वनविभागात बीएसएनएल 'नॉट रिचेबल'; शासकीय स्किम बंद

राज्यात वनकर्मचा-यांना मोबाईल आणि भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) कंपनीचे सीमकार्ड देण्यात आले. मात्र, बीएसएनएलचे कव्हरेज मिळत नसल्याने वनविभागात ही स्किम अडगळीत पडली आहे.

- गणेश वासनिक

अमरावती : राज्यात वनकर्मचा-यांना मोबाईल आणि भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) कंपनीचे सीमकार्ड देण्यात आले. मात्र, बीएसएनएलचे कव्हरेज मिळत नसल्याने वनविभागात ही स्किम अडगळीत पडली आहे.
राज्याचे अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (माहिती व तंत्रज्ञान) यांनी प्रादेशिक, सामाजिक वनीकरण, व्याघ्र प्रकल्पात वाटप करण्यात आलेल्या बीएसएनएल सीमकार्ड, मोबाईलबाबत विचारणा केली होती. त्यानंतर राज्यात ६०० वनक्षेत्रपाल, २२०० वनपाल आणि ९ हजार वनरक्षकांना बीएसएनएलचे मोबाईल, सीमकार्ड देण्यात आले. त्याकरिता वनविभागाने सुमारे २० कोटी रूपये खर्च केला. वनविभागाने कम्युनिकेशनसाठी ही स्किम सन २०१७ पासून सुरू केली होती, हे विशेष.

वनविभागाचे बीएसएनएलला प्राधान्य
बीएसएनएल ही कंपनी शासकीय असल्यामुळे वनविभागाने कम्युनिकेशनसाठी त्याला प्राधान्य दिले. बीएसएनएलकडून वनकर्मचा-यांना हजारो सीमकार्ड वाटप करण्यात आले. ही स्किम सुरू ठेवण्यासाठी वनविभाग प्रत्येक कर्मचा-यांचे दरमहा १७० रूपये बिल देते. परंतु, वनकर्मचा-यांना हे सीमकार्ड २४ तास सुरू ठेवण्याची अट असल्याने त्यांची ‘प्रायव्हेसी’ संपुष्टात आली आहे. त्यामुळे काही वनकर्मचा-यांनी मोबाईलमधून सीमकार्ड बाहेर काढले. काहींनी फेकून दिल्याची माहिती आहे. असे असले तरी  बीएसएनएलच्या सीमकार्ड वापराचे भुर्दंड सुरूच आहे. दरम्यान, अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (माहिती व तंत्रज्ञान) यांनी वनकर्मचा-यांकडून दरमहा १७० रुपये सीमकार्डचे वसूल करण्याचे आदेश दिले आहे. परिणामी बंद पडलेल्या सीमकार्डची माहिती आता देणे सुरू झाली आहे. 

जंगल क्षेत्रात कव्हरेज मिळेना
वनकर्मचारी, अधिका-यांसाठी प्रशासकीय, शासकीय कामानिमित्त बीएसएनएल सेवा दिली असली तरी जंगल क्षेत्रात कव्हरेज मिळत नाही. बीएसएनएल सीमकार्ड कधी नॉटरिचेबल, कव्हरेज क्षेत्राबाहेर, असा संवाद ऐकू येतो. त्यामुळे वनकर्मचा-यांसाठी बीएसएनएल सेवा कुचकामी ठरू लागली आहे. सीमकार्ड वापराचे बिल सातत्याने दिले जात आहे.
     
''तीन कर्मचा-यांनी बीएसएनएलचे सीमकार्ड बंद केल्याची माहिती पुढे आली. आणखी किती कर्मचा-यांनी सीमकार्ड बंद केले, याची शहानिशा केली जात आहे. विनाकारण बिल दिले जाऊ नये, हे यामागील उद्देश आहे.''
- प्रवीण चव्हाण,
मुख्य वनसंरक्षक, अमरावती (प्रादेशिक)