बेलोरा विमानतळाचा वीज, पाण्याचा प्रश्न सुटला

जिल्ह्याच्या विकासात मैलाचा दगड ठरणाऱ्या बेलोरा विमानतळाचा वीज, पाण्याचा प्रश्न सुटला असून त्याकरिता राज्य शासनाने १३ कोटी रूपये मंजूर केले आहेत.

अमरावती : जिल्ह्याच्या विकासात मैलाचा दगड ठरणाऱ्या बेलोरा विमानतळाचा वीज, पाण्याचा प्रश्न सुटला असून त्याकरिता राज्य शासनाने १३ कोटी रूपये मंजूर केले आहेत. बेलोरा विमानतळाच्या परिसरात असलेली उच्चदाबाची वीजवाहिनी या निधीतून स्थलांतरित केली जाणार आहे. पालकमंत्री प्रवीण पोटे यांच्या पुढाकाराने हा प्रश्न मार्गी लागला असून विमानतळाच्या विकासाचे हे पहिले पाऊल मानले जात आहे.
राज्य शासनाच्या धोरणानुसार विभागीय केंद्र असलेल्या ठिकाणी विमानतळ अनिवार्य आहे. त्यानुसार राज्याच्या सर्वच विभागीय स्तरावर विमानतळांची निर्मिती करून नियमित विमानसेवा सुरू आहे. मात्र, अमरावती विभागात फक्त अमरावतीत विमानतळ असले तरी येथे नियमित विमानसेवा सुरु नाही. त्यामुळे ही बाब पालकमंत्री प्रवीण पोटे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय भूपृष्ठमंत्री नितीन गडकरी यांच्या पुढ्यात ठेवली. जानेवारी २०१५ मध्ये पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली बेलोरा विमानतळाच्या विकासासंदर्भात मंत्रालयात बैठक घेण्यात आली होती. बैठकीला राज्य शासनाच्या विमानपतन विभागाचे सचिव मीना, आ. सुनील देशमुख, आ.रवी राणा, महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीचे जनरल मॅनेजर सी.एस.गुप्ता, सहायक महाप्रबंधक गुरावाला आदी उपस्थित होते.

१३ कोटी मंजूर : यवतमाळ- अकोला वळणरस्ता निर्मितीचा गुंता कायम
बेलोरा विमानतळाचा विकास, विस्तार करण्यासाठी विकास आरखडा तयार करण्यात आला आहे. जागेचा प्रश्न यापूर्वीच सोडविण्यात आला आहे. त्यामुळे येथून विमानसेवा कशी सुरू करता येईल, यावर सर्वाधिक भर दिला आहे. या महिन्यात विमानतळाच्या समस्येबाबत महत्त्वपूर्ण बैठक बोलावण्यात आली आहे.
- प्रवीण पोटे, पालकमंत्री, अमरावती.

विमानतळावरून विमानसेवा सुरू होणे आवश्यक आहे. एकदा विमानसेवा सुरु झाली की अनेक प्रश्न मार्गी लागतात. जानेवारीमध्ये विमानसेवा सुरू करण्याबाबत राज्य शासनाने बैठक बोलावली आहे. विमान कंपन्यांना आमंत्रित करण्यात आल्याची माहिती आहे.
- एम.पी.पाठक,
प्रबंधक, बेलोरा विमानतळ.

लहान विमाने सुरू करण्याचा प्रस्ताव
बेलोरा विमानतळावरुन चार ते नऊआसनी विमाने सुरू करण्याचा प्रस्ताव आहे. तासाभराच्या प्रवासासाठी अडीच हजार रुपये तिकिट दर आकारले जाणार आहे. नागपूर, चंद्रपूर, मुंबई, पुणे, औरंगाबाद येथे विमानसेवा सुरु करण्याचे प्रस्तावित आहे. लहान आसनी विमाने सुरु करणे तोट्याचे आहे. मात्र, हा तोटा भरुन काढण्यासाठी वाणिज्य विमान प्रवास तिकिटावर दोन टक्के अतिरिक्त कर आकारला जाईल. दोन टक्के करातून येणारी रक्कम ही लहान आसनी विमानसेवा कंपनीला दिली जाईल. हे धोरण जानेवारी २०१६ मध्ये शासन ठरविणार असल्याची माहिती आहे.