महापालिका कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाचा लाभ

(लोगो/ महापालिका)

अमरावती : महापालिकेच्या आस्थापनावरील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाच्या सुधारित वेतश्रेणीचा लाभ मिळणार आहे. अटी, शर्तीच्या अधीन राहून नगरविकास विभागाने तशी मान्यता ३० डिसेंबरला दिल्याने कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे.

सुधारित वेतनश्रेणी १ जानेवारी २०१६ पासून लागू करण्यास व प्रत्यक्ष वेतन १ सप्टेंबर २०१९ पासून अदा करण्यास आणि ७ जानेवारी २०१६ ते ३१ ऑगस्ट २०१९ या कालावधीची थकबाकी रक्कम महापालिकेची आर्थिक स्थिती सुधारल्यानंतर देण्यासाठी काही सूचना नगरविकासने केल्या आहेत. यानुसार निश्चत करण्यात येणारी वेतनश्रेणी राज्य शासनाकडील संबंधित समकक्ष पदांपेक्षा जास्त असणार नाही, वेतनश्रेणीबाबत समकक्षता ठरविताना अडचणी आल्यास, शासनाचे पूर्वमान्यतेने निराकरण करण्यात यावे, आकृतिबंधावरील कर्मचाऱ्यांनाच हा लाभ मिळणार आहे. या वाढीव दायित्वासाठी शासनाकडून कोणतेही स्वतंत्र अनुदान देय राहणार नसल्याचे नगरविकास विभागाने स्पष्ट केले आहे.

बॉक्स

वित्तीय भार पेलण्यासाठी आर्थिक सुधारणा आवश्यक

उत्पन्नाच्या स्रोतात वाढ करून आस्थापना खर्च ३५ टक्के मर्यादेत राहील, याबाबतच्या उपाययोजना अनिवार्य, जीआएस मॅपिंगद्वारे मालमत्तांचे सर्वेक्षण व मार्चपूर्वी सर्व मालमत्ता कराच्या कक्षेत आणणे व कराचे पुनर्निधारण महापालिकेला बंधनकारक, मालमत्ता कराच्या वसुलीपैकी ९० टक्के वसुली मार्चपूर्वी करणे बंधनकारक, भाडेपट्ट्यांचे नूतनीकरण करणे यांसह अन्य उपाययोजना महापालिकेला बंधनकारक करण्यात आलेल्या आहेत.