चांदूर बाजार पालिकेच्या निविदा प्रक्रियेत कोट्यवधीचा घोळ?
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: May 20, 2021 04:12 AM2021-05-20T04:12:58+5:302021-05-20T04:12:58+5:30
चांदूर बाजार : स्थानिक नगर परिषदेला प्राप्त चौदाव्या वित्त आयोगाचा निधी व विशेष रस्ता निधी अंतर्गत एकूण ४ कोटी ...
चांदूर बाजार : स्थानिक नगर परिषदेला प्राप्त चौदाव्या वित्त आयोगाचा निधी व विशेष रस्ता निधी अंतर्गत एकूण ४ कोटी ६९ लक्ष रुपयांच्या निविदा प्रक्रियेमध्ये झालेल्या अनियमिततेची चौकशी करून दोषींवर कारवाई करून नव्याने निविदा प्रक्रिया राबविण्याची मागणी भाजपा नगरसेवक गोपाल तिरमारे यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना निवेदनाद्वारे केली आहे.
गोपाल तिरमारे यांच्या तक्रारीनुसार, चांदूर बाजार नगरपालिकेने चौदावा वित्त आयोग व विशेष रस्ता निधी अंतर्गत एकूण ४ कोटी ६९ लक्ष रुपये निधीच्या कामांच्या निविदा दिनांक ७ डिसेंबर २०२० रोजी प्रकाशित केल्या होत्या. २५ जानेवारी २०२१ च्या सर्वसाधारण सभेत ठराव क्रमांक ३१३ नुसार कंत्राटदार पंकज शिरभाते यांच्या १४ ते १६ टक्के कमी दराच्या निविदा मंजूर करून करारनामा करण्याबाबत मुख्याधिकाऱ्यांनी कंत्राटदारास पत्रसुद्धा दिले. परंतु, शिरभाते यांनी अतिरिक्त सुरक्षा रकमेचा भरणा केला नसल्याचे सांगून दिनांक ३ मार्च रोजी मुख्याधिकाऱ्यांनी पत्र देऊन त्यांची अनामत रक्कम जप्त केल्याचे कळविले व दुसऱ्या एल-२ निविदाधारकास १९ मार्चला कामाचे आदेश दिले.
पंकज शिरभाते यांनी या नियमबाह्य निविदा प्रक्रियेसंदर्भात विभागीय आयुक्तांकडे १ एप्रिलला महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम १९६५ चे कलम ३१८ नुसार प्रकरण दाखल केले. यादरम्यान मुख्याधिकाऱ्यांनी दिलेल्या कार्यारंभ आदेशाला विभागीय आयुक्तांनी ५ एप्रिलला तात्पुरती स्थगिती दिली. यावर अंतिम युक्तिवाद झाल्यानंतर मुख्याधिकारी स्तरावरून आवश्यक असलेली कार्यवाही झालेली नाही, असा निष्कर्ष विभागीय आयुक्तांनी काढून शिरभाते यांचे अपील मान्य केले व मुख्याधिकाऱ्यांनी एल-टू निविदाधारकाला दिलेले कार्यारंभ आदेश रद्द करून शिरभाते यांना अतिरिक्त सुरक्षा रक्कमेचा भरणा करण्यासाठी मुदत देण्याचा आदेश २७ एप्रिल रोजी पारित केला.
परंतु, नगरपालिकेने मुदत देऊसुद्धा शिरभाते यांनी फक्त एकाच कामाच्या अतिरिक्त सुरक्षा रकमेचा भरणा केला व इतर कामांकरिता रकमेचा भरणा केला नाही. शिरभाते यांना एकच कामाकरीता रक्कम भारावयाची होती, तर त्यांनी अपील दाखल करून कोरोनाकाळात विभागीय आयुक्त व नगरपालिका प्रशासनाचा वेळ कशाला वाया घालवला, हा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
मुख्याधिकाऱ्यांनी दिलेले कार्यारंभ आदेश विभागीय आयुक्तांनी रद्द केले. यावरून निविदा प्रक्रियेत घोळ झाला असून, त्यासंदर्भात सखोल चौकशी करून दोषींवर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी गोपाल तिरमारे यांनी मुख्यमंत्री, विभागीय आयुक्त व जिल्हाधिकारी यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.