एलबीटी रद्दसाठी शासनाकडे साकडे

फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्रीज असोसिएशन विदर्भाचे अध्यक्ष किरण पातूरकर यांनी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांना पत्र लिहून विधानसभा अधिवेशन संपण्याच्या अगोदर एलबीटी रद्द करण्यात यावा, अशी मागणी केली आहे.

अमरावती : फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्रीज असोसिएशन विदर्भाचे अध्यक्ष किरण पातूरकर यांनी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांना पत्र लिहून विधानसभा अधिवेशन संपण्याच्या अगोदर एलबीटी रद्द करण्यात यावा, अशी मागणी केली आहे.
सरकारने २00५ साली व्हॅट लावत असताना व्यापारी आणि उद्योजकांना आश्‍वासन दिले होते की, अन्य सर्व कर रद्द करण्यात येतील. सेल्स टॅक्सचे उत्पन्न होते ५ हजार कोटी, व्हॅट लावल्यानंतर १0 वर्षांत सरकारचे उत्पन्न ६0 हजार कोटी झाले आहे; परंतु सरकारने व्यापारी आणि उद्योजकांना दिलेले अन्य सर्व कर रद्द करण्याचे आश्‍वासन पाळले नाही.
जकात कर रद्द करून काही महानगरपालिकांमध्ये सेस लावण्यात आला. नंतर सेस रद्द करुन पुन्हा जकात कर लावण्यात आला. व्यापारी वर्गाने सातत्याने केलेल्या आंदोलनामुळे मुंबई सोडून जकात कराऐवजी एलबीटी लावण्यात आला. एलबीटी लावल्यामुळे व्यापार्‍यांचा त्रास वाढला आणि महानगरपालिकेचे उत्पन्न कमी झाले. व्यापारी सातत्याने एलबीटीच्या विरोधात आंदोलनाची भूमिका घेऊन आहे.
लोकसभा निवडणुकीमध्ये व्यापारांनी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीवर बहिष्कार टाकला होता. त्याचे दुरगामी परिणाम झाले. सरकारने एलबीटी रद्द केला नाही तर व्यापारी वर्ग विधानसभेच्या निवडणुकीतही काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीवर बहिष्कार टाकेल.
महाराष्ट्रातील तमाम व्यापार्‍यांची आणि उद्योजकांची मागणी आहे की, एलबीटी रद्द करण्यात यावा कारण भारतात अन्य राज्यांमध्ये जकात कर, सेस, एलबीटी अस्तित्वात नाही. फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्रीज असोसिएशन विदर्भतर्फे किरण पातुरकर यांनी एलबीटी रद्द करण्याची मागणी लावून धरली आहे. (प्रतिनिधी)