कंत्राटदारच हाताळतात देयकांच्या फाईली !

विविध कामांची देयके मंजूर करण्यासंदर्भातील संचिका (फाईल्स) संबंधित कंत्राटदारच हाताळत असल्याची धक्कादायक बाब महापालिकेत उघड झाली आहे.

महापालिकेतील वास्तव : आयुक्तांचा लक्षवेध
लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : विविध कामांची देयके मंजूर करण्यासंदर्भातील संचिका (फाईल्स) संबंधित कंत्राटदारच हाताळत असल्याची धक्कादायक बाब महापालिकेत उघड झाली आहे. बहुतांश कंत्राटदार संबंधित विभागासह उपायुक्त, अतिरिक्त आयुक्त ते आयुक्तांसह विविध विभागप्रमुखांच्या स्वाक्षरी घेण्यासाठी स्वत:च संचिका घेऊन फिरत असल्याचे चित्र आहे.
महापालिकेतील बांधकाम, भंडार, उद्यानसह अन्य काही विभागांकडून कोट्यवधींची कामे केली जातात. कधी दरकरार, तर कधी ई-निविदेच्या माध्यमातून कंत्राटदार ठरविले जातात. संबंधित काम पूर्ण झाल्यावर देयके बनविण्याची जबाबदारी संबंधित विभागाची आहे. संबंधित विभागाकडून देयके बनवून घेतल्यानंतर बहुतांशवेळा ती देयकाचे संचिका कंत्राटदाराच्या सुपूर्द केली जाते व तोच कंत्राटदार ती संचिका घेऊन आवश्यक असलेल्या अधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षरी स्वत: मिळवून स्वत:चे देयके स्वत:च मंजूर करवून घेतो. एका फाईलचा सर्वसाधारण प्रवास लिपिक ते आयुक्त असा असताना आणि त्या फायली विभागाने डाकेमार्फत किंवा कर्मचाऱ्यांमार्फत अन्य विभागात पाठविणे अपेक्षित आहे.
मात्र महापालिकेच्या शासकीय दस्तावेज कंत्राटदारांच्या हाती दिसतो, लेखा आणि लेखापरीक्षण विभागात तर स्वहस्ते फाईल्स घेऊन ती ‘क्लिअर’ करण्याची परंपरा जोपासली जात आहे. देयके त्वरित निघावित, यासाठी हा पायंडा घातल्याचे बोलले जात असले तरी अर्थपूर्ण व्यवहारासाठी हा शिरस्ता पडल्याचे चित्र आहे. सुरक्षा रक्षक असो वा अन्य बहुतांश कंत्राटार देयके मंजुर करवून घेण्यासाठी वैयक्तिकरित्या त्या-त्या विभागात जाऊन संचिकावर स्वाक्षऱ्या घेतात. या संचिका संबंधित विभागाकडून हाताळल्या जात नाहीत. त्यामुळे यात गैरप्रकाराला बराचसा वाव असल्याचे शक्यता नाकारता येत नाही.

अधिकारीही जबाबदार
कंत्राटदार हाताळत असलेल्या अनेक फाईलींवर अनेक विभागप्रमुख तथा उपायुक्त ते अतिरिक्त आयुक्तांपर्यंत वरिष्ठ अधिकारी स्वाक्षरी करतात. संबंधित फाईल विभागाकडून का आली नाही किंवा विभागाकडून योग्य मार्गाने आल्यासच स्वाक्षरी करायची की नाही, ते ठरवेल, असा जाब कुणीच विचारत नाही. त्यामुळे कंत्राटदार बिनधास्तपणे अधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षऱ्या घेऊन मंजुरीची पळवाट शोधत असल्याचे महापालिकेतील एकंदरीत चित्र आहे.

म्हणून घडतात प्रकार
बनावट स्वाक्षरी प्रकरणाने कंत्राटदारांची प्रशासकीय कामकाजातील ढवळाढवळ स्पष्ट झाली आहे. देयके त्वरित मिळावीत, यासाठी तो कंत्राटदारच वेगाने फाईल स्वत: हाताळतो. यावरून महापालिकेतील कर्मचारी-अधिकाऱ्यांची प्रशासकीय लेटलतिफी तो जाणून असल्याची बाबही अधोरेखित होते. १० लाखांच्या बनावट स्वाक्षरीच्या देयक प्रकरणातही चारही संचिका कर्मचाऱ्यांशिवाय अन्य व्यक्तीने फिरविल्याचे स्पष्ट झाले होते.