प्रकल्पबाधितांना अनुदान देण्यापूर्वी घेणार न्यायालयात दाद न मागण्याचे शपथपत्र

अमरावती प्रकल्प बांधकाम विभागाकडून नमुना : पाच लाखांसाठी घेताहेत शपथपत्र

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : शासनाला मदत व्हावी व शेतशिवार सिंचनाने जलसमृद्ध व्हावे, यासाठी जिल्ह्यातील हजारो शेतकऱ्यांनी आपली ७,२९१ हेक्टर जमीन सरळ खरेदी पद्धतीने अतिशय अल्पमोबदल्यात शासनास दिली होती. त्यांना आता पाच लाख रुपये प्रतिहेक्टर सानुग्रह अनुदान दिले जाणार आहे. १६ एप्रिल रोजी मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते त्या वितरणाचा प्रातिनिधिक आरंभ होणार आहे. मात्र त्यासाठी प्रकल्पबाधितांना सानुग्रह अनुदान मिळाल्यानंतर आपण वाढीव मोबदला मिळण्यासाठी कोणत्याही न्यायालय किंवा प्राधिकरणाकडे जाणार नाही, कुठेही दाद मागणार नाही, असे शपथपत्र देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. 

जेलरोडस्थित अमरावती प्रकल्प बांधकाम विभाग क्रमांक १ या कार्यालयात तसा अर्जनमुना लावण्यात आला आहे. शपथपत्राशिवाय ती रक्कम मिळणार नाही, अशी तजवीज केल्याने प्रकल्पबाधितांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे. नोटीस बोर्डवर लावलेला तो नमुना अर्ज, त्यातील अटी पाहता हे तर प्रकल्पबाधितांचे हात कलम करणे होय, अशी संतप्त प्रतिक्रिया उमटली बाधितांमध्ये उमटली आहे. नियामक मंडळाच्या पत्रात अट नाही. त्यामुळे अमरावती प्रकल्प बांधकाम विभागाची भूमिका संशयास्पद ठरली आहे.

यापूर्वीही झाले होते असेच
पेढी प्रकल्पाला शेतकऱ्यांचा तीव्र विरोध होता. त्यामुळे अधिकाऱ्यांनी काहींना हाताशी धरून भूसंपादन कायद्याऐवजी खासगी वाटाघाटीद्वारे सरळ खरेदी पद्धतीने भूसंपादन केले होते. त्यावेळी देखील त्या अल्प मोबदल्याविरोधात न्यायालयात दाद मागणार नाही, असे शपथपत्र घेऊन जलसंपदा विभागाने प्रकल्पबाधितांचे हात कलम केले होते. त्यांना नैसर्गिक न्यायापासून वंचित ठेवले होते.

अमरावती प्रकल्प बांधकाम विभागात लावला 'बंच'
पाच लाख रुपये सानुग्रह अनुदान पाहिजे असेल, तर १२ दस्तावेज सोबत जोडावेत, अशी सूचना अमरावती प्रकल्प बांधकाम विभागात लावण्यात आली आहे. तेथे नमुना अर्ज, करारनामा, प्रतिज्ञालेखाचा नमुना वजा फतवा देखील लावण्यात आला आहे.

"याआधीदेखील प्रकल्पबाधितांचे संवैधानिक अधिकार हिरावून घेण्यात आले होते. मात्र आता तसे होणार नाही. ती अट काढण्यासाठी विदर्भपाटबंधारे विकास महामंडळाला पत्र दिले आहे."
- मनोज चव्हाण, अध्यक्ष, विदर्भ बळीराजा संघटना 

"त्या जमिनी खासगी वाटाघाटीद्वारे घेण्यात आल्या होत्या. त्यांना न्यायालयातून मोबदला मिळणार नाही, म्हणूनच आम्ही सानुग्रह अनुदान देत आहो. ती अट वकिलांच्या सूचनेनुसार टाकण्यात आली."
- राजेश सोनटक्के, कार्यकारी संचालक