९३ लाख २२ हजार शिलकीचे अंदाजपत्रक

जिल्हा परिषदेच्या सन २०१७-१८ च्या सुधारित व सन २०१८-२०१९ च्या मूळ अंदाजपत्रकानुसार ९३ लाख २२ हजार रुपये शिलकीचा अर्थसंकल्प वित्त सभापती बळवंत वानखडे यांनी बुधवारी सादर केला.

ठळक मुद्देजिल्हा परिषद : सुधारितमध्ये ३०.३३ कोटींचे महसुली उत्पन्न

जितेंद्र दखने ।
आॅनलाईन लोकमत
अमरावती : जिल्हा परिषदेच्या सन २०१७-१८ च्या सुधारित व सन २०१८-२०१९ च्या मूळ अंदाजपत्रकानुसार ९३ लाख २२ हजार रुपये शिलकीचा अर्थसंकल्प वित्त सभापती बळवंत वानखडे यांनी बुधवारी सादर केला.
गतवर्षीच्या सुधारित अंदाजपत्रकानुसार एकूण महसुली उत्पन्न ३० कोटी ३३ लाख ४४ हजार १८७ रुपये आहे. चालू आर्थिक वर्ष २०१८-१९ चे मूळ २१ कोटी २१ लाख २६ हजार २१० रुपयांचे अंदाजपत्रक अर्थ सभापतींनी मांडला. या अंदाजपत्रकात कोणतीही दरवाढ करण्यात आली नाही. शिक्षण, महिला व बाल कल्याण, कृषी, समाजकल्याण आणि दिव्यांगांसाठी विशेष तरतूद करण्यात आली आहे. सभेला जिल्हा परिषद अध्यक्ष नितीन गोंडाणे, उपाध्यक्ष दत्ता ढोमणे, सभापती जयंत देशमुख, वनिता पाल, सुशीला कुकडे, सीईओ मनीषा खत्री, अतिरिक्त सीईओ विनय ठमके, मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी रवींद्र वानखडे, डेप्युटी सीईओ कैलास घोडके आदी उपस्थित होते. सन २०१८-१९ चे अंदाजपत्रकात १४ कोटी ९५ लाख ३५ हजार ८०० रुपयांचे उत्पन्न अपेक्षित आहे. सन २०१७-१८ ची एकूण महसुली जमा १४ कोटी ७३ लाख ७१ हजार ११९ रुपये आहे. भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्याच्या सौंदर्यीकरणासाठी यापूर्वी ५० लाखांची तरतूद होती. परंतु, ती आता वाढवून ७५ लाख रुपये करण्यात आली आहे. प्रताप अभ्यंकर, रवींद्र मुंदे, सुहासिनी ढेपे यांनी हा विषय मांडला, तर या विषयाला काँग्रेस गटनेता बबलू देशमुख यांनी अनुमोदन दिले. सभेच्या कामकाजात उपमुख्य लेखाधिकारी दत्तात्रय फिसके, लेखाधिकारी राजेंद्र नाकिल, प्रवीण मोंढे, लेखाधिकारी मनीष गिरी, सदस्यांसह खातेप्रमुख उपस्थित होते.
वाचनालय व ग्रंथालयाचे काय?
आवारातील वाचनालय व ग्रंथालयाच्या इमारतीसाठी दरवर्षी २० लाखांपर्यंत तरतूद केली जाते. मात्र, हा निधी खर्च होत नसून, यातून काहीही साध्य होत नाही. त्यामुळे तरतूद केलेला निधीचे काय होते, असा सवाल प्रताप अभ्यंकर यांनी उपस्थित केला. त्यानंतर त्रिसदस्यीय समिती गठणाचा निर्णय झाला. बबलू देशमुख यांनी सूचनेला अनुमोदन केले.
५३ टक्के निधी राखीव
५३ टक्के निधी राखीव असतो. यामध्ये अपंग तीन टक्के, महिला बालकल्याण १०, समाज कल्याण २०, पाणीपुरवठा २० टक्के राखीव निधी असतो. याव्यतिरिक्त १३ वने अंतर्गत प्राप्त होणारे सात टक्के अनुदान वनक्षेत्रातील कामांसाठीच खर्च करावे लागेल.