आदिवासी आश्रमशाळांची सीसीटीव्ही खरेदी रखडली

आदिवासी विकास विभागाच्या अधिनस्थ ५५२ शासकीय आश्रमशाळांसाठी सीसीटीव्ही खरेदीच्या ई-निविदेस राज्य शासनाने ‘ब्रेक’ दिला आहे.

गणेश वासनिक
अमरावती : आदिवासी विकास विभागाच्या अधिनस्थ ५५२ शासकीय आश्रमशाळांसाठी सीसीटीव्ही खरेदीच्या ई-निविदेस राज्य शासनाने ‘ब्रेक’ दिला आहे. परिमाणी यापूर्वीची ई-निविदा प्रक्रिया गुंडाळण्यात आली आहे. आता केंद्र सरकारच्या गव्हर्नमेंट मार्केट प्लेस (गेम) पोर्टलमधून ते खरेदी करावे लागणार असल्याचे पत्र ‘ट्रायबल’ आयुक्तांनी पाठविले आहे. 

ठाणे, नाशिक, नागपूर व अमरावती अपर आयुक्त कार्यालयांतर्गत २९ प्रकल्प कार्यालयांच्या अधिनस्थ ५२२ शासकीय आश्रमशाळांमध्ये सीसीटीव्ही यंत्रणा प्रस्तावित आह. त्याअनुषंगाने केंद्र सरकारचे विशेष सहाय्य अनुदान उपलब्ध करून देण्यात आले. अमरावती दोन कोटी, नागपूर पाच कोटी, नाशिक सात कोटी, तर ठाणे आठ कोटी असे एटीसी अंतर्गत अनुदान मिळाले. चारही अपर आयुक्त कार्यालयस्तरावर आश्रमशाळांच्या मागणीनुसार सीसीटीव्ही कॅमेरे खरेदीची ई-निविदा राबविण्यात आली. मात्र, ई-निविदा उघडण्याआधी आदिवासी विकास विभागाच्या आयुक्तांनी सीसीटीव्ही कॅमेरे खरेदी करण्यास मज्जाव केला. ई-निविदा न राबविता सीसीटीव्ही कॅमेरे ‘गेम’ पोर्टलमधून खरेदी करण्याचे निर्देश आयुक्तांनी दिले आहेत. यामुळे अगोदरच सहा महिने रखडलेल्या या प्रक्रियेला पुन्हा ‘ब्रेक’ बसला आहे. आता सीसीटीव्ही कॅमेरे खरेदी करण्यासाठी नव्याने प्रक्रिया करावी लागेल. त्यामुळे यंदाच्या शैक्षणिक सत्रात तरी आश्रमशाळांना सीसीटीव्ही कॅमेरे मिळणार की नाही, याबाबत शंका आहे.

सीसीटीव्ही आवश्यकच
आदिवासी आश्रमशाळांमध्ये लैंगिक अत्याचार, शिक्षक व कर्मचाºयांची गैरहजेरी, विद्यार्थ्यांना निकृष्ट आहार, वर्गखोल्यांची दयनीय अवस्था, आरोग्य सुविधेचा बोजवारा, संरक्षण कुंपणाचा अभाव, निवास व्यवस्थेत उणिवा, पायाभूत सुविधांचा अभाव आदींमुळे सीसीेटीव्ही कॅमेरे बसविण्याचे राज्य शासनाचे धोरण आहे.

शासनाच्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार सीसीटीव्ही कॅमेरे खरेदी केले जातील. अमरावती अपर आयुक्त कार्यालयांतर्गत ८३ आश्रमशाळांसाठी दोन कोटींतून सीसीटीव्ही कॅमेºयांसह अन्य पूरक साहित्य खरेदी प्रस्तावित आहे. नव्या आदेशानुसार केंद्र सरकारच्या ‘गेम’ पोर्टलवरून खरेदी करू.
- गिरीश सरोदे, अपर आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, अमरावती.