नव्या प्रारूपाला बिल्डरांचीच वाळवी!

२०४१ पर्यंतच्या शहर विकास प्रारूपात संबंधित सेक्टरच्या गरजेनुसार आरक्षण टाकल्याचा दावा प्रशासनाने केला आहे. तथापि, पूर्वीचे आरक्षण ९.६५ टक्केच विकसित करण्यात आले. यामध्ये बिल्डरांनीच यंत्रणेला मॅनेज करून शहर भकास केल्याचा आरोप होत आहे. नव्या प्रारूपालाही याचीच वाळवी लागणार काय, अशी भीती नागरिक व्यक्त करीत आहेत.

ठळक मुद्देनागरिकांचा आरोप : पूर्वीचे आरक्षण ९.६५ टक्केच विकसित झाल्याचे स्पष्ट

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : २०४१ पर्यंतच्या शहर विकास प्रारूपात संबंधित सेक्टरच्या गरजेनुसार आरक्षण टाकल्याचा दावा प्रशासनाने केला आहे. तथापि, पूर्वीचे आरक्षण ९.६५ टक्केच विकसित करण्यात आले. यामध्ये बिल्डरांनीच यंत्रणेला मॅनेज करून शहर भकास केल्याचा आरोप होत आहे. नव्या प्रारूपालाही याचीच वाळवी लागणार काय, अशी भीती नागरिक व्यक्त करीत आहेत.
यापूर्वीच्या विकास प्रारूपामध्ये ४५४ आरक्षणात ४५७.१८ हेक्टर क्षेत्र होते. आता याचे १७१ आरक्षण व ३४१.८६ हेक्टर क्षेत्र असे स्वरूप आहे. यापूर्वी सर्वाधिक ९४ आरक्षण ४३.०८ हेक्टर क्षेत्रात प्राथमिक शाळांसाठी होते. आता नव्या प्रारूपात एक आरक्षण व ०.४८ हेक्टर क्षेत्राचा यामध्ये विचार करण्यात आला. प्रत्यक्षात आरक्षित जागांवर रहिवासी बांधकामे झाल्याने आरक्षण बदलून काही सेक्टरमध्ये नव्याने विचार व्हायला पाहिजे; परंतु प्रत्यक्षात तसे झाले नसल्याचा आरोप होत आहे.
गार्डन, पार्क, अ‍ॅम्युझमेंट पार्क यासाठी ४२ आरक्षण होते. नव्या प्रारूपामध्ये ३१ आहेत. खेळाचे मैदान, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जॉगिंग ट्रॅकसाठी पूर्वीच्या आरखड्यात ६४ आरक्षण होते; आता २३ आहेत. मेडिकल अ‍ॅमिनिटीसाठी पूर्वी ४४ आरक्षण होते; आता फक्त तीन ठेवण्यात आले आहे. हायस्कूलसाठी पहिल्या आराखड्यात २६ आरक्षण होती. आता निरंक आहे. त्यामुळे सदर आरक्षण विकसित झालीत काय, नसल्यास नव्या प्रारूपात याबाबत काहीच आरक्षण नसल्यामुळे पब्लिक अ‍ॅमिनिटीच्या नावावर खेळ मांडल्याचा आरोप होत आहे.
यापूर्वी शहरात भाजी मार्केटसाठी २६ आरक्षण होते; नव्यामध्ये ११ आहेत. त्यामुळे जुने आरक्षण विकसित झालेत काय, नसल्यास त्याचा ऊहापोह का करण्यात आलेला नाही, अशीही विचारणा नागरिक करीत आहेत. लायब्ररीच्या नावाने आधी ४३ आरक्षण होते; आता फक्त दोन आहेत. पार्किंगसाठी पूर्वी ११ आरक्षण होते; आता मात्र १३ आहेत, हा एक दिलासा आहे. पब्लिक हाऊसिंगसाठी १२ आरक्षण होते; आता नऊ आहेत. पब्लिक अ‍ॅमिनिटीच्या नावे यापूर्वीच्या प्रारूपात ठेंगा होता; आता ३३ आरक्षण ठेवण्यात आले. याच्याच ढिंगा हाकल्या जात आहेत. कल्चरल सेंटर, टाऊन हॉलसाठी आठ आरक्षण होते; आता चार आहेत. ट्रक, बस टर्मिनलसाठी एक आरक्षण होते. आता यामध्ये वाढ होऊन चार करण्यात आले. फायर ब्रिगेडसाठी पूर्वी आरक्षण नव्हते; आता पाच आहेत. समाजमंदिर, धोबी घाट, गॅस गोडाऊन, लेडीज क्लब, बालकमंदिर यांसह अन्य प्रयोजनासाठी पहिल्या प्रारूपात आरक्षण होते; ते विकसित न होताच नव्यामध्ये ठेंगा देण्यात आलेला आहे.
नव्या प्रारूपात ५३.९१ टक्के रहिवासी वापर
महानगराच्या नव्या विकास प्रारूपात १२,१६५ हेक्टर क्षेत्रापैकी रहिवासी वापरासाठी ६,५५८.९२ हेक्टर म्हणजेच ५३.९१ टक्के क्षेत्र राहणार आहे. भविष्यातील क्षेत्रवाढीसाठी २७६.५६ हेक्टर, व्यावसायिक वापरासाठी १९२.१० हेक्टर, औद्योगिक वापरासाठी २९८.२२ हेक्टर, सार्वजनिक वापरासाठी ९८९.९० हेक्टर म्हणजेच ८.१४ टक्के, वाहतूक व्यवस्थापनासाठी ६११.१७ म्हणजेच ५.०२ टक्के, तर खेळाचे मैदान २७.५३ हेक्टरवर राहणार आहे. यापैकी ९,०८३ हेक्टर विकसित क्षेत्र असल्याचे नव्या प्रारूपात स्पष्ट केले आहे.
२४ वर्षांत ४५४ पैकी ४४ आरक्षणच विकसित
यापूर्वी महानगराचा ४ डिसेंबर १९९२ रोजी विकास आराखडा मंजूर करण्यात आला होता. यामध्ये ५५१ आरक्षण व ६७४.२४ हेक्टर क्षेत्र होते. यामध्ये महापालिकेशी निगडीत ४५४ आरक्षण व ४५७.१८ हेक्टर क्षेत्र होते, तर इतर विभागांचे ९७ आरक्षण व त्यासाठी २१७.०६ हेक्टर क्षेत्र होते. मंजूर विकास आराखड्यात ५३९३ हेक्टर क्षेत्र रहिवासी वापरासाठी होते. यामध्ये अधिनियमाच्या फेरबदलामुळे रहिवासी वापराखाली मंजूर क्षेत्राच्या ९.५९ टक्के म्हणजेच ५१७.५२ हेक्टर क्षेत्र आहे. मागील २४ वर्षांत महापालिकेने केवळ ६६.२९ हेक्टरवर ४४ आरक्षण विकसित केले. ही टक्केवारी केवळ ९.६५ आहे.