आदिवासी आश्रमशाळांसाठी ई-निविदांद्वारे सीसीटीव्ही खरेदी

अमरावती विभागाच्या पांढरकवडा प्रकल्प कार्यालयांतर्गत १३ शासकीय आश्रमशाळांसाठी ई-निविदांद्वारे सीसीटीव्ही खरेदी करण्याचा प्रयोग राबविला जात आहे. त्याकरिता आॅनलाईन निविदाप्रक्रिया सुरू झाली असून, लवकरच नियमानुसार पुरवठादार निश्चित केला जाणार आहे.

ठळक मुद्देपांढरकवडा प्रकल्पात नवा प्रयोगकेंद्राच्या गव्हर्नमेंट मार्केटप्लेस खरेदीला तूर्तास बगल

गणेश वासनिक।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : आदिवासी विकास विभागाला केंद्र सरकारच्या गव्हर्नमेंट मार्केटप्लेस (गेम) पोर्टलमधून साहित्य, वस्तू खरेदी करण्याचे शासनाने बंधनकारक केले आहे. मात्र, अमरावती विभागाच्या पांढरकवडा प्रकल्प कार्यालयांतर्गत १३ शासकीय आश्रमशाळांसाठी ई-निविदांद्वारे सीसीटीव्ही खरेदी करण्याचा प्रयोग राबविला जात आहे. त्याकरिता आॅनलाईन निविदाप्रक्रिया सुरू झाली असून, लवकरच नियमानुसार पुरवठादार निश्चित केला जाणार आहे.
आदिवासी विकास विभागाच्या अधिनस्थ ५५२ शासकीय आश्रमशाळांसाठी सीसीटीव्ही खरेदीच्या ई-निविदेस राज्य शासनाने यापूर्वी ‘ब्रेक’ दिला होता. केंद्र सरकारच्या ‘गेम’ पोर्टलमधून खरेदी करण्याबाबतचे पत्र आदिवासी आयुक्तांनी पाठविले होते. त्यानुसार आदिवासी विकास विभागाच्या ठाणे, नाशिक, अमरावती व नागपूर अपर आयुक्त कार्यालयाने साहित्य, वस्तू खरेदीकरिता ‘गेम’मध्ये नोंदणीदेखील केली. मात्र, पांढरकवडा प्रकल्प कार्यालयस्तरावरील १३ शासकीय आश्रमशाळांमध्ये प्रायोगिक तत्त्वावर सीसीटीव्ही खरेदी ई-निविदेतून करण्याची विशेष मान्यता आदिवासी विकास विभागाच्या आयुक्तांनी दिली आहे. त्याअनुषंगाने अमरावती विभागाने सीसीटीव्ही खरेदीबाबत ई-निविदा प्रक्रिया राबविण्यास प्रारंभ केला आहे.
आश्रमशाळांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यासाठी केंद्र सरकारचे विशेष साहाय्य अनुदान आले. यात अमरावती २ कोटी, नागपूर ५ कोटी, नाशिक ७, तर ठाणे ८ कोटी असे अनुदान प्राप्त झाल्याची माहिती आहे. आदिवासी विकास विभागाच्या आयुक्तांनी पांढरकवडा प्रकल्पास विशेष बाब म्हणून ई-निविदाद्वारे सीसीटीव्ही खरेदीची मुभा दिल्यामुळे याकडे अनेकांच्या नजरा लागल्या आहेत. केंद्र सरकारचे ‘गेम’ पोर्टल डावलून राज्यात हा नवा प्रयोग पांढरकवडा प्रकल्प कार्यालयस्तरावर राबविला जात आहे.

तिसरा डोळा म्हणून सीसीटीव्ही आवश्यक
आदिवासी आश्रमशाळांमध्ये लैंगिक अत्याचाराचा घटना, शिक्षक व कर्मचाऱ्यांची गैरहजेरी, विद्यार्थ्यांना निकृष्ट दर्जाचा आहार पुरवठा, वर्गखोल्यांची दयनीय अवस्था, आरोग्य सुविधेचा बोजवारा, संरक्षण कुंपणाचा अभाव, निवास व्यवस्थेत उणिवा, पायाभूत सुविधांचा अभाव आदींमुळे सीसीेटीव्ही कॅमेरे बसविले जाणार आहेत.

आदिवासी विकास आयुक्तांनी पांढरकवडा प्रकल्पास विशेष बाब म्हणून प्रायोगिक तत्त्वावर सीसीटीव्ही कॅमेरे खरेदीसाठी ई-निविदेची मान्यता दिली आहे. ‘गेम’ वगळून ई-निविदेला मान्यता देण्याचा हा पहिला प्रयोग ठरला आहे.
- नितीन तायडे, उपायुक्त, आदिवासी विकास विभाग, अमरावती.