‘अमृत’चा लाभ थेंबा-थेंबाने

केंद्र सरकारच्या ‘अमृत’ योजनेतून राज्यातील ४२ शहरांना निधी मिळणार असला तरी, अद्यापपर्यंत राज्याला देय असलेला पहिला हप्ता केंद्र शासनाने दिलेला नाही.

अचलपूर पालिकेला प्रतीक्षा : तरतूदच नाही, निकषही कठीण
अमरावती : केंद्र सरकारच्या ‘अमृत’ योजनेतून राज्यातील ४२ शहरांना निधी मिळणार असला तरी, अद्यापपर्यंत राज्याला देय असलेला पहिला हप्ता केंद्र शासनाने दिलेला नाही. यासाठी सविस्तर वार्षिक आराखडा राज्य शासनाने सादर केला नसल्याने राज्याला पहिल्या टप्प्यापासून वंचित रहावे लागले.
उल्लेखनीय असे की, यात अमरावती जिल्ह्यातील अचलपूर नगरपालिकेचा समावेश आहे. शेजारील गुजरातसह आंध्रपदेश, मध्यपद्रेश, झारखंड, मिझोराम, उडिसा या राज्यांना अमृत योजनेतून निधी मंजूर होऊन त्याचा पहिला हप्ताही केंद्र शासनाने वितरित केला आहे.
स्मार्टसिटी योजनेनंतर राज्यातील एक लाखाहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या सर्व शहरांमध्ये पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीसाठी केंद्र सरकारने ‘अटल मिशन फॉर रिज्युवेशन अ‍ॅन्ड अर्बन ट्रान्सफार्मेशन (अमृत)’ ही योजना जाहीर केली. या अंतर्गत प्रत्येक राज्याने वार्षिक आराखडा केंद्र सरकारला सादर करणे अपेक्षित होते. अमृत योजनेत राज्याने एक लाख लोकसंख्या असणाऱ्या ४२ शहरांचा समावेश केला. तथापि अद्यापपर्यंत राज्याच्या सविस्तर आराखड्याला अंतिम स्वरुप दिले नाही. त्यामुळे या ४२ शहरांच्या पायाभूत सुविधांसाठी निधी मिळालेला नाही.
सद्यस्थिती पाहता अमृत योजनेसाठी निकषांची पूर्तीच होणे कठीण आहे. अचलपूर शहरासह बहुतांश शहरांमध्ये असलेली सद्यस्थिती पाहता योजनेचे निकष जसजसे पूर्ण होतील तसतसा या योजनेच्या निधीचा लाभ थेंबाथेंबाने मिळेल. योजनेच्या निकषानुसार ‘अमृत’ची वाट कठीण दिसत असली तरी अवघड मात्र नक्कीच नाही, हेदेखील खरे आहे.
अमृत योजनेसाठी केंद्र शासन ५० टक्के राज्यशासन ३० टक्के आणि संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्था २० टक्के निधी खर्च करणार आहे.