शहरात विनापरवाना खाद्यपदार्थ विक्रीचे व्यवसाय फोफावले

कुठल्याही मुख्य चौकात जा, त्या ठिकाणी अतिक्रमण करून ठिकठिकाणी उघड्यावर खाद्यपदार्थ विक्री करणऱ्या हातगाड्या लावलेल्या निदर्शनास येतात. शहरात या व्यवसायातून रोज लाखो रुपये कमाविले जातात. तथपि, जनआरोग्याकडे दुर्लक्ष केले जाते. लाखो रुपयांच्या या व्यवसायापोटी सर्व नियमांना व्यावसायिकांकडून तिलांजली दिली जात असल्याचे वास्तव आहे. येथेच दूषित पाण्याचा वापर ग्राहकांना पिण्याकरिता केला जातो.

ठळक मुद्देनियम कुणासाठी? : यंत्रणा झोपेत, गाडगेनगरात सर्वाधिक खाद्यपदार्थ विक्रेते

संदीप मानकर ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : कुठलाही व्यवसाय करायचा असेल, तर त्याकरिता एफडीए व महापालिकेकडे नोंदणी करणे अनिवार्य असते. व्यवसाय करताना कुठल्या नियमांचे पालन केले पाहिजे, यासंदर्भात काही नियमही ठरवून दिलेले आहेत. मात्र, सर्व नियम धाब्यावर बसवून शहरात विनापरवाना खाद्यपदार्थ विक्री व्यवसाय फोफावला आहे.
कुठल्याही मुख्य चौकात जा, त्या ठिकाणी अतिक्रमण करून ठिकठिकाणी उघड्यावर खाद्यपदार्थ विक्री करणऱ्या हातगाड्या लावलेल्या निदर्शनास येतात. शहरात या व्यवसायातून रोज लाखो रुपये कमाविले जातात. तथपि, जनआरोग्याकडे दुर्लक्ष केले जाते. लाखो रुपयांच्या या व्यवसायापोटी सर्व नियमांना व्यावसायिकांकडून तिलांजली दिली जात असल्याचे वास्तव आहे. येथेच दूषित पाण्याचा वापर ग्राहकांना पिण्याकरिता केला जातो. स्वच्छता पाळली जात नाही. ज्या ठिकाणी अन्नपदार्थ तयार केले जातात, तेथे पाळीव प्राण्यांचा वावर असतो. प्लेट धुण्यासाठी स्वच्छ पाण्याचा स्वतंंत्ररीत्या वापर केला जात नाही तसेच बेसिनची स्वतंत्र व्यवस्था नसते. एफडीएने ठरवून दिलेल्या नियमांचे पालन करावे, असे व्यवसायाकरिता नोंदणी करताना किंवा परवाना घेताना नियमावली ठरवून दिलेली असते. मात्र, या नियमावलीचे कुठलाही व्यावसायिक पालन करीत नाही; नव्हे बहुतांश प्रकरणात व्यवसायाची नोंदणी वा परवानासुद्धा नसतो. शासनाचा लाखो रुपयांचा महसूल यामुळे बुडत आहे.

एफडीएकडे ८१८६ व्यावसायिकांच्या नोंदी
लहान व्यावसायिकांची नोंदणी केली जाते, तर उत्पादन जास्त असल्यास नियमानुसार व्यावसायिकांचा किंवा उत्पादकांचा परवाना काढला जातो. हॉटेलचालक, खाद्यपदार्थ विक्रेता, हॉकर किंवा अन्न विभागाकडे इतर अनेक व्यवसायासंदर्भात ८१८६ व्यावसायिकांनी नोंदणी केली. १८४५ व्यावसायिकांनी किंवा उत्पादकांनी एफडीएकडून व्यवसायाचा परवाना घेतला आहे. परंतु, अनेक व्यावसायिकांनी अद्यापही नोंदणी केली नसल्याची बाब पुढे आली आहे. हॉटेल, कँटीन, रेस्टॉरेंट, ढाबे चालविणाºया २१२३ व्यावसायिकांनी नोंदणी केली असल्याचे अन्न प्रशासन विभागाने सांगितले. मात्र, यानंतरही शेकडो व्यवसायिकांची नोंदणी झालेली नाही. त्यांचा शोध अधिकाऱ्यांनी घ्यावा. असे व्यावसायिक शासनाचा महसूल बुडवित आहेत, असा आक्षेप आहे.

ना नोंदणी, ना स्वच्छता
गाडगेनगरपासून तर शेगाव नाक्यापर्यंत दुपारपासूनच विविध व्हेज, नॉनव्हेज खाद्यपदार्थ विक्रीच्या हातगाड्या लावण्यात येतात. या व्यावसायिकांनी खाद्यपदार्थ विक्रीची नोंदणी किंवा परवाना संबंधित यंत्रणेकडून घेतला नसल्याची माहिती आहे. नोंदणीच नाही, तर व्यवसाय कसा, हा प्रश्न नागरिकांना पडला असला तरी एफडीए बिनधास्त आहे. नोंदणी व परवाना महसूलसुद्धा खाद्यपदार्थ विक्रेता बुडवित असल्याची बाब पुढे आली आहे. अतिक्रमण करून व्यवसाय थाटल्याने त्यांना कुठल्याही प्रकारचे मोठे भांडवल उभारावे लागत नाही व नियमही पाळले जात नसून, ते बिनदिक्कत व्यवसाय करीत आहेत.

पाळीव प्राण्यांचा वावर नसावा
ज्या ठिकाणी अन्नपदार्थ तयार केले जाते, त्या ठिकाणी श्वान, मांजर व इतर पाळीव प्राण्यांचा वावर नसवा, अन्यथा श्वानांच्या लाळीने अन्नपदार्थ दूषित होऊन त्यांना रेबीजसारखा भयंकर आजार होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. मात्र, ज्या ठिकाणी काही हातगाड्यांवर मटण किंवा आमलेट तयार केले जाते, त्या परिसरात नेहमीच श्वानांचा वावर निदर्शनास येतो. मात्र, त्यांच्याकडे व्यावसायिक दुर्लक्ष करतात.

कुठल्याही हॉटेलचालकाकडे किंवा खाद्यपदार्थ विक्रेत्याकडे नोंदणी किंवा परवाना नसेल, तर कारवाई केली जाते. नियमानुसार दोषी आढळल्यास १४ दिवसांची सुधारणा नोटीस दिली जाते. त्यानंतरही सुधारणा दृष्टीस न पडल्यास परवाना किंवा नोंदणी निलंबन कारवाई केली जाते.
- सचिन केदारे, सहायक आयुक्त, अन्न