ब्लॅकलिस्टेड ‘इसराजी’चा राजकीय खटाटोप

रामपुरी कॅम्प परिसरातील हजारो नागरिकांच्या आरोग्याशी खेळ करणाऱ्या ‘इसराजी’ या साफसफाई कंत्राटदार संस्थेच्या प्रमुखाने ...

आयुक्तांची भेट : कारवाई टाळण्यासाठी अर्थकारण
लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : रामपुरी कॅम्प परिसरातील हजारो नागरिकांच्या आरोग्याशी खेळ करणाऱ्या ‘इसराजी’ या साफसफाई कंत्राटदार संस्थेच्या प्रमुखाने मंगळवारी पुन्हा एकदा आयुक्तांची भेट घेऊन ब्लॅकलिस्ट कारवाई मागे घेण्याची विनंती केली. एका बड्या नगरसेवकाला इसराजीने हाताशी धरले असून यात मोठे अर्थकारण होत असल्याचा आरोप महापालिका वर्तुळातून होत आहे. काळ्या यादीत टाकण्याने आपले भविष्य टांगणीला लागेल. त्यामुळे ही कारवाई मागे घेण्याची विनंती त्याने आयुक्तांकडे केली. इसराजी’वर केलेली ब्लॅकलिस्टची कारवाई मागे घेण्याचा आदेश प्रशासनाने दिला, तर प्रशासनाच्या भूमिकेवरच प्रश्नचिन्ह लागणार आहे.
महापालिकेतील एका ज्येष्ठ नगरसेवकाने मंगळवारी पुन्हा एकदा आयुक्तांचे दालन गाठून ‘इसराजी’वर केलेली ‘ब्लॅकलिस्ट’ची कारवाई प्रशासनाने मागे घ्यावी, अशी विनंती केली. मात्र आयुक्तांनी इसराजीवरील कारवाई शिथिल करण्याचा चेंडू पुन्हा अतिरिक्त आयुक्तांकडे टोलविला आहे. २५ मार्चला आयुक्तांनी ‘मान्य’ असा शेरा दिल्यानंतर ३० मार्चला अतिरिक्त आयुक्तांच्या स्वाक्षरीने इसराजी बहुउद्देशीय संस्थेला काळ्या यादीत टाकण्यात आले. ३१ मार्चपासून इसराजीचा रामपुरी कॅम्पमधील दैनंदिन साफसफाईचा कंत्राट रद्द करण्यात आला. २ एप्रिलला आदेश मिळाल्यानंतर ‘इसराजी’ संस्थेच्या प्रमुखांनी कारवाई टाळण्यासाठी जोरदार प्रयत्न चालविले. ब्लॅकलिस्ट केल्यास अन्य ठिकाणचे कंत्राट आपोआप रद्द होईल. त्यामुळे काळ्या यादीत टाकण्याची कारवाई न करता केवळ रामपुरी कॅम्पमधील कंत्राट रद्द करावा, या मागणीसाठी इसराजीच्या प्रमुखाने आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त, उपायुक्त, एमओएच अशा सर्वांची उंबरठे झिजविले.मात्र कुठेही दाळ शिजत नसल्याचे पाहत इसराजीच्या प्रमुखाने पुन्हा त्या बड्या नगरसेवकाला हाताशी धरण्याचा खटाटोप चालविला आहे. विशेष म्हणजे महापौरांनी बोलाविलेल्या स्वच्छताविषयक बैठकीत आयुक्तांनी सर्व अधिकाऱ्यांसह स्वच्छता कंत्राटदारांना धारेवर धरून अस्वच्छता खपवून घेतली जाणार नाही, अशी तंबी दिली होती. त्याचवेळी महापौर संजय नरवणे यांनी त्यांच्याच रामपुरी कॅम्प भागातील इसराजी या साफसफाई कंत्राटदारांबद्दल तक्रार केली होती.
त्याअनुषंगाने इसराजीला काळ्या यादीत टाकण्याची संचिका चालविण्यात आली. आयुक्तांनी अनुकुलता दर्शविल्याने अतिरिक्त आयुक्तांनी ईसराजीला काळ्या यादीत टाकण्यासह त्यांचे कंत्राट रद्द करीत असल्याचे आदेश पारित केले होते. त्यापासून ती कारवाई मागे घेण्यासाठी इसराजीने साम दाम दंड भेद ही नीति अवलंबून प्रशासनाला घायकुतीस आणले आहे.

त्या नगरसेवकाची दुटप्पी भूमिका
एकीकडे शहरातील वाढत्या अस्वच्छतेबाबत आमसभेत प्रशासनाने वाभाडे काढायचे आणि त्याचवेळी महापालिकेने केलेली कारवाई चुकीची ठरवत ती मागे घेण्यासाठी प्रशासनाला भाग पाडायचेॅ, अशी दुटप्पी भूमिका यानिमित्ताने उघड झाली आहे. कंत्राटदार आणि कर्मचाऱ्यांचे आपण मुक्तीदाते आहोत, या आविर्भावात महापालिका प्रशासनावर दबावतंत्राचा वापर करायचा आणि आपली कामे काढून घ्यायची, असा नवा शिरस्ता यानिमित्ताने पडू लागला आहे.

- तर त्याला मोकळे रान
साफसफाईच्या नावावर महापालिकेच्या तिजोरीवर डल्ला मारायचा, एका एका देयकापोटी महिन्याकाठी अडीच ते तीन लाख रुपये घ्यायचे असा अनेक साफसफाई कंत्राटदारांचा शिरस्ता आहे. त्याअनुषंगाने स्वच्छतेच्या कामात हयगय करणाऱ्या इसराजीवर प्रशासनाने कारवाईचा बडगा उगारला. मात्र ती कारवाई रद्द करावी, यासाठी त्याने आटोकाट प्रयत्न चालविले आहेत. राजकीय दबावाला बळी पडत इसराजीवर करण्यात आलेली ब्लॅकलिस्टची कारवाई मागे घेतल्यास आपण प्रशासनाला वाकवू शकतो आणि महापालिकेत ‘दाम’ दिल्यास काहीही शक्य आहे, असा संदेश गेल्यास वावगे वाटू नये.