माजी कृषिमंत्री अनिल बोंडेंना तीन महिने कारावासाची शिक्षा; नेमके प्रकरण काय?

२०१६ मध्ये अनिल बोंडे यांनी वरुडच्या तहसीलदारांना त्यांच्या कार्यालयात जाऊन शिवीगाळ व मारहाण केली होती. या प्रकरणी त्यांच्याविरुद्ध खटला सुरू होता.

ठळक मुद्दे१० हजार रुपये दंडअमरावती जिल्हा सत्र न्यायालयाचा निर्णय

अमरावती : नायब तहसीलदाराला मारहाण व शिवीगाळ प्रकरणात राज्याचे माजी कृषिमंत्री व भाजप नेते डॉ. अनिल बोंडे यांना अमरावती जिल्हा सत्र न्यायालयाने तीन साधा महिने कारावास व १० हजार रुपयांचा दंड ठोठावला आहे.  तसेच, दंड न भरल्यास एक महिना साधा कारावास अशी शिक्षाही ठोठावली आहे. याप्रकरणी आपण उच्च न्यायालयात जाणार असल्याचे बोंडे म्हणाले.

वरूड तहसील कार्यालयात ३० सप्टेंबर २०१६ रोजी दुपारी ही घटना घडली होती. या प्रकरणी त्यांच्याविरुद्ध खटला सुरू होता. ज्याचा निकाल आज आला असून त्यात ही शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. संजय गांधी निराधार योजनेत एकूण २४० प्रकरणांमध्ये त्रुटी काढल्यामुळे वरुडचे नायब तहसीलदार नंदकिशोर काळे यांना जाब विचारण्यासाठी बोंडे हे कार्यकर्त्यांसह तहसील कार्यालय धडकले होते. यावेळी त्यांच्यात वाद झाला व बोंडे यांनी तसहसीलदारांना धमकी देत, शिवीगाळ व मारहाण केली होती. तसेच शासन निर्णयाची प्रत व फाईल फाडून टाकली होती. 

याबाबत तहसीलदार काळे यांनी वरुड पोलिसात तक्रार दाखल केली. पोलिसांनी त्यांच्या तक्रारीवरून बोंडे यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. व ११ मे २०१७ रोजी आरोपपत्र दाखल करण्यात आले होते.
त्या प्रकरणाची आज सुणावणी होती. यावेळी जिल्हा न्यायालयाने त्यांना कलम ३३२ अंतर्गत ३ महिन्यांचा साधा कारावास व १० हजार रुपये दंडाची शिक्षा सुनावली आहे. या निर्णयाविरोधात आपण उच्च न्यायालयात दाद मागणार असल्याचे यावेळी डॉ. अनिल बोंडे यांनी सांगितले.

आठ साक्षीदार तपासले

सहायक सरकारी वकील मिलिंद जोशी यांनी एकुण आठ साक्षीदार तपासले. अभियोग पक्षाने तपासलेला साक्षीदारांचा पुरावा ग्राह्य धरून आरोपी अनिल बोंडे यांना कलम ३३२ व ५०४ अन्वये दोषी धरले. दोन्ही कलमांन्वये अनिल बोंडे यांना शिक्षा ठोठावण्यात आली. कोर्ट पैरवी राजेंद्र बायस्कर यांनी केली. अंमलदार अरुण हटवार यांनी सहकार्य केले.