मालमत्ता मूल्यांकनाला ‘ब्रेक’!

महापालिकेच्या मालमत्ता कराच्या मागणीत दामदुप्पट वाढ करणाºया महत्त्वाकांक्षी मालमत्ता मूल्यांकन प्रक्रियेला मंत्रालयातून ‘ब्रेक’ बसल्याने प्रशासन बॅकफुटवर आले आहे.

ठळक मुद्दे८.५० कोटींचा प्रकल्प अधांतरी : प्रशासन संभ्रमावस्थेत

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : महापालिकेच्या मालमत्ता कराच्या मागणीत दामदुप्पट वाढ करणाºया महत्त्वाकांक्षी मालमत्ता मूल्यांकन प्रक्रियेला मंत्रालयातून ‘ब्रेक’ बसल्याने प्रशासन बॅकफुटवर आले आहे.
स्थायी समितीच्या ११ जुलै रोजी झालेल्या बैठकीत मालमत्ता सर्वेक्षण व कर निर्धारणासाठी स्थापत्य कन्सलटंट (ई) प्रा. लि. शी कामाचा करारनामा करण्याच्या प्रस्तावाला मान्यता देण्यात आली. त्यानंतर या प्रकल्पासाठी सुमारे ८.५० कोटी रुपये खर्च येणार असल्याचा दावा प्रभारी कर अधिकारी महेश देशमुख यांनी केला होता. तथापि त्या दाव्याला आव्हान देत हा प्रकल्प ८.५० कोटींचा नव्हे, तर १६ ते १७ कोटींच्या असल्याची तक्रार आ. रवि राणा यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली. त्या प्रकरणातील अनियमिततेची चौकशी सीबीआयकडून करण्याची मागणी करण्यात आली. या प्रकरणाचा संपूर्ण अहवाल मागविण्यात आला. नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिव मनीषा म्हैसकर यांच्याकडे हा अहवाल पोहचविण्यात आला. मात्र त्यानंतरही नगरविकास अथवा मुख्यमंत्री कार्यालयाने प्रकल्पाच्या कार्यान्वयनाबाबत सुस्पष्ट निर्देश दिले नाहीत. त्यामुळे ‘स्थापत्य’शी करारनामा थांबला आहे.
सायरबरटेकला ब्लॅकलिस्ट केल्यानंतर राबविण्यात आलेल्या निविदा प्रक्रियेमध्ये ‘स्थापत्य’ची निवड करण्यात आली होती. करारनाम्याला मंजुरीही मिळाली. मात्र किंमतीतील तफावत व टेंडर डाक्युमेंटमधील कथित अनियमिततेमुळे प्रकल्प कार्यान्वयनाला ब्रेक बसला आहे. ‘स्थापत्य’चे काम वर्षभरात पूर्ण झाल्यानंतर मालमत्ता कराची मागणी ३० ते ३२ कोटी रुपयांवरून तिप्पटीवर जाणार असल्याचा आशावाद सत्ताधिशांसह संबंधित विभागप्रमुखांनी केला आहे. तथापि, मंत्रालय तथा नगरविकासकडून निर्देश नसल्याने २ महिने उलटल्यानंतरही मालमत्ता मूल्यांकनाचे स्वप्नवतच राहिले आहे.
प्रशासनाचे आहिस्ता कदम
घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पासह मालमत्ता मूल्यांकन प्रक्रियेतही संबंधित अधिकारी महेश देशमुख यांच्यावर टीका आणि आक्षेप घेतले जात आहेत. विशिष्टाला संधी देण्यासाठीच टेंडर डाक्युमेंटमध्ये बदल करण्यात आल्याचा आरोप आहे. एकीकडे अनुभवाला प्राधान्य द्यायचे, तर दुसरीकडे अनुभवाची अट शिथिल करायची ही न पटणारी भूमिका या दोन्ही प्रकल्पात उघड झाली आहे. मंत्रालयात तक्रारींचा ओघ वाढल्याने, तर प्रशासनाने आहिस्ता कदम टाकायला सुरूवात केली आहे.