नुकसान मोठे, मदत तोकडी

दहा दिवसांच्या अवकाळी पावसाने शेतकऱ्यांच्या तोंडचा घास हिरावला गेला. ऐन हंगामात सोयाबीनचे मातेरे झाले. गंजीतील सोयाबीनला बिजांकुर फुटले, फुटलेला कापूस ओला झाला. कापसाच्या सरकीतून बिजांकूर निघाले. कापसाची प्रतवारी खराब झाली. बोंडे सडायला लागली, ज्वारी, मक्याची कणसे सडली, कणसातून बिजांकुर निघाले. ऐन हंगामात दिवाळीत शेतकऱ्यांचे दिवाळे निघाले.

ठळक मुद्देउद्ध्वस्त खरीप : तीन हजार रुपये एकर निकषाने जिरायती क्षेत्राला शासन मदत

गजानन मोहोड ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : जिल्ह्यात १७ ते २८ ऑक्टोबरदरम्यान झालेल्या अवकाळी पावसाने तीन लाख ७५ हजार ३९८ शेतकऱ्यांची तीन लाख ७३ हजार ५५० हेक्टरमधील शेती व फळपिके उद्वस्त झालीत. या बाधित जिरायती क्षेत्रासाठी हेक्टरी आठ हजार रुपयांप्रमाणे २९४ कोटी ४१ लाख ५२ हजार व बागायती पिकांसाठी १६ हजार रुपये हेक्टरप्रमाणे ८१ लाख ३८ हजार १६० रुपयांची शासन मदत मिळणार आहे. ज्या प्रमाणात खरिपाचे नुकसान झाले, त्या तुलनेत मिळणारी मदत ही तोकडी असल्याचा शेतकऱ्यांचा आरोप आहे.
जिल्ह्यात २ लाख १२ हजार ३२९ हेक्टरमध्ये सोयाबीन पिकांचे ३३ टक्क्यांवर नुकसान झाल्याचा संयुक्त स्वाक्षरी अहवाल आहे. या क्षेत्राला आता हेक्टरी आठ हजार रुपये याप्रमाणे दोन हेक्टर क्षेत्र मर्यादेत १६९ कोटी ८६ लाख ३२ हजार, अशी शासन मदत मिळणार आहे. ‘एनडीआरएफ’च्या निकषाप्रमाणे ६८०० ही मदत १४४ कोटी ३८ लाख ३७ हजार २०० याप्रमाणे मिळणार होती. यंदा सोयाबीनची उत्पादकता हेक्टरी किमान १५ क्विंटल असल्याचा कृषी विभागाचा नजरअंदाज अहवाल आहे. त्यामुळे आधारभूत किंमत ३७१० रुपये प्रतिक्विंटल गृहीत धरता जिल्ह्यातील सोयाबीन उत्पादकांचे ११८१ कोटी ६१ लाख ८ हजारांचे नुकसान झाले आहे.
दहा दिवसांच्या अवकाळी पावसाने शेतकऱ्यांच्या तोंडचा घास हिरावला गेला. ऐन हंगामात सोयाबीनचे मातेरे झाले. गंजीतील सोयाबीनला बिजांकुर फुटले, फुटलेला कापूस ओला झाला. कापसाच्या सरकीतून बिजांकूर निघाले. कापसाची प्रतवारी खराब झाली. बोंडे सडायला लागली, ज्वारी, मक्याची कणसे सडली, कणसातून बिजांकुर निघाले. ऐन हंगामात दिवाळीत शेतकऱ्यांचे दिवाळे निघाले. जिल्ह्यात एकूण शेतकरीसंख्येच्या ९४ टक्के म्हणजेच तीन लाख ७५ हजार ३९८ शेतकºयांचा ७८ टक्के खरीप हंगामाचा म्हणजेच तीन लाख ७३ हजार ५५० हेक्टरमधील पिके मातीमोल झाली आहे.

कपाशीला मिळणार १०८.३७ कोटी
अवकाळी पावसाने जिल्ह्यातील एक लाख ३५ हजार ४७२ हेक्टर क्षेत्रातील कपाशीचे नुकसान झाल्याचा अहवाल आहे. आठ हजार रुपये हेक्टर या शासन निकषाप्रमाणे १०८ कोटी ३७ लाख ७६ हजारांची मदत देय राहील. कपाशीची हेक्टरी किमान १५ क्विंटल सरासरी उत्पादकता गृहीत धरल्यास आधारभूत किंमत ५५५० रुपये प्रतिक्विंटलप्रमाणे ११२८ कोटी ८० लाख ४४ हजारांचे नुकसान झालेले आहे. या तुलनेत शासननिकषाद्वारा तुटपुंजी मदत मिळणार आहे.

सरसकट शेतकºयांना हवी शासन मदत
नैसर्गिक आपत्तीचे नुकसान हे सरसकट असल्याने शासनाद्वारा दिली जाणारी मदतदेखील सरसकट शेतकऱ्यांना मिळायला हवी व हा आवाज लोकप्रतिनिधींनी बुलंद करावयास हवा. जिल्ह्यात बहुतांश सात-बारे हे संयुक्तिक आहेत. त्यामुळे एका कुटुंबात तीन ते चार परिवाराचे नुकसान झाल्यास शासन मदत ही एकाच परिवाराला मिळते. दोन हेक्टरच्या मर्यादेमुळे बहुतांश शेतकरी परिवाराचे नुकसान यामध्ये होत असल्याचे जिल्ह्याचे वास्तव आहे.

पीकविमा मिळणार, पण केव्हा?
जिल्ह्यातील एक लाख ९५ हजार शेतकऱ्यांनी पंतप्रधान पीकविमा योजनेत सहभाग नोंदविलेला आहे. त्या तुलनेत अवकाळीचे नुकसान झाल्यानंतर ७२ तासांच्या आत नुकसान सूचना अर्ज केवळ एक लाख शेतकऱ्यांनी संबंधित यंत्रणेकडे सादर केले आहेत. शेतकऱ्यांचा प्रीमियम विम्यात सहभागी होताना घेतला. आता दोन दिवसांपूर्वी शासन हिस्स्याची रक्कम कंपनीकडे जमा करण्यात आलेली असल्याने विमा कंपन्यांदारा शेतकऱ्यांना आर्थिक संकटाच्या काळात भरपाई द्यावी, अशी मागणी होत आहे.

बागायती पिकांना मिळणार ८१ लाख
या नैसर्गिक आपत्तीमध्ये जिल्ह्यातील बागायती पिकांचे ४५२ हेक्टरमध्ये नुकसान झालेले आहे. त्यांना १८ हजार रुपये हेक्टरप्रमाणे ८१ लाख ३८ हजार १६० रुपयांची मदत मिळणार आहे. यापूर्वी ‘एनडीआरएफ’च्या निकषाप्रमाणे ६१ लाखांची मदत देय होती. त्यामुळे शासनाद्वारा केवळ वाढीव मदतीचा बागूलबुआ उभा केल्या जात आहे. यामध्ये संत्रा या फळपिकांच्या मदतीचा उल्लेख कुठेही करण्यात आलेला नाही, त्यामुळे बागायती पिकांमध्ये गृहीत धरल्या जाणारा असल्याने संत्रा उत्पादकांवर हा अन्याय असल्याचा आरोप आहे.