स्थायी समिती सभेत कॅफोंना शिवीगाळ

जिल्हा परिषदेला विविध विकासकामे, योजना आणि वेतनाचे सुमारे १६० कोटी रुपये जिल्हा बँकेतून काढून परस्परच वित्त विभागाने राष्ट्रीयीकृत बँकेत एफडी केली. या मुद्द्यावर गुरुवारी जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीत काँग्रेसचे गटनेता बबलू देशमुख यांनी मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी रवींद्र येवले यांना खडे बोल सुनावत कोंडीत पकडले. व्याजदर तफावतीमुळे होणारे जिल्हा परिषदेच्या उत्पन्नाचे नुकसान कोण भरून देणार, असा जाब विचारला.

ठळक मुद्देजिल्हा परिषद : १६० कोटींचा ठेवीचा वाद

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : जिल्हा परिषदेला विविध विकासकामे, योजना आणि वेतनाचे सुमारे १६० कोटी रुपये जिल्हा बँकेतून काढून परस्परच वित्त विभागाने राष्ट्रीयीकृत बँकेत एफडी केली. या मुद्द्यावर गुरुवारी जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीत काँग्रेसचे गटनेता बबलू देशमुख यांनी मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी रवींद्र येवले यांना खडे बोल सुनावत कोंडीत पकडले. व्याजदर तफावतीमुळे होणारे जिल्हा परिषदेच्या उत्पन्नाचे नुकसान कोण भरून देणार, असा जाब विचारला.
जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक ही शेतकऱ्यांची बँक आहे. त्यामुळे कित्येक वर्षांपासून जिल्हा परिषदेला विकासकामे, योजना आणि वेतनासाठी आर्थिक वर्षात प्राप्त होणारा शासनाचा कोट्यवधीचा निधी आतापर्यंत जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत ठेव म्हणून ठेवला जात आहे. जिल्हा परिषदेचे सर्व आर्थिक व्यवहार सुरू असताना काही दिवसांपूर्वी पदाधिकाºयांना अंधारात ठेवून झेडपीच्या वित्त विभागाने सीईओंचा आदेश पुढे करीत जवळपास १६० कोटींची रक्कम राष्ट्रीयीकृत बँकेत वळती केली. यामध्ये जिल्हा मध्यवर्ती बँकेतील २५ कोटी व एसबीआयमधील ७५ कोटी तसेच इतर निधीचा समावेश आहे. जिल्हा बँकेचा सर्वाधिक व्याजदर असताना, तुलनेने कमी व्याज देणाºया राष्ट्रीयीकृत बँकेत कुणाला विचारून एफडी केली आणि यात वित्त व लेखा अधिकारी रवींद्र येवले यांचा हेतू काय, असा बबलू देशमुख यांनी समाचार घेतला. वित्त विभागाच्या एकतर्फी निर्णयामुळे जिल्हा परिषदेच्या सेस फंडात जमा होणाºया रकमेवरील व्याजाचे नुकसान होत आहे. त्यामुळे कॅफोंवर कारवाईची मागणी त्यांनी सभागृहात केली. यावर सदर एफडी सीईओंच्या आदेशाने झाल्याचे कॅफोंनी पुष्टी केली. कसबेगव्हाण येथील मागास वस्तीच्या कामाचा दर्जा निकृष्ट आहे. याप्रकरणी चौकशीचे आदेश देऊनही अहवाल का दिला नाही, असा मुद्दा सदस्यांनी मांडला. यासंदर्भात पाच दिवसांत अहवाल देण्याचे निर्देश अध्यक्षांनी दिले.
सिंचन, शिक्षण, आरोग्य, पंचायत विभागाच्या मुद्द्यांवरही बबलू देशमुख, सुहासिनी ढेपे, बाळासाहेब हिंगणीकर, प्रियंका दगडकर, अभिजित बोके, सभापती जयंत देशमुख, बळवंत वानखडे यांनी प्रशासनाचे लक्ष वेधले. सभेला अध्यक्ष नितीन गोंडाणे, वनिता पाल, सुशीला कुकडे, अ‍ॅडिशनल सीईओ विनय ठमके, डेप्युटी सीईओ नारायण सानप, दिलीप मानकर, माया वानखडे, प्रशांत थोरात, विजय राहाटे, शिक्षणाधिकारी आर.डी. तुरणकर, कार्यकारी अभियंता राजेंद्र सावळकर व खातेप्रमुख उपस्थित होते.
पाच कोटींची कामे मार्गी; मग इतर का नाहीत?
जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाला १५ डिसेंबर रोजी शासनाकडून पाच कोटी रुपये आले आणि या निधीतील सर्व कामांचे अंदाजपत्रक, निविदा व इतर प्रशासकीय सोपस्कार १० दिवसांत पूर्ण करू न मार्गी लावलीत. मग ३०-५४ आणि ५०-५४ या लेखाशीर्षातील कामे मंजूर असताना मागील तीन महिन्यांपासून या कामांचे अंदाजपत्रक, निविदा व अन्य प्रशासकीय कार्यवाही संबंधित विभागाने का केली नाही, असा प्रश्न बबलू देशमुख यांनी सभेत मांडला. यासोबतच २५-१५ या लेखाशीर्षातील कामेही प्रशासनाने निकाली काढले नाही. प्रशासनाच्या टोलवाटोलवीमुळे पदाधिकारी व सदस्य आक्रमक झाले. पाच कोटींची कामे मार्गी लावल्याप्रकरणी चौकशी करण्याची सूचना सभापती जयंत देशमुख यांनी केली. ती अध्यक्षांनी मान्य केली.