किनवट समितीकडून 'मन्नेरवारलू' जमातीचे जातप्रमाणपत्र रद्द

चैतन्या पालेकर यांना झटका, शैक्षणिक प्रयोजनार्थ मिळवले होते कास्ट व्हॅलिडिटी

अमरावती : वस्तुस्थिती लपवून, बनावट कागदपत्राद्वारे अनुसूचित जमातीचे जातप्रमाणपत्र मिळविणाऱ्या चैतन्या संजय पालेकर यांचे ‘मन्नेरवारलू' जमातीचे ‘कास्ट व्हॅलिडिटी’ किनवट समितीने अवैध ठरविले आहे. शैक्षणिक प्रयोजनार्थ जातवैधता प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी राजर्षी शाहू महाराज महाविद्यालय लातूर यांच्यामार्फत प्रस्ताव सादर केला होता. हे जातप्रमाणपत्र उपविभागीय दंडाधिकारी, नांदेड यांच्या कार्यालयाकडून २० जुलै २०१७ रोजी निर्गमित करण्यात आले असून, जावक क्र. ४८८६ असा आहे. यापूर्वीच्या जातप्रमाणपत्रावर 'मन्नेरवारलू' नामाभिधान कायद्यातील विहित तरतुदीप्रमाणे नोंदविले नसल्यामुळे समितीने हे प्रकरण रद्द केले.

समितीच्या या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालय मुंबई, खंडपीठ औरंगाबाद येथे रिट याचिका क्र. ३२१२/२०१७ अन्वये याचिका दाखल केली होती. नमूद याचिकेप्रकरणी उच्च न्यायालयाने सुधारित नावाने जातप्रमाणपत्र सक्षम प्राधिकारी यांच्या कार्यालयाकडून प्राप्त करून घेण्याबाबत निर्देश देण्यात आले. नंतर सुधारित नव्याने जातप्रमाणपत्रासह प्रस्ताव समितीसमोर सादर करण्यात आला. त्यावेळी डॉ. शंकरराव चव्हाण शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय विष्णुपुरी, नांदेड येथे वैद्यकीय अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेतल्याची माहिती सादर करण्यात आली होती. चैतन्या पालेकर हिने पुन्हा औरंगाबाद उच्च न्यायालयात रिट याचिका क्र. ६३२६/२०२१ दाखल केली होती. नमूद याचिकेप्रकरणी विहित कालमर्यादेत दावा पडताळणीचे निर्देश उच्च न्यायालयाने समितीला दिले होते, हे विशेष.

वडील, चुलत्याचे जातप्रमाणपत्र अवैध
चैतन्या हिचे चुलते राजीव पालेकर यांचे २६ एप्रिल १९८९ रोजी, वडील संजय पालेकर यांचे १३ जून १९८९ रोजी समितीने जातप्रमाणपत्र अवैध ठरविले होते. या निर्णयाविरुद्ध त्यांनी तत्कालीन अपिलीय अधिकारी अपर आदिवासी आयुक्त नाशिक यांच्या कार्यालयाकडे अपील सादर केले होते. मात्र, हे अपील फेटाळण्यात आले होते.

उच्च न्यायालयापासून वस्तुस्थिती दडवली
चैतन्याची चुलत आत्या प्रतिमा पालेकर यांचेही जातप्रमाणपत्र समितीने २२ जुलै १९९४ रोजी अवैध ठरविले. या निर्णयाविरुद्ध त्यांनी उच्च न्यायालय औरंगाबाद येथे रिट याचिका क्र. २४००/१९९४ दाखल केली होती. चुलतभाऊ असलेले राजीव पालेकर व संजय पालेकर यांचा जमात दावा अवैध झालेला असल्याची वस्तुस्थिती उच्च न्यायालयापासून लपवून व. सू. पाटील यांच्या कार्यकाळात जातवैधता प्रमाणपत्र मिळविले.

" राज्य शासनाने रक्तनात्यातील सर्वांचे जमाती प्रमाणपत्र, जातवैधता प्रमाणपत्र रद्द व जप्त करावे आणि अधिनियम २००० मधील कलम १०, ११ व १२ नुसार दोषींवर कठोर कारवाई करण्यात यावी.
- बाळकृष्ण मते, राज्य उपाध्यक्ष ट्रायबल फोरम महाराष्ट्र.