लाभार्थी गॅसवर

पीएम आवास योजनेतील सदनिका उभारणीच्या मार्गातील अडथळे वर्षभरानंतरही दूर होऊ न शकल्याने ८६० लाभार्थी गॅसवर आले आहेत. ४९ हजार रुपयांचा धनाकर्ष महापालिकेच्या नावे देऊन वर्ष लोटले तरीही यासंदर्भातील निविदा प्रक्रिया रखडलेलीच आहे. त्यामुळे या आठवड्यात सदनिका बांधणाऱ्या कंपनीवर शिक्कामोर्तब झाले तरी प्रत्यक्षात सदनिका बांधण्याचे व त्या घरात जाऊन राहण्याच्या सुखाचा अनुभव लांबणीवर पडला आहे.

ठळक मुद्देपीएम आवास योजना : डीडी परत घेण्यावर भर

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : पीएम आवास योजनेतील सदनिका उभारणीच्या मार्गातील अडथळे वर्षभरानंतरही दूर होऊ न शकल्याने ८६० लाभार्थी गॅसवर आले आहेत. ४९ हजार रुपयांचा धनाकर्ष महापालिकेच्या नावे देऊन वर्ष लोटले तरीही यासंदर्भातील निविदा प्रक्रिया रखडलेलीच आहे. त्यामुळे या आठवड्यात सदनिका बांधणाऱ्या कंपनीवर शिक्कामोर्तब झाले तरी प्रत्यक्षात सदनिका बांधण्याचे व त्या घरात जाऊन राहण्याच्या सुखाचा अनुभव लांबणीवर पडला आहे.
पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत ‘भागीदारी तत्त्वावर परवडणाºया घरांची निर्मिती’ या घटक क्रमांक ३ अंतर्गत महापालिकेने ८६० घरांचा डीपीआर मान्यतेसाठी केंद्र व राज्यशासनाकडे पाठविला. विविध पातळ्यांवर त्या प्रस्तावाची तपासणी होऊन केंद्राने प्रस्तावास मान्यता दिली. त्यानंतर २०१७ च्या जुलैमध्ये ८६० घर बांधणीसाठी निविदा प्रक्रिया करण्यात आली. जागा निश्चित झाल्यात. सरतेशेवटी दोन निविदा आल्यानंतर तांत्रिक बिड उघडण्यात आली. मात्र, त्यात राजकारण शिरल्याने चार महिने तांत्रिक बिडमध्ये कुणाला बाद करायचे हेच प्रशासनाला ठरविता आले नाही. यात संपूर्ण प्रक्रियेत स्थानिक निविदाधारकाने महापालिका प्रशासनाविरुद्ध आरोपही केला. मात्र त्यास न जुमानता स्थानिकाची निविदा तांत्रिक बिडमध्ये अपात्र ठरविण्यात आली. त्यानंतर मुंबईच्या कंपनीची फायनान्शियल निविदा उघडण्यासाठी प्रशासनाने पुन्हा दोन महिने घेतलेत. आयुक्त हेमंत पवार हे २८ मार्चला रुजू झाल्यानंतर फायनान्शियल लिफाफा उघडून मुंबईची 'गॅनान' कंपनीची निविदा पात्र ठरविण्यात आली.
४ जानेवारी रोजी बिड उघडल्यानंतर तब्बल अडीच महिन्यांनंतर या योजनेच्या कर्त्याधर्त्यांना टेक्निकलचा तिढा सोडविता आलेला नव्हता. कालपरवा नीलेश असोसिएटची तांत्रिक निविदा अपात्र ठरवीत मुंबईच्या गॅनान कंपनीची एकमेव निविदा फायनान्शियलसाठी पात्र ठरविण्यात आली. मात्र, अद्यापर्यंतही त्या कंपनीशी वाटाघाटी करून निविदाप्रक्रिया अंतिम करण्यात आलेली नाही. सूत्रानुसार ‘गॅनान’ ही कंपनी सुमारे ८.५० लाख खर्चून ३० चौरस मीटर क्षेत्रफळाची सदनिका बांधून देण्यास तयार आहे. मात्र, तांत्रिक आणि आर्थिक अशा दोन्ही बिडमध्ये पात्र ठरलेल्या या कंपनीशी वाटाघाटी करण्याचा मुहूर्त महापालिका प्रशासनाला अद्यापही मिळालेला नाही. त्यामुळे वाटाघाटी होऊन त्या कंपनीशी होणारा करारनामा, कार्यारंभ आदेश आणि प्रत्यक्षात कामास लागणारा वर्षभराचा कालावधी पाहता ८६० लाभार्थ्यांचे स्वप्न २०१९ मध्ये साकारणार की लांबणार, याबाबत कुणीही ठामपणे सांगू शकत नाही.
असा आहे घटक क्रमांक ३
भागिदारी तत्त्वावर परवडणाऱ्या घरांची निर्मिती या घटकाअंतर्गत ८६० घरांना मान्यता देण्यात आली. या घटकांतर्गत आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील व्यक्तींकरिता शासकीय यंत्रणा व खासगी संस्थांशी भागिदारी करून घरकुलांच्या निर्मितीचे उद्दिष्ट आहे. अशा प्रकल्पांकरिता केंद्र शासनाकडून प्रतिघरकूल १.५० लाख व राज्यशासनाकडून १ लाख रुपये अनुदान मिळणार आहे. या घटकाकरिता ३० चौरस मीटर चटई क्षेत्रापर्यंतचे घरकुले अनुज्ञेय आहेत.

ज्या कंपनीची निविदा टेक्निकल व फायनान्शियल बिडमध्ये पात्र ठरली आहे, त्या कंपनीच्या प्रतिनिधींशी बुधवारी वाटाघाटी अपेक्षित आहेत. वाटाघाटीनंतरच निविदा प्रक्रियेला अंतिम रुप येणार आहे.
- जीवन सदार, प्रभारी शहर अभियंता, महापालिका