडचणीत असलेल्या शेतकऱ्यांची कर्जमाफी होऊन नव्याने कर्ज मिळण्यास थोडा अवधी लागणार आहे. मात्र, तोंडावर येऊन ठेपलेल्या खरिपाची तयारी करण्यास शेतकऱ्यांना १० हजारांचे तातडीचे कर्ज बँकांनी उपलब्ध करून द्यावे आणि या कर्जाची हमी शासन घेईल, अशी ग्वाही राज्य शासनाने दिली होती. कर्जवाटप कोणाला करावे, याच्या मार्गदर्शक सूचना बँकाना दिल्या. मात्र, या अटी व शर्ती जाचक असल्याने यावर ठिकठीकाणी आंदोलने झालीत.
अखेर आठवडाभरात शासनाने पहिल्या परिपत्रकात दुरूस्ती करून नव्याने २० जुनला शुद्धीपत्रक काढले. याविषयी सर्व बँकाना अवगत करण्यात आले. मात्र, यानंतरही एकाही बँकेने थकीत शेतकऱ्यांना कर्ज देण्यात स्वारस्य दाखविले नाही. थकीत शेतकऱ्यांना तातडीचे कर्ज उपलब्ध करून देताना कोऱ्या कागदावरील शपथपत्र मागितले जात आहे. मात्र, बँकानी या शपथपत्राचा नमुना शेतकऱ्यांना दिलेला नाही किंवा शेतकऱ्यांनी सादर केलेले शपथपत्र स्वीकारलेले नाही. असे आदेश नसल्याचे सांगून बँका शेतकऱ्यांची बोळवण करीत आहेत. विशेष म्हणजे शेतकऱ्यांची बँक म्हणविणाऱ्या जिल्हा बँकेने देखील ७० कोटींचे जुने चलन बदलवून देण्याची अट घातली आह. शासनाने सहकारी बँकाची ही मागणी मान्य केल्यानंतर मात्र कर्जवाटपास निधी नसल्याचे सांगून त्यांनी हात वर केल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला आहे. बँकाच्या या असहकार्यामुळे शेतकरी मात्र अडचणीत सापडला आहे. या संदर्भात लीड बँकेच्या व्यवस्थापकांशी संपर्क केला असता ते उपलब्ध होऊ शकले नाहीत.

खरीप पीक कर्ज वाटपाचा टक्का वाढेना
जिल्ह्यातील बँकाना यंदा खरीपासाठी १५९२ कोटी ५४ लाखांचे लक्ष्यांक असतांना बँकानी सद्यस्थितीत २७ हजार १४३ शेतकऱ्यांना २७० कोटी १७ लाखांचे कर्ज वाटप केले आहे. वाटपाची ही केवळ १७ टक्केवारी आहे.यामध्ये राष्टीयकृत बँकानी १० टक्के, ग्रामिण बँकानी नऊ टक्के तर जिल्हा बँकेव्दारा ३३ टक्के कर्जवाटप करण्यात आले आहे.

आरबीआयचे
निर्देश नाहीत
शेतकऱ्यांना यंदाच्या खरीप हंगामासाठी तात्पुरते कर्ज द्यावे, याबाबतचा शासनाचा निर्णय व जिल्हाधिकाऱ्यांचे पत्र असताना सुद्धा राष्ट्रीयीकृत बँका शेतकऱ्यांना माघारी पाठवित आहेत. यासंदर्भात आरबीआयचे पत्र वा निर्देश नसल्याचे कारण सांगण्यात येत आहे. त्यामुळे शासन, प्रशासनाला न जुमानणाऱ्या बँकावर अंकुश कुणाचा, असा शेतकऱ्यांचा सवाल आहे.

जिल्ह्यात ३.३३ लाख थकीत कर्जदार
एकूण ४.१५ लाख खातेदारांपैकी १.६७ लाख शेतकरी थकबाकीदार आहेत. यात जिल्हा बँकेचे ३५,८३३, राष्ट्रीयीकृत बँकेचे १,३१,०९१ व ग्रामीण बँकेचे ५०२ शेतकरी थकबाकीदार आहेत. या शेतकऱ्यांचे दीड लाखांपर्यंतचे कर्ज माफ करण्यात आले आहे. कर्जमाफी झाल्याने शासनाव्दारे देण्यात येणाऱ्या रकमेमधूनही १० हजारांची कर्जकपातीचे आदेश असताना बँका शेतकऱ्यांना माघारी पाठवित आहेत.