नवबौद्धांना केंद्र सरकारच्या सवलती नाही, राज्य शासनाचा केंद्र सरकारला प्रस्ताव पाठविण्याचा विसर

भीम शक्ती संघटनेेचे विदर्भ अध्यक्ष पंकज मेश्राम यांनी माहिती अधिकारातून हे वास्तव उघडकीस आणले आहे.

अमरावती:

भारतीय राज्य घटनेचे शिल्पकार, भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या आवाहनानुसार १९५६ मध्ये अनुसूचित जातीमधून बौध्द धर्मात धर्मातरित झालेल्या राज्यातील कोट्यवधी बौध्दांना केंद्र सरकारच्या सेवेतील नोकऱ्या व शिक्षण संस्थांमधील प्रवेशाच्या सवलती दिल्या जात नसल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. भीम शक्ती संघटनेेचे विदर्भ अध्यक्ष पंकज मेश्राम यांनी माहिती अधिकारातून हे वास्तव उघडकीस आणले आहे.

नवबौद्धांना केंद्र सरकारच्या विविध सवलती मिळाव्या, यासाठी १९९० मध्ये तत्कालीन प्रधानमंत्री व्ही.पी. सिंग यांनी निर्णय घेऊन तशी कायद्यात सुधारणाही केली. मंडळ आयोगाच्या १९९० च्या शिफारशीपासून जाती निर्मूलनाचा एक भाग म्हणून बौद्ध धर्माचा स्वीकार करणाऱ्या कोट्यवधी नवबौद्धांना केंद्र सरकारच्या सवलत मिळत नसल्यामुळे आजही पेच कायम आहे. केंद्रात धर्मातरित बौध्दांना सवलती हव्या असतील तर त्यांना सन १९५० पूर्वी ज्या अस्पृश्य जातीचे आहेत, त्या जातीचे प्रमाणपत्र द्यावे लागते, हे विशेष.

केंद्र व राज्य सरकारच्या लाभाबाबत संभ्रम
अनुसूचित जातीतील धर्मांतरित लोकांना नमुना ६ मध्ये केंद्राच्या निर्देशाप्रमाणे प्रमाणपत्र देण्यात येते. तर राज्य सरकार नमुना ७ मध्ये प्रमाणपत्र देते. या नमुना ७ च्या प्रमाणपत्राच्या आधारावर राज्यात सवलतीचा लाभ मिळतो. मात्र केंद्राच्या सवलतीचा लाभ, सवलत मिळत नाही. केंद्राच्या शैक्षणिक नोकरीचा लाभासाठी राज्याचा नमुना ७ बंद करून नमुना ६ सुरू ठेवण्याबाबत लोकांमध्ये संभ्रम असून असंतोष निर्माण झालेला आहे.

केंद्र सरकारच्या एससी यादीत बौद्ध म्हणून समावेश नाही
राज्यात नवबौध्द म्हणून १९६२ पासून अनुसूचित जातीच्या सवलती मिळतात. त्यांच्यासाठी जातीच्या दाखल्याचा नमुनाही वेगळा आहे. बौध्द धर्म स्वीकारण्यापूर्वी अमूक व्यक्ती अनुसूचित जातीची होती, असा त्यात उल्लेख असतो. त्यामुळे राज्यात बौध्दांना सवलती मिळण्यात कोणतीही अडचण नाही. परंतु केंद्राच्या अनुसूचित जातीच्या यादीत बौध्दांचा समावेश नाही. त्यामुळे जातीच्या प्रमाणपत्राचा वेगळा नमुना प्रसारित करणे गरजेचे आहे.

राज्य सरकारच्या सामाजिक न्याय विभागाने बौद्ध समाजाबाबतची माहिती केंद्र सरकारकडे पाठविली नाही, ही बाब शासनाने माहिती अधिकारातून स्पष्ट केली आहे. मात्र, केंद्र सरकारच्या सवलती नवबौद्धांना मिळाव्या, यासाठी लढा उभारला जाईल. यासंदर्भात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना निवेदन दिले आहे.
- पंकज मेश्राम, अध्यक्ष, भीम शक्ती संघटना,