दुरुस्ती सुचविणाऱ्या विधेयकाची होळी

संसदेसमोर येऊ घातलेल्या अ‍ॅडव्होकेट अ‍ॅक्ट १९६१ मध्ये दुरुस्ती सुचविणाऱ्या काही तरतुदींना जिल्ह्यातील वकील संघाने

जिल्हा वकील संघाकडून निषेध : जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन
अमरावती : संसदेसमोर येऊ घातलेल्या अ‍ॅडव्होकेट अ‍ॅक्ट १९६१ मध्ये दुरुस्ती सुचविणाऱ्या काही तरतुदींना जिल्ह्यातील वकील संघाने जोरदार विरोध केला आहे. राष्ट्रीय विधी आयोगाने अ‍ॅडव्होकेट अ‍ॅक्टमध्ये काही दुरुस्ती सुचवून ते विधेयक संसदेकडे मान्यतेसाठी पाठविले आहे. ते दुरुस्ती विधेयक संसदेत मांडण्यात येऊ नये, यासाठी वकील संघाचे पदाधिकारी आक्रमक झाले आहे. त्याअनुषंगाने शुक्रवारी जिल्ह्यातील वकिलांनी न्यायालयीन कामकाज अर्धा दिवस बंद ठेवून विधेयकाच्या प्रती जाळून निषेध नोंदविला.
यासंदर्भात अमरावती जिल्हा वकील संघाच्यावतीने शुक्रवारी जिल्हाधिकारी किरण गित्ते यांना निवेदन देण्यात आले. या दुरुस्ती विधेयकामध्ये वकिलांवर अन्यायकारक, जाचक अशा अटी लादण्यात आल्याचा आरोप वकील संघाने केला आहे.
सुधारणा सुचविणारे हे विधेयक लोकशाहीविरोधी आणि वकीलविरोधी आणि असंवैधानिक असल्याचा आरोपही वकील संघाने केला आहे.
वकिलांविरुध्द प्राप्त झालेल्या तक्रारीसंदर्भात सद्याच्या कायद्यामध्ये बार काऊंसील आॅफ इंडियाच्या सदस्यांची चौकशी समिती नेमून त्याद्वारे प्रकरण चालविली जातात. मात्र, या दुरुस्ती विधेयकात आमुलाग्र बदल करून या समितीत अन्य तीन सदस्य घेण्याची तरतुद करण्यात आली आहे. ग्राहक न्यायालय न्यायालयीन कक्षात आणण्याची शिफारस यात नमुद आहे. विधेयकानुसार वकीलाविरोधात पक्षकार व न्यायाधीश तक्रार करू शकतात, यात वकिलांचा दोष सिद्ध झाल्यास त्यांना ५ लाखांपर्यंत नुकसान भरपाई द्यावी लागेल. या व अशा शिफारसी संसदेत मांडण्यात येऊ नये, याकरिता निषेध नोंदविण्यात आला.
२ मे पर्यंत शासनाने कारवाई न केल्यास देशभरातील वकील संघाचे पदाधिकारी दिल्लीत धरणे देणार आहे.
त्यानंतरही न्याय न मिळाल्यास राज्य व जिल्हा स्तरावर जेलभरो आंदोलन करण्याचा इशारा वकील संघाने प्रशासनाला दिला आहे. निवेदनदेतेवेळी जिल्हा वकील संघाचे अध्यक्ष प्रशांत देशपांडे यांच्या नेतृत्वात वकील संघाचे सदस्य, महिला वकिलांचा मोठ्या प्रमाणात सहभाग होता. (प्रतिनिधी)