कॅज्युअल अ‍ॅटिट्यूड महावितरण कर्मचाऱ्यांना भोवणार

वारंवार आढावा घेतल्यानंतरही परिमंडळातील काही कर्मचाऱ्यांच्या निष्काळजीपणामुळे वीज बिलाची वसुली आणि ग्राहकांना पुरविण्यात येणाºया सेवेत सुधारणा नाही.

ठळक मुद्देआढावा बैठक : कर्मचाºयांच्या गोपनीय अहवालात कामाची नोंद

ऑनलाईन लोकमत
अमरावती : वारंवार आढावा घेतल्यानंतरही परिमंडळातील काही कर्मचाऱ्यांच्या निष्काळजीपणामुळे वीज बिलाची वसुली आणि ग्राहकांना पुरविण्यात येणाऱ्या सेवेत सुधारणा नाही. यासंदर्भात कॅज्युअल अ‍ॅटिट्यूड असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येईल व त्यांच्या कामाची नोंद गोपनीय अहवालात घेतली जाईल, तर चांगले काम करणाऱ्यांचा गौरव केला जाणार असल्याचे महावितरणच्या नागपूर परिक्षेत्राचे प्रादेशिक संचालक भालचंद्र खंडाईत यांनी सांगितले.
विभागीय आयुक्त कार्यालयात आयोजित आढावा बैठकीला प्रादेशिक संचालक भालचंद्र खंडाईत यांच्यासह प्रभारी मुख्य अभियंता सुहास मेत्रे, अधीक्षक अभियंता रामेश्वर माहुरे यांच्यासह सर्व विभागप्रमुख उपस्थित होते. महावितरण दररोज सुमारे १८ हजार मेगावॅट वीज ही विविध खासगी व शासकीय स्रोतांकडून खरेदी करून ती आपल्या ग्राहकांपर्यंत वहन करते. महावितरणच्या उत्पनाचा ८७ टक्के खर्च हा फक्त वीज खरेदीवर होतो. त्यामुळे ग्राहकांना वापरलेल्या विजेचे पैसे वेळेत भरण्याची शिस्त लावणे गरजेचे असल्याचेही खंडाईत म्हणाले.
ग्राहकांना अचूक बिल, दर्जेदार सेवा मिळावी, यासाठी विभाग, जिल्हा आणि परिमंडळ कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांना कामाचे टार्गेट देण्यात आले. ग्राहकांना चुकीचे बिल देणाºया तसेच महावितरणचे नुकसान करणाऱ्या मीटर रीडरचे आधार कार्ड बंद केल्याने त्याला पुन्हा काम मिळणार नाही. त्या एजन्सीलाही ब्लॅकलिस्ट करणे तसेच शहरातील भाजीबाजार, कडबीबाजार या ठिकाणी वीजचोरीचे प्रमाण जास्त असल्याने अशा ठिकाणी वीजचोरीवर आळा घालण्यासाठी एरियल बंच केबल टाकण्याचे निर्देश प्रादेशिक संचालकांनी दिले.
दिनेश भागवतांना झालेली मारहाण निंदनीय
अचलपूर येथे सहायक अभियंता दिनेश भागवत यांना ग्राहकांकडून झालेली मारहाण ही अत्यंत निंदनीय असून, वीज कर्मचाºयांवर होणाºया मारहाणीच्या घटनांचे गांभीर्य लक्षात घेता, महावितरणचे प्रादेशिक संचालक प्रशासन कर्मचाऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे आहे. याशिवाय आरोपींना तात्काळ अटक व्हावी आणि कठोर शिक्षा व्हावी, याकरिता स्थानिक मंडळ प्रशासनाने संबंधित यंत्रणांकडे पाठपुरावा करण्याचे निर्देशही प्रादेशिक संचालकांनी दिले.