कर्जदार शेतकरी केंद्राच्या सवलतीला मुकणार

कर्जमाफीच्या अपेक्षेने बहुतांश शेतकऱ्यांनी सेवा सोसायट्यांवर बँकांच्या पीक कर्जाची ३१ मार्चअखेर परतफेड केलेली नाही.

कर्जमाफीकडे डोळे : ३१ मार्चपर्यंत कर्ज न भरल्याचा फटका
जितेंद्र दखणे अमरावती
कर्जमाफीच्या अपेक्षेने बहुतांश शेतकऱ्यांनी सेवा सोसायट्यांवर बँकांच्या पीक कर्जाची ३१ मार्चअखेर परतफेड केलेली नाही. १ एप्रिल २०१६ नंतर घेतलेले परंतु ३१ मार्च २०१७ पर्यंत फेडलेले एक लाखापर्यंतचे कर्ज शून्य टक्के दराने होते, तर एक ते तीन लाखापर्यंतचे कर्ज एक टक्का व्याजाने होते. हे कर्ज परतफेड न केलेले शेतकरी केंद्राच्या व्याज सवलतीलाही मुकले आहेत. आता ३० जूनपर्यंत या शेतकऱ्यांनी कर्जपरतफेड केली, तर त्यांना राज्य शासनाच्या तीन टक्के व्याजमाफीचा फायदा मिळणार आहे.
सोसायट्या व बँकांकडून शेतकऱ्यांनी घेतलेल्या जास्तीत जास्त एक लाखापर्यंतच्या कर्जाला केंद्र शासन तीन टक्के तर राज्य शासन तीन टक्के व्याज सवलत देते. त्यामुळे नियमित कर्ज परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना शून्य टक्के व्याज दराचा फायदा मिळतो. दरम्यान एक ते तीन लाखापर्यंतच्या कर्जावर केंद्र सरकार तीन टक्के तर राज्य शासन एक टक्का व्याज सवलत देते. त्यासाठी शेतकऱ्यांनी एप्रिलनंतर पीक कर्ज काढून मार्चअखेरपर्यंत त्यांची परतफेड करणे गरजेचे होते. मार्चअखेरपर्यंत कर्ज न भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना केंद्र शासनाच्या ३ टक्के व्याज सवलतीचा लाभ मिळत नाही. पुढे जूनपर्यंत कर्ज परत करणाऱ्या शेतकऱ्यांना फक्त राज्य शासनाच्या व्याज सवलतीचा लाभ मिळतो. परंतु बहुतांशी शेतकऱ्यांनी कर्जमाफी होईल, या आशेने ३१ मार्चअखेर कर्ज परतफेड केलेली नाही. त्यामुळे सोसायट्याच्या व बँकांच्या कर्जवसुलीवर परिणाम झाला आहे. आता या शेतकऱ्यांनी जून २०१७ अखेर कर्ज परतफेड केली नाही तर ही पीककर्जे थकबाकीत जातील. कर्जमाफी झाली नाही, तर थकबाकीदार शेतकऱ्यांना १०.५० टक्के व्याज आणि दंड व्याज असा भुर्दंड बसणार आहे. शेतकरी दरवर्षी थकबाकी नको म्हणून ३१ मार्चपूर्वी कशीतरी कर्ज परतफेड करतात. काही शेतकरी उसनवार किंवा व्याजाने पैसे घेऊन भरतात आणि कर्ज जुन्याचे नवे करून घेतात. परंतु यावर्षी कर्जमाफीच्या आशेने शेतकऱ्यांनी ३१ मार्चपर्यंतच्या मुदतीत कर्ज परतफेड केली नाही. (प्रतिनिधी)