ओबीसीची जातनिहाय जनगणना करा

महाराष्ट्र गवळी समाज संघटनेचे मुख्यमंत्र्यांना निवेदन

अमरावती : ओबीसींची जातनिहाय जनगणना करण्याची मागणी महाराष्ट्र गवळी समाज संघटनेतर्फे जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत मुख्यमंत्र्यांकडे निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.

महाराष्ट्र राज्यातील दोन धर्म तसेच २६ पेक्षा जास्त उपजातीतील साठ लाख लोकसंख्या वास्तव्यास असलेल्या भटक्या जमातीतील मागासवर्गीय गवळी समाज हा महाराष्ट्र राज्यात ‘भज ब’ प्रवर्गात मोडतो व केंद्र शासनाच्या ओबीसी संवर्गात येतो. राज्यघटनेची ७३ व ७४ बी घटना दुरुस्ती करून राज्यातील २७ महापालिका, ३४ जिल्हा परिषद, ३६४ पंचायत समित्या व नगरपंचायती आणि २८ हजार ग्रामपंचायतींमधून ५६ हजार ओबीसी लोकप्रतिनिधी निवडून येतात. २०१० मध्ये सर्वोच न्यायालयाने ओबीसीचे २७ टक्के आरक्षण कायम ठेवले, परंतु ओबीसीची खानेसुमारी, मागासलेपण आदींची माहिती अद्यापपर्यंत सादर न केल्यामुळे ओबीसीचे राजकीय आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने तूर्त रद्द केले आहे. ते पूर्ववत करण्यास्तव ओबीसीची जातनिहाय जनगणना करण्याची मागणी संघटनेकडून करण्यात आली. राज्य शासनाने उच्च तथा सर्वोच्च न्यायालयाच्या यापूर्वीच्या निकालाचा आधार घेत पदोन्नतीच्या कोट्यातील सर्व रिक्त पदे २५ मे २००४ च्या स्थितीनुसार म्हणजेच खुल्या प्रवर्गातून भरण्याचा सुधारित आदेश निर्गमित केला. तो आदेश त्वरित रद्द करून वर निर्देशित २० मे २०२१ च्या आदेशानुसार पदोन्नोतीची आवश्यक कार्यवाही करावी, अशी मागणीही करण्यात आली. याविषयी कार्यवाही न झाल्यास आंदोलन छेडण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. निवेदन देताना अभिमान डोईजड, सलीम मिरावाले, दीपक खताडे, संजय मुंजाळे, प्रमोद यमगवळी, भोजू रायलीवाले, शेखर काळे, डॉ. पुरुषोत्तम बुरखंडे, धनंजय कानबाले, अजय घुले, धनराज निपाने आदी उपस्थित होते.