इमारतबळी प्रकरण: पालिकेच्या त्या अभियंत्यांना दिलासा नाहीच, न्यायालयाने बेल नाकारली; आता अटकेसह निलंबनही!
By प्रदीप भाकरे | Published: January 6, 2023 06:25 PM2023-01-06T18:25:55+5:302023-01-06T18:26:30+5:30
तब्बल ५० दिवसांपासून सुनावणीसाठी ‘तारिख पे तारीख’ मिळत असताना गुरूवारी सायंकाळी न्यायालयाने अंतिम निर्णय देताना अभियंत्यांना दिलासा दिला नाही. त्यामुळे आता सुहास चव्हान व अजय विंचुरकर यांना उच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावे लागणार आहेत.
अमरावती: प्रभातचौकस्थित राजेंद्र लॉज इमारतबळी प्रकरणी गुन्हा दाखल असलेल्या महापालिकेच्या दोन्ही अभियंत्यांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज स्थानिक न्यायालयाने फेटाळला. गुरूवारी सायंकाळी तो निर्णय देण्यात आला. ‘बेल’ नाकारली गेल्यामुळे त्या दोन्ही अभियंत्यांवर आता अटकेची टांगती तलवार आहे. सोबतच, अटक झाल्यास महापालिका सेवेतून निलंबनाची कुऱ्हाड देखील त्यांच्यावर कोसळणार आहे.
तब्बल ५० दिवसांपासून सुनावणीसाठी ‘तारिख पे तारीख’ मिळत असताना गुरूवारी सायंकाळी न्यायालयाने अंतिम निर्णय देताना अभियंत्यांना दिलासा दिला नाही. त्यामुळे आता सुहास चव्हान व अजय विंचुरकर यांना उच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावे लागणार आहेत. तशी तयारी त्यांनी चालविली असून, सोमवारी त्यांच्यावतीने नागपूर खंडपिठात अटकपूर्व जामीनासाठी अर्ज दाखल केला जाईल, अशी माहिती महापालिकेकडून देण्यात आली.
३० ऑक्टोबर रोजी दुपारी प्रभात चौक स्थित राजेंद्र लॉजची अतिशिकस्त इमारत कोसळून पाच जणांचा बळी गेला. त्याप्रकरणी कोतवाली पोलिसांनी राजापेठ झोनचे उपअभियंता सुहास चव्हाण व अजय विंचूरकर यांना आरोपी केले. मात्र, गुन्हा दाखल झाल्याची पूर्वसूचना मिळताच दोघेही ११ नोव्हेंबरपासून रफूचक्कर झालेत. त्यांना अटक करण्यात शहर कोतवाली पोलिस अपयशी ठरल्याने तो तपास खोलापुरी गेटचे ठाणेदार गजानन तामटे यांच्याकडे वर्ग करण्यात आला.
मात्र दोन्ही अभियंत्यांना अटक करण्यात तामटे यांना अपयश आले. तर दुसरीकडे ते दोघेही ५०/ ५५ दिवसांपासून भूमिगत आहेत. ते खोलापुरी गेट पोलिसांना सापडू शकले नाहीत. त्यामुळे ते दडले तरी कुठे, असा सवाल उपस्थित झाला आहे. दरम्यान, स्थानिक न्यायालयाने अटकपुर्व जामीन नाकारल्याने ते दोघे खोलापुरी गेट पोलिसांना गवसल्यास त्यांना अटक करण्यात येईल. तसे झाल्यास महापालिका प्रशासनाकडूनही त्या दोघांवर निलंबनाची कारवाई होऊ शकते.
असे आहेत पर्याय -
विधीतज्ञानुसार, स्थानिक न्यायालयाच्या अटकपुर्व जामीन नाकारल्याचा आदेशाला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपिठात आव्हान देण्याचे ‘लिगल ऑप्शन’ चव्हान, विंचुरकरांकडे उपलब्ध आहे. तोपर्यंत त्या दोघांनाही फरारीत राहावे लागेल. तर, दुसरीकडे कोतवाली वा तपासाची धुरा असलेल्या खोलापुरी गेट पोलिसांकडे ते आत्मसमर्पण देखील करू शकतात. ते नेमका कुठला पर्याय निवडतात, हे सोमवारी स्पष्ट होईल.
महापालिकेचे उपअभियंता सुहास चव्हान व कनिष्ट अभियंता अजय विंचुरकर यांचा अटकपुर्व जामीन अर्ज स्थानिक न्यायालयाने गुरूवारी सायंकाळी फेटाळला. त्यांना अटकपुर्व जामीन देण्यात यावा, ते तपासात सहकार्य करतील, अशी हमी वजा भूमिका पालिका प्रशासनाने न्यायालयासमोर मांडली होती.
श्रीकांत चव्हान, विधी अधिकारी, महापालिका