वनाधिकाऱ्यांच्या बंगल्यांना झळाळी

वनांचे संरक्षण करणाऱ्यां वनकर्मचाऱ्यांच्या निवासस्थानांची दैनावस्था असतानाच दुसरीकडे मात्र, वनविभागातील आयएफएस अधिकाऱ्यांची निवासस्थाने आणि वनविश्रामगृहांवर अनावश्यक निधी खर्च केला जात आहे.

ठळक मुद्देदरवर्षी लाखोंची उधळपट्टी : वनकर्मचाऱ्यांच्या वसाहतीकडे दुर्लक्ष

आॅनलाईन लोकमत
अमरावती : वनांचे संरक्षण करणाऱ्यां वनकर्मचाऱ्यांच्या निवासस्थानांची दैनावस्था असतानाच दुसरीकडे मात्र, वनविभागातील आयएफएस अधिकाऱ्यांची निवासस्थाने आणि वनविश्रामगृहांवर अनावश्यक निधी खर्च केला जात आहे.
राज्यात वनरक्षकांची ९४६१ पदे असून सुमारे यामध्ये अनेक वनरक्षक हे प्रादेशिक व वन्यजीव विभागात कार्यरत आहेत. जंगल संरक्षणाची महत्त्वाची जबाबदारी असल्याने इतर विभागातील कर्मचाºयांप्रमाणे वनरक्षक-वनपालांना ‘अप-डाऊन’ करणे शक्य नसते. राज्यातील प्रादेशिक किंवा वन्यजीव विभागात काम करणाºया वनकर्मचाºयांना दर्जेदार निवासस्थाने नाहीत.
मेळघाटमध्ये सिपना व गुगामल, अकोट तर प्रादेशिकच्या पूर्व व पश्चिम मेळघाट वनविभागात वनरक्षक, वनपालांच्या निवासस्थानांची दुरवस्था झाली आहे. वर्षानुवर्षे आणि क्षतिग्रस्त झालेल्या इमारतीत राहून वनरक्षक, वनपाल कर्तव्य बजावताना दिसून येतात. अनेक ठिकाणी शासकीय इमारत जीर्ण अवस्थेत असताना वनकर्मचाऱ्यांना राहण्यायोग्य सुविधा दिल्या जात नाहीत. वनविभागात वनरक्षक ते उपवनसंरक्षक या पदांपर्यंत निवासस्थानांची श्रेणी ठरवलेली आहे. मात्र, नेहमी वनरक्षक, वनपाल या पदांच्या निवासस्थानांकडे वरिष्ठ वनाधिकारी दुर्लक्ष करतात. दुसरीकडे जंगलातील वनविश्राम गृहे सुसज्ज ठेवली जातात कारण वरिष्ठ वनाधिकारी दौऱ्यावर आले की, त्यांना लक्झरी व्यवस्था वनविश्रामगृहात दिली जाते. ब्रिटिशकालीन वनविश्रामगृहात ब्रिटिश ‘कल्चर’ आजही जोपासली जाते.
बड्यांच्या निवासस्थानाला चकाकी
मुख्यवनसंरक्षक प्रादेशिक व वन्यजीव विभाग यांच्या निवासस्थानाला चकाकी आली आहे. हे बंगले बघितले की डोळे विस्फारून जातात. दोन्ही सीसीएफ, उपवनसंरक्षकांनी बंगल्यावर मनसोक्त खर्च करून हिरवळ निर्माण केल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळाली आहे. दरवर्षी त्यांच्या निवासस्थानांच्या डागडुजीवर लाखो रूपयांची उधळपट्टी केली जाते. पावसाळ्यात बंगल्याचा रंग गेला की मार्चमध्ये दुसरा रंग दिला जातो. सामाजिक वनिकरण विभागाचे वनसंरक्षक तर पूर्व व पश्चिम वनविभागाचे उपवनसंरक्षकांची निवासस्थाने खुणावणारी अशीच आहेत. राज्यात बहुतांश आयएफएस अधिकाऱ्यांचे निवासस्थान दरवर्षी लाखो रूपयांनी न्हाऊन निघत असल्याचे सत्य नाकारता येणार नाही.
वनकर्मचारी वसाहत डागडुजीचे प्रस्ताव ‘जैसे थे’
जिल्ह्यात वनकर्मचाऱ्यांच्या वसाहती डागडुजीचे प्रस्ताव आजही ‘जैसे थे’ आहे. त्यामुळे वरिष्ठांना वनकर्मचाऱ्यांबाबत किती जिव्हाळा आहे, हे स्पष्ट होते. मात्र, वरिष्ठ वनाधिकारी ज्या बंगल्यात वास्तव्यास असतात, त्या बंगल्यात कोणत्याही सुविधेच्या उणिवा असू नये, यासाठी ते संपूर्ण वनविभाग डोक्यावर घेतात. परंतु, ही तळमळ वनकर्मचाऱ्यांच्या निवासस्थानाबाबत का घेत नाही, असा सवाल उपस्थित होत आहे. दुसरीकडे वरिष्ठ वनाधिकारी त्यांच्या बंगल्यांच्या सुरक्षिततेसाठी चार ते पाच वनमजुर त्यांच्या दिमतीला असतात, हे वास्तव आहे.