आदिवासी क्षेत्रातील ‘पेसा’ भरतीला ब्रेक; सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला छेद

ट्रायबल फोरमचा आक्रोश : भरती प्रक्रिया पूर्ण करा, नियुक्ती नंतर द्या

अमरावती : सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा विपर्यास आणि चुकीचा अर्थ काढून राज्यशासनाने अनुसूचित क्षेत्रातील भरती प्रक्रिया थांबवली, असा आक्रोश करीत ही भरती प्रक्रिया सुरू करण्याची मागणी राज्याचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, मुख्य सचिव यांचेकडे ‘ट्रायबल फोरम’ संघटनेने केली आहे.

महसूल व वनविभाग मंत्रालयाच्या सामान्य प्रशासन विभागाच्या १३ ऑक्टोबर, २०२३ च्या पत्राच्या आधारे १७ ऑक्टोबर रोजी पत्र काढून अनुसूचित क्षेत्रातील संपूर्ण भरती प्रक्रियाच थांबविली आहे. राज्यपाल यांनी २९ ऑगस्ट, २०१९ रोजी ५वी अनुसूचीच्या पॅरा ५(१) नुसार अनुसूचित क्षेत्रातील अनुसूचित जमातीच्या भरती संबंधात जनजाती सल्लागार परिषदेच्या शिफारशीनुसार अध्यादेश काढून त्यात लोकसंख्येच्या प्रमाणात १०० टक्के, ५० टक्के आणि २५ टक्के (कोतवाल आणि पोलिस पाटील वगळता) आरक्षण दिले आहे.

या अधिसूचनेच्या अंमलबजावणीसाठी राज्यशासनाने १ फेब्रुवारी, २०२३ आणि २८ फेब्रुवारी, २०२३ रोजीच्या शासन निर्णयाद्वारे मार्गदर्शक सूचना निर्गमित केल्या आहेत. मात्र, या अधिसूचना आणि शासन निर्णयाला बिगर आदिवासींनी मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. अनुसूचित क्षेत्रात राहणाऱ्या बिगर आदिवासींना नोकरीपासून वंचित ठेवल्याने मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन होत आहे. राज्यपाल यांची अधिसूचना आणि राज्यसरकारचे शासन निर्णय हे संविधान अनुच्छेद १४ ते १६ चे उल्लंघन करणारे असल्याने त्यांना रद्द करावे, अशी मागणी होत आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळल्या

आदिवासी व बिगर आदिवासी या दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद ऐकून मुंबई उच्च न्यायालयाने २७ सप्टेंबर, २०२३ रोजी दिलेल्या निर्णयानुसार याचिका या नोकरी विषयाशी संबंधित असल्याने मॅटमध्ये पहिल्या टप्प्यावर तरी याचिकाकर्ते यांनी गेले पाहिजे होते आणि मॅटचा निकाल त्यांच्या विरोधात गेल्यास ते मुंबई उच्च न्यायालयात येऊ शकले असते. याचिकाकर्त्यानी पहिले अपील मॅटमध्ये केले नाही, म्हणून न्यायालयाने सर्व याचिका अंतरिम याचिकासह फेटाळल्या.

सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय १३ ऑक्टोबर २०२३ मधील मुद्दा क्र. ६ मुख्य सचिव यांनी स्वतः बघावा आणि भरती प्रक्रियेवरील स्थगिती उठविण्याचे आदेश द्यावेत. सामान्य प्रशासन विभाग, महसूल व वनविभागाचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा विपर्यास करणारे आहेत. भरतीची संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण करून ठेवावी; परंतु नियुक्ती आदेश नंतर द्यावेत. चालू असलेली भरतीची प्रक्रिया थांबवू नये.

- एकनाथ भोये, सेवानिवृत्त केंद्रीय सनदी अधिकारी तथा राज्यसचिव ट्रायबल फोरम