हद्द नगर परिषदेची, बांधकाम परवानगी ग्रामपंचायतीची!

खेल खडसेमधील सर्व्हे क्र. ४ मधील काही मालमत्ताधारकांना कराची वसुली व बांधकाम परवानगी टाकरखेडा मोरे ग्रामसचिवाकडून  मिळत असल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर  गटविकास अधिकाऱ्यांनी दखल घेतली. अंजनगाव सुर्जी मुख्याधिकाऱ्यांच्या पत्रानुसार  राजपत्रातील आदेशान्वये प्रकरणाची चौकशी करून व वस्तुस्थिती लक्षात घेऊन गटविकास अधिकाऱ्यांनी टाकरखेडा मोरे येथील ग्रामसचिवांच्या नावाने लेखी आदेश काढले.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अंजनगाव सुर्जी : शासन निर्णयानुसार अंजनगाव सुर्जी नगर परिषदेची हद्दवाढ १ जून २००२ पासून झाली आहे. त्यामध्ये आजूबाजूच्या एकूण दहा मौलातील विविध सर्व्हे क्रमांकाचा समावेश झाला आहे. यात टाकरखेडा मोरे रोडवरील खेल खडसेमधील सर्व्हे क्र. ३ व ४ चा समावेश आहे.
खेल खडसेमधील सर्व्हे क्र. ४ मधील काही मालमत्ताधारकांना कराची वसुली व बांधकाम परवानगी टाकरखेडा मोरे ग्रामसचिवाकडून  मिळत असल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर  गटविकास अधिकाऱ्यांनी दखल घेतली. अंजनगाव सुर्जी मुख्याधिकाऱ्यांच्या पत्रानुसार  राजपत्रातील आदेशान्वये प्रकरणाची चौकशी करून व वस्तुस्थिती लक्षात घेऊन गटविकास अधिकाऱ्यांनी टाकरखेडा मोरे येथील ग्रामसचिवांच्या नावाने लेखी आदेश काढले. यामध्ये सर्व्हे क्र. ४ हा नगर परिषदेच्या हद्दीत असल्यामुळे तेथील मालमत्ताधारकांकडून मालमत्ता कर वसूल करण्यात येऊ नये, असे त्यात नमूद आहे. तथापि, ग्रामसचिवाकडून मालमत्ता कर वसुली व बांधकाम परवानगी देणे सुरू आहे, असे निदर्शनात आले आहे.  नव्यानेच ग्रामसचिवाने २१ फेब्रुवारी रोजीच्या आदेशाने एका प्लाॅटवर बांधकाम परवानगी दिली. यावरून गटविकास अधिकारी व मुख्याधिकारी यांच्या लेखी आदेशाला येथील ग्रामसचिवाने केराची टोपली दाखवल्याचे निदर्शनात आले आहे. नव्याने समाविष्ट वसाहतींमध्ये नागरी सुविधा नगर परिषदेमार्फत पुरवण्यात येतात; परंतु उत्पन्न हे ग्रामपंचायतीला मिळत आहे. यात वरिष्ठांच्या आदेशाची अवहेलना केली जात असल्याचे निदर्शनास आले आहे. यावर मुख्याधिकारी व गटविकास अधिकारी कोणती कारवाई करतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. 

सन २००२ पासून अंजनगाव नगर परिषदेचा अंमल
सन २००२ पासून सर्व्हे क्रमांक ४ हा भाग राजपत्रित आदेशामध्ये  नगर परिषद हद्दीत असल्याचे नमूद आहे. त्याबाबतच्या आदेशानुसार आम्ही नगर परिषदेमार्फत ग्रामसचिवांना लेखी पत्राद्वारे सूचित केले, तरीही ग्रामसचिव त्या परिसरातील नागरिकांना  बांधकाम व इतरही परवानगी देत आहेत.  त्याबाबत वरिष्ठ स्तरावर तक्रार करणार असल्याचे कर अधीक्षक विजय भोंडे यांनी ‘लोकमत’ला सांगितले. ग्रामसचिव बंड यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही.