महापालिकेत बसपा गटनेतापदाचा तिढा!

महापालिकेत सहा सदस्य संख्या असलेल्या बहुजन समाज पार्टीत उभी फूट पडली आहे.

चार विरुद्ध दोन सदस्य : विधी अधिकाऱ्यांचे मत मागविले
अमरावती : महापालिकेत सहा सदस्य संख्या असलेल्या बहुजन समाज पार्टीत उभी फूट पडली आहे. चार विरुद्ध दोन सदस्य असा वाद निर्माण झाल्यामुळे चार सदस्य संख्याबळावर गटनेतापद देता येते काय? यासंदर्भात विधी अधिकाऱ्यांचे मत प्रशासनाने मागविले आहे. चार सदस्यांचा स्वतंत्र गट स्थापन करण्यात आला असून गुंफाबाई मेश्राम यांची गटनेतापदी निवड करण्यात आली आहे. दुसरीकडे अजय गोंडाणे, दीपमाला मोहोड हे वेगळे आहेत.
विभागीय आयुक्त ज्ञानेश्वर राजूरकर यांनी महापालिका प्रशासनाला पाठविलेल्या पत्रात निर्मला बोरकर, दीपक पाटील, अलका सरदार व गुंफाबाई मेश्राम या चार सदस्यांनी स्वतंत्र गट स्थापन केला असून तशी नोंद घेऊन गुफांबाई मेश्राम यांची गटनेतापदी निवड करण्यात आली आहे. याविषयीची कार्यवाही महापालिकेने करावी, असे विभागीय आयुक्तांनी कळविले आहे. परंतु चार सदस्य संख्याबळावर गटनेतापद अथवा सोयीसुविधा पुरविता येते काय? याविषयाचा कायदेशीर सल्ला मागविण्यात आला आहे. महापालिकेत ८७ सदस्य संख्या असून या संख्येच्या आधारावर गटनेतापद मिळविण्यासाठी किमान ५.५३ ऐवढे संख्याबळ आवश्यक आहे. त्यामुळे बसपात चार सदस्यांनी स्थापन केलेल्या गटाला स्वतंत्र केबीन, वाहन, सोयीसुविधा प्रशासन पुरविते काय? याकडे लक्ष लागले आहे.
यापूर्वी बसपाचे गटनेता अजय गोंडाणे हे होते. मात्र, बसपात अंतर्गत वाद सुरु झाल्याने गोंडाणे यांच्याविरुद्ध चार सदस्य एकत्रित आले. पक्षनेतृत्वाकडे तक्रार नोंदविण्यात आली. अखेर गोंडाणे यांच्या विरुद्धच्या तक्रारीची दखल घेत गुंफाबाई मेश्राम यांची गटनेतापदी पक्षाने निवड केली. अखेर गोंडाणे यांनी गटनेतापदाचा मुद्दा विभागीय आयुक्त, उच्च न्यायालयात नेला. विभागीय आयुक्तांचा निर्णय मान्य करीत चार सदस्य संख्या स्थापन केलेल्या गटाला मंजूरी देण्यात आली. चार सदस्यांचा गट स्थापन केल्याने या गटाला अधिकार बहाल करता येते की नाही? हे १३ एप्रिल रोजी विधी अधिकाऱ्यांचे मत आल्यानंतरच स्पष्ट होईल. मागील एक ते दीड वर्षापासून गटनेतापदाचा तिढा कायम आहे. (प्रतिनिधी)

परिवहन समिती
सभापतींचे केबीनसाठी पत्र
महापालिकेत नव्याने स्थापन झालेल्या परिवहन समिती सभापती दिव्या सिसोदे यांनी केबीनसाठी पत्र दिले आहे. केबीन उपलब्ध नसले तरी ते उपलब्ध करुन देण्याची प्रशासनाची जबाबदारी असल्याचे सिसोदे यांचे म्हणणे आहे. १५ दिवसांत केबीन उपलब्ध करुन देण्याची ताकिद सिसोदे यांनी दिली आहे.

बसपाच्या नवीन गटाबाबतचे पत्र प्राप्त झाले आहे. परंतु चार सदस्य संख्या असलेल्या गटाला अधिकार देता येते की नाही? याविषयी कायदेशीर मत मागविले आहे. गटनेतापदाबाबत उपायुक्तांशी चर्चा करुनच पुढील निर्णय घेता येईल.
- नरेंद्र वानखडे,
प्रभारी नगरसचिव, महापालिका.