अर्थसंकल्पात घोडचूक, कॅफो, आॅडिटरला शोकॉज

महापालिकेचा अर्थसंकल्प तयार करताना त्यात महिला व बालकल्याण विकासासाठी राखीव तरतूद करणे अनिवार्य असताना ती न ठेवण्याची घोडचूक झाल्याचा प्रकार उघड झाला आहे.

लाभार्थी वंचित : एकतर्फी कारवाईचा इशारा, महापालिकेच्या प्रशासकीय वर्तुळात खळबळ
लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : महापालिकेचा अर्थसंकल्प तयार करताना त्यात महिला व बालकल्याण विकासासाठी राखीव तरतूद करणे अनिवार्य असताना ती न ठेवण्याची घोडचूक झाल्याचा प्रकार उघड झाला आहे. याप्रकरणी मुख्य लेखाधिकारी प्रेमदास राठोड व मुख्य लेखापरीक्षक प्रिया तेलकुंटे यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे. आयुक्त हेमंत पवार यांच्या स्वाक्षरीने या नोटीस उभय वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना पाठविण्यात आल्या आहेत.
महापालिकेचा अर्थसंकल्प तयार करण्याची जबाबदारी मुख्य लेखाधिकाऱ्यांकडे आहे. त्यानुसार सन २०१५-१६, २०१६-१७ व २०१७-१८ या आर्थिक वर्षातील महापालिकेचा अर्थसंकल्प तयार करताना महिला व बालकल्याण विकासासाठी ५ टक्के राखीव तरतूद करणे आवश्यक आहे. त्या संदर्भात नगरविकास विभागाने १४ जुलै १९९३ च्या शासन निर्णयान्वये चौकट ठरवून दिली आहे.
असे असताना प्रेमदास राठोड यांनी उक्त तीन आर्थिक वर्षात तरतूद केली नाही. त्यामुळे शासन धोरणानुसार महिला व बालकल्याण विकासासाठी खर्च करता आला नाही, असा ठपका राठोड यांच्यावर ठेवण्यात आला आहे. या प्रकारामुळे अर्थसंकल्पातील घोडचूक प्रथमत:च जगजाहीर झाली आहे. ही अत्यंत गंभीर बाब असून महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम १९७९ मधील नियम ३ (१) (२) (३) चे उल्लंघन असल्याचे आयुक्त हेमंत पवार यांनी म्हटले आहे.
यापूर्वीही अर्थसंकल्पाच्या विश्वसनियतेसह अन्य बाबींवर लेखापरीक्षकांनी गंभीर ताशेरे ओढले आहेत. कॅफो आणि आॅडिटर यांना पाठविलेल्या "शो कॉज"चे उत्तर आल्यानंतर या घोडचुकीला जबाबदार कोण, हे स्पष्ट होईल.

प्रिया तेलकुंटेवर ठपका
याप्रकरणी महापालिकेच्या मुख्यलेखापरिक्षक प्रिया तेलकुंटे यांच्या कार्यप्रणालीवरही ठपका ठेवण्यात आला आहे. महापालिकेतील विभागामार्फत सादर करण्यात येणाऱ्या सर्व नस्त्यांचे लेखापरिक्षण करण्याची जबाबदारी तेलकुंटे यांच्यावर आहे. महिला व बालकल्याण विकासासाठी तीन आर्थिक वर्षात तरतूद केल्या गेली नाही. त्यावर आक्षेप नोंदविणे आवश्यक असताना तो न नोंदविल्यामुळे शासन धोरणानुसार खर्च करता आला नाही, असा ठपका तेलकुंटे यांच्यावर ठेवण्यात आला आहे.

-तर एकतर्फी
प्रशासकीय कारवाई
यासंबंधी विहित मुदतीत खुलासा प्राप्त न झाल्यास प्रशासनाकडून योग्य ती प्रशासकीय कारवाई करण्यात येईल, असेही कारणे दाखवा नोटीसमध्ये आयुक्तांकडून उभय अधिकाऱ्यांना बजावण्यात आले आहे.

अर्थसंकल्पात ५ टक्के निधी राखीव न ठेवल्या संबंधी आक्षेप न घेतल्याबाबत आणि तो निधी राखीव न ठेवल्याबाबत कॅफो आणि आॅडिटरला कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आल्या आहेत.
- हेमंत पवार, आयुक्त, महापालिका