बँका मुजोर, शासनाच्या तंबीला जुमानेना

कुठल्याही परिस्थितीत जूनमध्ये खरीप पीककर्ज वाटप झालेच पाहिजे, अशी तंबी पालकमंत्री प्रवीण पोटे व जिल्हाधिकारी अभिजित बांगर यांनी २ जूनला बँकर्सच्या आढावा सभेत दिली. अन् १० दिवसांत बँकांनी आदेशाला हरताळ फासला.

ठळक मुद्दे९१ टक्के कर्जवाटप रखडले : शेतकऱ्यांची मागणी नसल्याचा बँकांचा जावईशोध

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : कुठल्याही परिस्थितीत जूनमध्ये खरीप पीककर्ज वाटप झालेच पाहिजे, अशी तंबी पालकमंत्री प्रवीण पोटे व जिल्हाधिकारी अभिजित बांगर यांनी २ जूनला बँकर्सच्या आढावा सभेत दिली. अन् १० दिवसांत बँकांनी आदेशाला हरताळ फासला. यंदा खरिपासाठी १६३० कोटींचे कर्जवाटप लक्ष्यांक असताना बँकांनी आठवडाअखेर १४७ कोटींचे कर्जवाटप केले. ही ९ टक्केवारी आहे. कर्जासाठी शेतकºयांची मागणीच नसल्याचा अजब तर्क बँँकांनी काढला आहे.
यंदाच्या खरीप हंगामासाठी कर्जवाटपाला १ एप्रिलपासून सुरूवात झाली. विशेष म्हणजे तोवर किमान एक लाख १५ हजार शेतकºयांची कर्जमाफी झाली. या व्यतिरिक्त एक लाखावर नियमित खातेदार व अन्य २० हजार असे एकूण अडीच लाख खातेदारांना गृहीत धरून बँकांना या सर्व खातेदारांना १,६३० कोटी रूपयांच्या कर्जवाटपाचे लक्ष्यांक देण्यात आले. जे गतवर्षीच्या तुलनेत २० टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. मात्र, कर्जमाफीच्या घोळात बँकांनी शेतकऱ्यांच्या कर्जवाटपाकडे साफ दुर्लक्ष केले. मे अखेर कर्जवाटपाचा ३ टक्का होता. ही बाब जिल्हाधिकाऱ्यांनी गंभीरतेने घेत जिल्हा बँकर्सची २ जूनला बैठक लावली. यावेळी कर्जवाटप ७ टक्के झाले. आढावा बैठकीत जिल्हाधिकाऱ्यांनी बँकनिहाय आढावा घेऊन जिल्हा समन्वयकांना फैलावर घेतले व जून अखेरपर्यंत अधिकाधिक लक्ष्यांक पूर्ण करण्याची तंबी दिली. मात्र, ही बाब बँकर्सनी गंभीरतेने घेतली नसल्याने एका आठवड्यात फक्त २ टक्क्यांनी वाटप वाढविले असल्याचे वास्तव आहे.
शाखानिहाय पीआरओंची नियुक्ती
प्रत्येक बँक शाखेनी संपर्क अधिकारी नियुक्त करण्याच्या सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांनी देऊन कर्तव्यसूची देखील जाहीर केली. यामध्ये संपर्क अधिकाऱ्यांनी सातत्याने बँक अधिकाऱ्यांच्या संपर्कात रहावे. सुलभ पीककर्ज अभियानाच्या अनुषंगाने शेतकऱ्यांच्या समस्यांचे निराकरण करावे, बँकेला यंदा कर्जवाटपाचा लक्ष्यांक त्यातुलनेत उद्दिष्टपूर्ती, कर्जापासून वंचित शेतकऱ्यांचे अर्ज भरून घेणे, कर्जमेळावे आयोजित करणे, अर्जावर वेळेवर कारवाईचे निर्देश दिले आहेत.
वाटपाचा टक्का वाढण्यासाठी चार बँकांवर विशेष लक्ष
जिल्ह्यात यंदा १६३० कोटींचे कर्जवाटपाचे लक्ष्यांक असले तरी प्रमुख चार बँकाचे १३०० कोटींचे लक्ष्यांक आहे. यांच्या कर्ज वाटपावर आता विशेष लक्ष केंद्रीत केले आहे. बुधवारच्या व्हीसीमध्ये मुख्यमंत्री व एसएलबीसी यांच्यासी संवाद झाला. शासनस्तरावर लवकरच याविषयी आदेश निघेल, अशी माहिती जिल्हाधिकारी अभिजित बांगर यांनी दिली. काही राष्ट्रीयकृत बँका हैसीयत दाखला मागत आहे, याची आवश्यकता नाही तर सर्व बँकांचा लिगल सर्च रिपोर्ट सारखा असावा, असे यावेळी सांगण्यात आले. याविषयीच्या सूचना राज्यस्तरीय बँकर्स कमिटीद्वारा लवकरच निर्गमीत करण्यात येईल. कर्जमाफीनंतर सात-बारा कोरा नाही म्हणून कर्जवाटप रखडले असे एकही प्रकरण नाही. शेतकऱ्यांच्या शासन मदतनिधीतून कर्ज कपात झाल्यास त्या व्यवस्थापकाविरोधात एफआयआर दाखल करु, असे जिल्हाधिकारी म्हणाले.