७५ हजार नोकरीच्या खासगीकरणाचा ‘तो’ शासन निर्णय रद्द करा, आदिवासी संघटना सरसावल्या

बाह्ययंत्रणेकडून कामे करून घेणे घटनात्मक तत्वांची पायमल्ली

अमरावती : राज्य शासनाच्या उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाचा बाह्ययंत्रणेकडून कामे करुन घेणारा १४ मार्च २०२३ रोजीचा अन्यायकारक शासन निर्णय रद्द करण्यासाठी आदिवासी संघटना सरसावल्या आहेत. शासनाची बाह्ययंत्रणेकडून कामे करून घेण्याची ही कृती घटनात्मक तत्वांची पायमल्ली करणारी असल्याची टीका ट्रायबल फोरम यवतमाळ जिल्हा उपाध्यक्ष अंकित नैताम यांनी केली आहे. हा शासन निर्णय रद्द करावा,अशी मागणी करण्यात आली आहे.

राज्यपाल रमेश बैस, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, मुख्य सचिव, उद्योग ,ऊर्जा व कामगार मंत्रालयाचे प्रधान सचिव यांना मागणीचे निवेदन पाठविले आहे. रिक्त असलेली पदे भरती प्रक्रियाद्वारे भरताना ती बाह्ययंत्रणेद्वारे भरण्यासाठी सेवा पुरवठादार संस्थेची नियुक्तीस मंजुरी देणारा शासन निर्णय १४ मार्च २०२३ रोजी निर्गमित करण्यात आला आहे. सरकारीनोकरीचे खाजगीकरण करणाऱ्या या शासन निर्णयाविरोधात आता ट्रायबल फोरमने आक्रमक भूमिका घेतली आहे.

या शासन निर्णयानुसार अतिकुशल मानव संसाधनाची एकूण ७४ पदाची यादी घोषित करण्यात आली असून कुशल पदासाठी ४६, अर्धकुशल पदासाठी ८ तर अकुशल पदासाठी १० संसाधनाची यादी जोडण्यात आली आहे. मात्र भारतीय संविधानाच्या कलम ३०९ नुसार संविधानाच्या तरतुदींना अधीन राहून राज्याच्या अखत्यारीतील सेवांसाठी कर्मचाऱ्यांची भरती करण्याचे अधिकार राज्य शासनाला आहेत, असे ट्रायबल फोरमचे म्हणणे आहे. 

राज्य धोरणाच्या निर्देशकास गेला तडा

राज्य धोरणाच्या निर्देशक तत्त्वानुसार स्त्री व पुरुष नागरिकांना उपजीविकाचे पुरेसे साधन मिळवून देण्याचे राज्याचे कर्तव्य ठरते. कलम ३८ नुसार राज्याने लोककल्याण संवर्धनपर समाजव्यवस्था प्रस्थापित करुन दर्जा, सुविधा व संधी यांच्या बाबतीत असलेली विषमता नाहीशी करावयाची आहे. कलम ४६ नुसार अनुसूचित जाती व अनुसूचित जनजाती आणि इतर दुर्बल वर्ग यांचे विशेष काळजीपूर्वक शैक्षणिक व आर्थिक हितसंवर्धन करण्याचे राज्याची जबाबदारी आहे.

अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमातीवर अन्याय करणारा निर्णय 

संविधानाच्या कलम १६ (४)च्या नुसार अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती इतर मागासवर्गीयांना यांना शासनाच्या नोकऱ्यांमध्ये प्रतिनिधित्व देणे हे शासनाचे मूलभूत कर्तव्य आहेत. परंतु भारतीय संविधानानुसार राज्य धोरणाच्या निर्देशक तत्त्वांना व मूलभूत अधिकारांना डावलण्यासाठी जाणीवपूर्वक शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आल्याचा आरोप निवेदनात करण्यात आला आहे.

मागास घटकांना भरती, पदोन्नतीपासून वंचित ठेवण्याचा डाव

राज्य शासनाच्या विविध विभागातील शासकीय पदे ही भरती व पदोन्नतीद्वारे विशिष्ट प्रक्रियाद्वारे भरली जाते. परंतु केंद्र शासनाच्या 'लँटरल एन्ट्री'प्रमाणे राज्याचे कर्तव्य व अधिकार दुर्लक्षित करून अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, भटक्या विमुक्त जाती, विशेष मागास प्रवर्ग व इतर मागासवर्ग घटकातील लोकांना भरती व पदोन्नतीपासून वंचित ठेवण्यासाठी हा जीआर काढण्यात आल्याचा आरोप ट्रायबल फोरमने केला आहे.