विद्यापीठात ‘गाला’ काळ्या यादीत
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: July 22, 2019 11:37 PM2019-07-22T23:37:08+5:302019-07-22T23:37:35+5:30
संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठात साहित्य, वस्तू पुरवठादार येथील गाला एन्टरप्रायजेसला काळ्या यादीत टाकण्याचा निर्णय व्यवस्थापन परिषदेने शुक्रवारी घेतला. यापुढे ‘गाला’कडून कोणत्याही प्रकारचा पुरवठा करू नये, असे निर्देश देण्यात आले आहे.
लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठात साहित्य, वस्तू पुरवठादार येथील गाला एन्टरप्रायजेसला काळ्या यादीत टाकण्याचा निर्णय व्यवस्थापन परिषदेने शुक्रवारी घेतला. यापुढे ‘गाला’कडून कोणत्याही प्रकारचा पुरवठा करू नये, असे निर्देश देण्यात आले आहे. गतवर्षी विद्यापीठात पदवी पाकीट निकृष्ट दर्जाचे पुरवठा करण्यात आले होते, हे विशेष.
विद्यापीठात गतवर्षी पदवी पाकीट खरेदीचा निर्णय झाला. त्यानुसार भांडार विभागातून ही प्रक्रिया राबविली गेली. पाकीट खरेदी करताना कागदाचा जीएसएम दर्जा एक्स्पर्ट समितीने ठरवून दिला होता. तथापि, भांडार विभागाने ई-निविदेअंती १४० ऐवजी ९१ जीएसएम कागदाचे पाकीट खरेदी केले. मात्र, हे पाकीट निकृष्ट दर्जाचे निघाले. ही बाब विद्यापीठाच्या क्रय समितीने सिद्ध केली. मात्र आतापर्यंत गाला एन्टरप्रायजेसविरुद्ध कारवाई केली नव्हती. मात्र, २५ मार्च रोजी झालेल्या क्रम समितीसमोर पडदे, कारपेट आणि इतर साहित्याच्या दराला मान्यता देण्याविषयी प्रस्ताव ठेवला होता. गाला एन्टरप्रायजेसच्या दरांना मान्यता न देता तो फेटाळला. क्रय समितीने गाला एन्टरप्रायजेसकडून पुरविलेले साहित्य चांगल्या दर्जाचे नाहीत, असा ठपका ठेवला. त्यामुळे क्रय समितीने गाला एन्टरप्रायजेसला काळ्या यादीत टाकण्याची शिफारस केली होती. या प्रस्तावाला व्यवस्थापन परिषदेने मान्यता दिली.
अन्य खरेदी प्रकरणांची चौकशी केव्हा?
विद्यापीठ वस्तू, साहित्य अन्य खरेदी करताना भांडार विभागातून प्रवास करावा लागतो. दरवर्षी लाखोंची खरेदी होत असताना त्या वस्तू, साहित्याचा दर्जा कोण तपासणार, असा सवाल उपस्थित होत आहे. पदवी पाकीट विद्यार्थ्यांच्या हाती पडल्यानंतर त्याच्या दर्जाबाबत चर्चा झाली. यात सिनेट, व्यवस्थापन परिषदेच्या सदस्यांनीही दखल घेतली. त्यामुळे पदवी पाकीटचा दर्जा समोर आला. मात्र, भांडार विभागातून अन्य साहित्य खरेदीविषयी कोण दखल घेणार, हा प्रश्न पडला आहे.
१,0७,१८० रूपयांची कपात
गाला एन्टरप्रायजेसच्या कंत्राटानुसार ४८ आठवड्यांसाठी ४६ हजार ३२० रूपये एवढी रक्कम ठरविली होती. मात्र, या फर्मने बाहेरील एजन्सीकडून पाकिटांची छपाई केल्याने पाकीट छपाईच्या बिजकाच्या रकमेतील फरकांची रक्कम ५७ हजार आणि पाकीट छपाईच्या रकमेवरील आयकरांची केलेली कपात तसेच परत न केलेली ३,८६० रुपये असे एकूण १ लाख ७ हजार १८० रुपयांची कपात करून देयके दिली. यापूर्वी गाला एन्टरप्रायजेसने पुरविलेल्या ट्रॅकसूटमधील देयकांतून ही रक्कम कपात केल्याची माहिती आहे.